गृह मंत्रालय

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री यांचे लोकसभेत भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023 आणि भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023 वरील चर्चेला उत्तर, चर्चेनंतर विधेयके मंजूर


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, पहिल्यांदाच, भारतीयत्व, भारतीय राज्यघटना आणि देशातील लोकांशी संबंधित 150 वर्षे जुन्या फौजदारी न्यायप्रणालीचे नियमन करणाऱ्या तीन कायद्यात बदल करण्यात आले

शिक्षेचा उद्देश, पीडिताला न्याय देणे आणि समाजासमोर एक उदाहरण ठेवणे हा असला पाहिजे

भारतीय आत्मा असलेले हे तीन कायदे, आपल्या फौजदारी न्याय प्रणालीत मोठे परिवर्तन घडवतील

मोदी सरकारचे दहशतवादाविरुद्ध शून्य सहिष्णुतेचे धोरण असून या कायद्यांमध्येही अशा तरतुदी आहेत जेणेकरून कोणताही दहशतवादी शिक्षेपासून वाचू शकणार नाही

एक ऐतिहासिक निर्णय घेत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजद्रोहाचे कलम रद्द करत, त्याजागी देशद्रोहाचे कलम आणले आहे

बलात्कार पीडितेच्या जबाब नोंदवतांना त्याचे द्रुकश्राव्य ध्वनिमुद्रण करणे अनिवार्य

Posted On: 20 DEC 2023 10:02PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 20 डिसेंबर 2023 

 

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी आज लोकसभेत भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023 आणि भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023 या वरील चर्चेला उत्तर दिले. चर्चेनंतर सभागृहात ह्या तिन्ही विधेयकांना मंजुरी देण्यात आली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, भारतीयत्व, भारतीय संविधान आणि भारतातील लोकांशी संबंधित सुमारे 150 वर्षे जुन्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या तीन कायद्यांमध्ये प्रथमच बदल करण्यात आले आहेत, असे अमित शहा यांनी या चर्चेला उत्तर देताना सांगितले. 1860 मध्ये बनवलेल्या भारतीय दंड संहितेचा उद्देश न्याय देणे नसून शिक्षा देणे हा होता, असे ते म्हणाले.  आता भारतीय न्याय संहिता, 2023 ही भारतीय दंड संहितेची (आयपीसी )   जागा घेईल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ही फौजदारी प्रक्रिया संहितेची (सीआरपीसी )  जागा घेईल आणि भारतीय साक्ष्‍य   विधेयक भारतीय पुरावा कायदा, 1872ची जागा घेईल आणि या सभागृहाची मंजुरी मिळाल्यानंतर हे कायदे देशभर लागू केले जातील.भारतीय भावनेने  बनवलेले हे तीन कायदे आपल्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेत मोठा बदल घडवून आणतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

भारतीय न्याय संहितेमध्ये, मानवी आणि शरीराशी संबंधित म्हणजेच बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, मुलांविरोधातील गुन्हे, हत्या , अपहरण आणि तस्करी इ. गुन्ह्यांना प्राधान्य दिले गेले आहे.  नरेंद्र मोदीजींनी ऐतिहासिक निर्णय घेऊन राजद्रोहाचा कलम पूर्णपणे हटवले आहे.  राजद्रोहाची जागा देशद्रोहाने घेतली आहे.  या देशाच्या विरोधात कोणीही बोलू शकत नाही आणि कोणीही देशाच्या हिताचे नुकसान करू शकत नाही, असे गृहमंत्री म्हणाले.

या कायद्यांमध्ये महिला आणि मुलांच्या सुरक्षेसाठी विविध तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. भारतीय न्याय संहितेत या संदर्भातील नवा अध्याय जोडला गेला आहे,  असे केंद्रीय गृहमंत्री आणि  सहकारमंत्री म्हणाले. 18 वर्षांखालील महिलेवर बलात्कार केल्याच्या गुन्ह्यात जन्मठेप आणि फाशीच्या शिक्षेची तरतूद आहे. सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणात 20 वर्षे कारावास  किंवा मृत्यूपर्यंत कारावासाची तरतूद आहे, असे त्यांनी सांगितले.

आरोपीच्या  गैरहजेरीत सुरू असलेल्या खटल्यात आता गुन्हेगारांना शिक्षा होणार असून त्यांची मालमत्ताही जप्त करण्यात येणार आहे.

 

* * *

S.Bedekar/Radhika/Sonal C/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai



(Release ID: 1988959) Visitor Counter : 277


Read this release in: Kannada , English , Urdu , Hindi , Bengali-TR , Assamese , Gujarati , Tamil , Malayalam