जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यापासून ते दरवाढीवर अधिक सक्षमपणे देखरेख ठेवणे तसेच ग्राहक हक्कांबाबत ग्राहकांना संवेदनशील करण्यासाठी ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयांतर्गत ग्राहक व्यवहार विभागाने वर्षभर भरघोस प्रयत्न केले.

2023 या वर्षात विभागाने राबविलेले काही मुख्य उपक्रम आणि साध्य केलेली कामगिरी पुढीलप्रमाणे:

दर संनियंत्रण यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न

दर संनियंत्रण कक्ष हा देशाच्या उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण आणि ईशान्य प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या देशभरातील 550 बाजार केंद्रांमधून प्राप्त केलेल्या माहितीच्या आधारे 22 जीवनावश्यक वस्तूंच्या (तांदूळ, गहू, पीठ, हरभरा डाळ, तूरडाळ, उडदाची डाळ, मूग डाळ, मसूर डाळ, साखर, गुळ, शेंगदाणा तेल, मोहरीचे तेल, वनस्पती, सूर्यफूल तेल, सोया तेल, पाम तेल, चहा, दूध, बटाटा, कांदा, टोमॅटो आणि मीठ) घाऊक आणि किरकोळ दरांचे निरीक्षण करतो. हे दर मोबाईल अॅपद्वारे प्राप्त केले जातात.

या वर्षभरात 140 दर प्रतिवेदन केंद्रांची भर घालण्यात आली. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दर संनियंत्रण यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी वर्षभरात रु. 6,23,68,711/- इतकी रक्कम प्रदान करण्यात आली आहे. तसेच, दराचा  अंदाज वर्तविणारे मॉडेल विकसित करण्यात आले आहे.

दरातील अस्थिरतेवर लक्ष ठेवण्यासाठी दर स्थिरीकरण निधी

फलोत्पादन वर्गातील विशेषत: कांदा, बटाटा आणि कडधान्ये अशा काही वस्तूंच्या किंमती अत्यंत अस्थिर आहेत. कापणीच्या वेळी आणि त्यानंतर लगेचच या उत्पादनांच्या घाऊक आणि किरकोळ किमतींमध्ये मोठी घसरण दिसून येते. साठवलेला साठा संपुष्टात आल्यामुळे दरवाढ होते. कांदे, बटाटे आणि डाळींच्या बाबतीत हे प्रकर्षाने दिसून येते. दरातील अस्थिरतेचा मोठा परिणाम ग्राहकांवर होतो. या उत्पादनाच्या किमतीत अवाजवी वाढ झाल्यास ग्राहकांच्या अन्नासाठीच्या बजेटमध्येही वाढ होते. दरातील मोठ्या चढ-उतारांमुळेही किरकोळ बाजारपेठेतील दरांवर आणखी परिणाम होत राहतो.

नवी दिल्लीत वाणिज्य भवन येथे 15 मार्च 2023 रोजी जागतिक ग्राहक हक्क दिन साजरा करण्यात आला. "स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणाच्या माध्यमातून ग्राहकांचे सक्षमीकरण" ही कार्यक्रमाची संकल्पना होती. याशिवाय विभागाने संपूर्ण उद्योग क्षेत्रात अनेक परिषदाही आयोजित केल्या. "स्थावर मालमत्ता क्षेत्राशी संबंधित तक्रारींचे प्रभावीपणे निवारण कसे करावे" या विषयावर एक गोलमेज परिषद आयोजित करण्यात आली तसेच "डार्क पॅटर्न" या विषयावर भागधारकांसोबत चर्चासत्राचेही आयोजन करण्यात आले.

2023 या वर्षात अधिसूचित नियम/ नियमने/ मार्गदर्शक तत्त्वे

2023 या वर्षात ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 अंतर्गत खालील नियम/ नियमने/ मार्गदर्शक तत्त्वे अधिसूचित करण्यात आली आहेत:

i राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोग (गट ‘ब’ पदे) भर्ती नियम, 2023

ii राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोग (गट 'अ' पदे) भर्ती नियम, 2023

iii राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोग (रजिस्ट्रार) भर्ती नियम, 2023

iv राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोग (अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सेवांच्या इतर अटी आणि शर्ती) नियम, 2023

v. ग्राहक संरक्षण (थेट विक्री) (सुधारणा) नियम, 2023

vi ग्राहक संरक्षण (ग्राहक विवाद निवारण आयोग) (सुधारणा) नियम, 2023

vii ग्राहक संरक्षण (नियुक्तीची पात्रता, नियुक्तीची पद्धत, नियुक्तीची प्रक्रिया, पदाचा कार्यकाळ, राज्य आयोग आणि जिल्हा आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांचा राजीनामा आणि पदच्युती) (सुधारणा) नियम, 2023

viii ‘डार्क पॅटर्न्स’ प्रतिबंध आणि नियमन, 2023 साठी मार्गदर्शक तत्त्वे

केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण - सीसीपीए’तर्फे ‘डार्क पॅटर्न्स’ प्रतिबंध आणि नियमन, 2023 साठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी

केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण - सीसीपीए’ने ‘डार्क पॅटर्न्स’ प्रतिबंध आणि नियमन, 2023 साठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 च्या अनुक्रमे कलम 2(28) आणि 2(47) अंतर्गत "भ्रामक जाहिराती" किंवा "अयोग्य व्यापार प्रथा" म्हणून परिभाषित केल्याप्रमाणे ‘डार्क पॅटर्न्स’ अथवा फसवणूक करणाऱ्या बाबींचे नियमन करण्यासाठी सीसीपीए’ने ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 च्या कलम 18(2)(1) अंतर्गत ही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. मार्गदर्शक तत्वांतर्गत बनावट आपत्कालिन परिस्थिती, बास्केट स्नीकिंग, कन्फर्म शेमिंग, सक्तीची कारवाई, सबस्क्रिप्शन ट्रॅप, इंटरफेस हस्तक्षेप, बेट अँड आणि स्विच, ड्रिप प्राइसिंग, प्रच्छन्न जाहिराती आणि त्रास देणे, ट्रिक वर्डिंग, Saas बिलिंग आणि Rogue Malwares अशा 13 बाबींचा समावेश आहे. वेगाने विस्तारित होणाऱ्या डिजिटल अवकाशात ग्राहकांच्या हितांचे रक्षण करतानाच निष्पक्ष आणि पारदर्शक बाजारपेठेचा प्रचार करण्याच्या उद्देशाने अशी मार्गदर्शक तत्त्वे अधिसूचित केली जातात.

ई-फायलिंग आणि प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न

ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 च्या तरतुदींनुसार, ग्राहकांना/वकिलांना घरबसल्या किंवा कुठूनही त्यांच्या सोयीनुसार ग्राहकांची तक्रार ऑनलाइन दाखल करण्याची सुविधा देण्यासाठी ई-दाखिल अर्थात “edaakhil.nic.in” नावाचे ग्राहक आयोग ऑनलाइन अर्ज पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. सध्या एनसीडीआरसी आणि लडाख वगळता 35 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश या ई-दाखिल पोर्टलचा लाभ घेऊ शकतात.

अनेक राज्ये आणि जिल्हा आयोगांमधील प्रकरणे जलद गतीने आणि कार्यक्षमतेने 100% आणि त्यापेक्षा जास्त दरासह निकाली काढण्याच्या दिशेने लक्षणीय सकारात्मक बदल होत आहे.

अनेक राज्ये आणि जिल्हा आयोगांमध्ये 100% पेक्षा जास्त निकाली दर असलेल्या प्रकरणांचा जलद आणि कार्यक्षम निपटारा करण्याच्या दिशेने लक्षणीय सकारात्मक बदल झाला आहे.  

राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाईन पुनर्रचना विभागाने राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाईनची (एन. सी. एच.) पुनर्रचना केली आहे. देशभरातील ग्राहकांसाठी तक्रार निवारणासाठी पूर्व-लवाद टप्प्यावर एकमेव केंद्र म्हणून ती उदयास आली आहे. देशभरातील ग्राहक, टोल फ्री क्रमांक 1915 द्वारे 17 भाषांमध्ये त्यांच्या तक्रारी नोंदवू शकतात.

या तक्रारी, त्यांच्या सोयीनुसार व्हॉटस अॅप, एस. एम. एस., मेल, एन. सी. एच. अॅप, वेब पोर्टल, उमंग अॅप या विविध माध्यमांद्वारे एकात्मिक तक्रार निवारण यंत्रणा (आय. एन. जी. आर. ए. एम.) या सर्वसमावेशक आय. टी. सक्षम केंद्रीय पोर्टलवर नोंदवल्या जाऊ शकतात.

कॉन्फोनेट

ई-जागृती नावाच्या अत्याधुनिक नवीन केंद्रीय सॉफ्टवेअर अनुप्रयोगामुळे ग्राहक खटला व्यवस्थापन प्रक्रियेत लक्षणीय सुधारणा होईल. या नवीन अनुप्रयोगाने सी. एम. एस., ओ. सी. एम. एस., ई-दाखिल आणि एन. सी. डी. आर. सी. प्रारुप एकाच व्यासपीठावर एकत्रित केले आहेत. एन. सी. डी. आर. सी. च्या 10 पीठांमध्ये आणि एस. सी. डी. आर. सी. च्या 35 पीठांमध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधा बसवण्यात आल्या आहेत.

मानके तयार करणे

एप्रिल 2023-25 नोव्हेंबर 2023 दरम्यान, 1320 मानके (455 नवीन आणि 865 सुधारित) तयार करण्यात आली आणि 2118 मानकांचा आढावा घेण्यात आला. 25 नोव्हेंबर 2023 रोजी लागू असलेल्या मानकांची एकूण संख्या 22320 आहे. 8500 भारतीय मानके आय. एस. ओ./आय. ई. सी. मानकांशी सुसंगत बनवण्यात आली आहेत.

मानक विकासातील नवीन उपक्रमः मानक राष्ट्रीय कृती आराखडा (एस. एन. ए. पी.) भारतीय मानक ब्युरोने (बी. आय. एस.) भारतीय राष्ट्रीय मानक संस्था (एन. एस. बी.) म्हणून आपली जबाबदारी प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी मानक राष्ट्रीय कृती आराखडा (एस. एन. ए. पी.) 2022-27, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी 6 जानेवारी 2023 रोजी औपचारिकपणे जारी केला. एस. एन. ए. पी. 2022-27 मध्ये एकूण 34 क्षेत्रे, 138 क्षेत्रे आणि 533 विषय क्षेत्रे निवडली गेली आहेत.

हॉलमार्किंगच्या दिशेने प्रयत्न

1 एप्रिल 2023 ते 25 नोव्हेंबर 2023 या कालावधीत हॉलमार्किंग नोंदणीची संख्या 1,60,866 वरून 1,84,296 पर्यंत वाढली आहे, तर बीआयएस मान्यताप्राप्त मूल्यांकन आणि हॉलमार्किंग केंद्रांची संख्या 1403 वरून 1499 पर्यंत वाढली आहे. या कालावधीत 26 ऑफ-साईट केंद्रांनाही मान्यता देण्यात आली. याच कालावधीत, सोने आणि चांदीचे दागिने/कलाकृतींच्या 1 कोटी वस्तूंचे हॉलमार्किंग करण्यात आले आहे. भारत सरकारने 6 सप्टेंबर 2023 रोजी सोन्याचे दागिने/कलाकृतींच्या अनिवार्य हॉलमार्किंगसाठी गुणवत्ता नियंत्रण आदेशात दुरुस्ती केली आहे. त्यामुळे अनिवार्य हॉलमार्किंग अंतर्गत येणाऱ्या जिल्ह्यांची संख्या देशातील 288 जिल्ह्यांवरून 343 जिल्ह्यांपर्यंत वाढवली आहे. 

हॉलमार्किंगसाठी एच. यू. आय. डी. आधारित प्रणाली सुरू झाल्यापासून, 25 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत सोन्याचे दागिने/कलाकृतींच्या कोट्यवधी वस्तूंचे हॉलमार्क करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत, 25 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत, रिफायनरी/भारत सरकारच्या टाकसाळींना सोने आणि नाण्यांसाठी 50 परवाने देण्यात आले आहेत. भारताच्या जी-20 अध्यक्षपदाच्या रुपरेषेत, बी. आय. एस. ने जी-20 मानक संवाद 2023 चे आयोजन भारत मंडपम, आय. टी. पी. ओ., नवी दिल्ली येथे 02-03 नोव्हेंबर 2023 रोजी केले. 

'शून्य दोष आणि शून्य परिणाम' साध्य करण्यासाठी सर्वसमावेशक मानकीकरण आणि चांगल्या नियामक पद्धतींच्या माध्यमातून शाश्वतता कशी हाताळली जाऊ शकते याचा शोध या संवादात घेण्यात आला. 

कायदेशीर मापनशास्त्राच्या दिशेने पावले

कायदेशीर मापनशास्त्राद्वारे प्रदान केलेल्या सेवांसाठी ऑनलाईन पोर्टलः

कायदेशीर मापनशास्त्राद्वारे प्रदान केल्या जाणाऱ्या पुढील दोन सेवा एन. एस. डब्ल्यू. एस. पोर्टलवर आहेत. www.nsws.gov.in 

(अ) वजन आणि मोजमापाच्या नमुन्यांना मान्यता 

(ब) आधीच वेष्टन केलेल्या वस्तूंचे उत्पादक/पॅकर/आयातदार यांची नोंदणी 

ग्राहक व्यवहार विभागाने विकसित केलेले पोर्टल www.lm.doca.gov.in खालील गोष्टींसाठी अर्ज सादर करण्यासाठी/प्रमाणपत्रे जारी करण्यासाठी वापरले जातेः

(अ) कंपनीच्या संचालकांचे नामांकन

(ब) कायद्याच्या कलम 19 अंतर्गत वजन आणि मापन साधनांच्या आयातीची नोंदणी

व्यवसाय सुलभतेसाठी नियमांत पुढील सुधारणा करण्यात आल्या आहेतः जन विश्वास (तरतुदींची दुरुस्ती) विधेयक, 2023 हे 2023 चा कायदा क्रमांक 18 म्हणून प्रकाशित करण्यात आले आहे. या विधेयकात कायदेशीर मापनशास्त्र कायदा, 2009सह 19 मंत्रालये/विभागांमधील 42 कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या कायद्यांतर्गत, कायदेशीर मापनशास्त्र कायदा, 2009 च्या 7 कलमांना गुन्हे श्रेणीतून वगळले आहे. जन विश्वास (तरतुदींची दुरुस्ती) कायदा 2023 च्या कलम 1 च्या उपकलम (2) नुसार, संबंधित मंत्रालये/विभाग अधिसूचना जारी करू शकतात. त्यात सुधारणांच्या अंमलबजावणीची तारीख संबंधित मंत्रालये/विभाग ठरवू शकतात.

ओ. आय. एम. एल. (आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर मापनशास्त्र संघटना) ही एक आंतरसरकारी संस्था आहे. तिची स्थापना 1955 मध्ये झाली होती. वजन आणि मोजमाप जगात कुठेही विक्री करण्यासासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त ओ. आय. एम. एल. प्रमाणपत्र जारी करण्याचा अधिकार आता भारताला प्राप्त झाला आहे.  ऑस्ट्रेलिया, स्वित्झर्लंड, चीन, झेक प्रजासत्ताक, जर्मनी, डेन्मार्क, फ्रान्स, युनायटेड किंगडम, जपान, नेदरलँड्स, स्वीडन आणि स्लोव्हाकियासह ओ. आय. एम. एल. मान्यता प्रमाणपत्रे जारी करण्यासाठी अधिकृत असलेला जगभरातील 13 वा देश म्हणून भारताचा समावेश आता विशेष राष्ट्रांच्या गटात झाला आहे.

ग्राहक जागृतीला प्रोत्साहन देण्याचे महत्त्व ओळखून ग्राहक व्यवहार विभाग (डी. ओ. सी. ए.) 'जागो ग्राहक जागो' या नावाने देशभरात बहुमाध्यमी जागृती मोहिमा राबवत आहे. सोप्या संदेशांद्वारे ग्राहकांना दिशाभूल करणाऱ्या पद्धती, समस्या आणि त्यांचे निराकरण करण्याच्या यंत्रणेबद्दल जागरूक केले जाते. ही मोहीम बळकट करण्यासाठी आणि सर्व ग्राहकांशी चांगल्या प्रकारे जोडली जाणारी उच्चस्तरीय जागरूकता बळकट करण्यासाठी विभागाचे नवीन शुभंकर 'जागृती' सुरू करण्यात आले. 

ही चळवळ ग्रामीण, दुर्गम आणि मागास भागात पुढे नेण्यासाठी जनजागृती मोहिमेत राज्य सरकारांचा सक्रिय सहभाग महत्त्वपूर्ण आहे हे लक्षात घेता, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारे ग्राहक जागृती क्षेत्राचा विस्तार करण्यासाठी सक्रियपणे सहभागी झाली आहेत.

***

NM/MadhuriV/VinayakG/DY

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai