नवी दिल्ली, 8 डिसेंबर 2023

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने व्याज समानीकरण योजना 30 जून 2024 पर्यंत सुरू ठेवण्यासाठी 2500 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त तरतुदीला  मंजुरी दिली आहे.  यामुळे निवड केलेल्या  क्षेत्रांतील निर्यातदारांना आणि सर्व एमएसएमई  उत्पादक निर्यातदारांना  स्पर्धात्मक दरात शिपमेंटपूर्व आणि पोस्ट शिपमेंट रुपया निर्यात कर्जाचा लाभ घेता येईल.

तपशील:

निवड केलेल्या 410 टॅरिफ लाइनच्या उत्पादक आणि व्यापारी निर्यातदारांना आणि एमएसएमई क्षेत्रातील सर्व उत्पादक निर्यातदारांना खाली नमूद केलेल्या दरांनुसार 30.06.2024 पर्यंत लाभ मिळेल :

अंमलबजावणी धोरण आणि उद्दिष्टे:

ही योजना भारतीय रिझर्व्ह बँकेद्वारे विविध सार्वजनिक आणि बिगर -सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमार्फत राबविण्यात येईल जे निर्यातदारांना शिपमेंटच्या आधी आणि नंतर कर्जपुरवठा  करतात. या योजनेवर सल्लागार यंत्रणेच्या माध्यमातून परकीय व्यापार महासंचालनालय आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक  संयुक्तपणे देखरेख ठेवते.

प्रभाव:

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धा करण्यासाठी निर्यात क्षेत्रासाठी स्पर्धात्मक दरांवर शिपमेंटच्या आधी आणि नंतर कर्ज उपलब्ध होणे  महत्त्वाचे आहे. आयआयएम काशीपूरने केलेल्या अभ्यासानुसार व्याज समानीकरण योजनेचा परिणाम देशाच्या निर्यात वाढीसाठी फायदेशीर ठरला आहे.  रोजगार निर्मितीसाठी एमएसएमई क्षेत्र महत्त्वाचे आहे. ही योजना प्रामुख्याने कामगार-केंद्रित क्षेत्रांसाठी आहे. सध्याचा प्रस्ताव निवडक  टॅरिफ लाइनचे व्यापारी आणि उत्पादक निर्यातदार आणि एमएसएमई क्षेत्रातील उत्पादक निर्यातदार यांच्याकडून होणाऱ्या  निर्यातीसाठी आहे.  या रोजगार केंद्रित  क्षेत्रे आणि एमएसएमई कडून निर्यात वाढल्यास देशात रोजगार निर्मिती होईल.

आर्थिक परिणाम:

30.06.2024 पर्यंत योजना सुरू ठेवण्यासाठी निधीतील तफावत भरून काढण्यासाठी या योजनेंतर्गत सध्याच्या 9538 कोटी रुपये खर्चा व्यतिरिक्त 2500 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.  या योजनेअंतर्गत अंदाजे वार्षिक खर्च  2500 कोटी रुपये आहे.

लाभ :

लक्ष्यीत लाभार्थ्यांमध्ये सर्व एमएसएमई  उत्पादक निर्यातदार आणि चार अंकी स्तरावरील 410 टॅरिफ लाइनशी संबंधित विशिष्ट  क्षेत्रांतील बिगर-एमएसएमई निर्यातदारांचा समावेश आहे.

योजना आधीच सुरु असल्यास त्याचा तपशील आणि प्रगती:

गेल्या 3 वर्षात योजनेंतर्गत वितरीत  रकमेचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

पार्श्वभूमी :

केंद्र सरकारने पात्र निर्यातदारांना  शिपमेंट आधी आणि नंतर रुपया निर्यात कर्जावर  व्याज समानीकरण  योजना जाहीर केली होती. ही योजना 1 एप्रिल 2015 रोजी सुरू झाली आणि सुरुवातीला 5 वर्षांसाठी 31.3.2020 पर्यंत  वैध होती. त्यानंतर ही योजना सुरू ठेवण्यात आली आहे, ज्यामध्ये कोविड दरम्यान एक वर्षाची मुदतवाढ आणि पुन्हा मुदतवाढ  आणि निधी वाटपाचा समावेश आहे. सध्या ही योजना व्यापारी आणि उत्पादक निर्यातदारांना 4 अंकी स्तरावर 410 निवडक टॅरिफ लाइन्सच्या व्यापारी आणि उत्पादक निर्यातदारांना शिपमेंटपूर्वी आणि नंतर  2% आणि सर्व एमएसएमई उत्पादक निर्यातदारांना 3% दराने व्याज समानीकरण लाभ प्रदान करते. या योजनेला निधीची मर्यादा नव्हती आणि सर्व निर्यातदारांना कोणत्याही मर्यादेशिवाय लाभ दिला जात होता.  ही योजना आता मर्यादित निधी करण्यात आली आहे आणि वैयक्तिक निर्यातदारांसाठी वार्षिक आयईसी (इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड) 10 कोटी रुपयांची मर्यादा आहे.  याव्यतिरिक्त, ज्या बँका निर्यातदारांना रेपो + 4% पेक्षा जास्त सरासरी दराने कर्ज देतात त्यांना योजनेतून वगळले जाईल. 

N.Chitale/S.Kane/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai