ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 30 ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਸਮਾਨੀਕਰਣ ਯੋਜਨਾ (Interest Equalisation Scheme) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSME) ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਲਦਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ (pre and post shipment) ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦਰਾਂ  ‘ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਨਿਰਯਾਤ ਰਿਣ (Rupee Export Credit) ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਵੇਰਵਾ:       

ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 410 ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSME) ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਭ 30.06.2024 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ:

ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲਕਸ਼:

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਿੰਨ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਨੌਨ-ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਣ (ਕ੍ਰੈਡਿਟ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਤੰਤਰ (a consultative mechanism) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਡੀਜੀਐੱਫਟੀ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ (DGFT and RBI through) ਦੁਆਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਭਾਵ:

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਕਿੰਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (pre and post shipment packing credit) ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਈਆਈਐੱਮ ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ (IIM Kashipur) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਜ ਸਮਾਨੀਕਰਣ ਯੋਜਨਾ (Interest Equalisation Scheme) ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਖੇਤਰ (MSME sector) ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੇਤਰਾਂ (labour intensive sectors) ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸੈਕਟਰ (MSME Sector) ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੀਬਰ ਖੇਤਰਾਂ (employment intensive sectors) ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ (MSMEs) ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ:

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 9538 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਖਰਚ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਤਿਰਿਕਤ ਖਰਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 30.06.2024 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ (to bridge the funding gap) ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਲਾਨਾ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਲਾਭ:

ਉਦੇਸ਼ਿਤ ਲਕਸ਼ਿਤ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ 410 ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ (410 tariff lines) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐੱਸਐੱਮਐੱਮਈ (MSME) ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ (non-MSME) ਨਿਰਯਾਤਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ:

ਪਿਛਲੇ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

ਪਿਛੋਕੜ:

 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਤਰ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੁਪਈਆ ਨਿਰਯਾਤ ਰਿਣ (Rupee Export Credit) 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮਾਨੀਕਰਣ ਯੋਜਨਾ (Interest Equalisation Scheme)  ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 31.3.2020 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ(COVID) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਫੰਡ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 4 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 410 ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੁਪਈਆ ਨਿਰਯਾਤ ਰਿਣ (Rupee Export Credit) 'ਤੇ 2%  ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ 3% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਸਮਾਨੀਕਰਣ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੋਡ (Import Export Code) (ਆਈਈਸੀ-IEC) ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੋ ਬੈਂਕ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਪੋ + 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (Repo + 4%) ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ 'ਤੇ ਰਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ (debarred) ਜਾਵੇਗਾ।

*****

ਡੀਐੱਸ