ग्रामीण विकास मंत्रालय

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत लाभार्थी

Posted On: 05 DEC 2023 7:03PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 5 डिसेंबर 2023

ग्रामीण भागात 'सर्वांसाठी घरे' हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 एप्रिल 2016 पासून पंतप्रधान आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाय-जी) राबवत आहे. पात्र ग्रामीण कुटुंबांना मार्च 2024 पर्यंत मूलभूत सुविधांसह 2 कोटी 95 लाख पक्की घरे बांधण्यासाठी मदत करणे हा योजनेचा उद्देश आहे. 2 कोटी 95 लाख घरांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर विविध राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी लाभार्थ्यांना 2 कोटी 94 लाखांहून अधिक घरे यापूर्वीच मंजूर केली आहेत. 29.11.2023 पर्यंत 2.50 कोटी घरांचे बांधकाम देखील पूर्ण झाले आहे. या योजनेने आपले महत्त्वाचे टप्पे पूर्ण केले असून 31 मार्च 2024 पर्यंत 2 कोटी 95 लाख पक्की घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी मंत्रालय वचनबद्ध आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पी. एम. ए. वाय.-जी.) अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना गेल्या पाच वर्षांपैकी प्रत्येक वर्षात म्हणजेच आर्थिक वर्ष 2018-19 ते 2022-23 दरम्यान मंजूर केलेल्या घरांचा वर्षनिहाय आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेशनिहाय तपशील परिशिष्टात दिला आहे.

वाटप केलेल्या आणि पूर्ण झालेल्या घरांशी संबंधित सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांची जिल्हा पातळीवरील आकडेवारी कार्यक्रमाच्या संकेतस्थळावर www.pmayg.nic.in पाहता येईल.

राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना एक घटक मानून थेट राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना, पी. एम. ए. वाय.-जी. अंतर्गत केंद्रीय सहाय्य दिले जाते. विविध जिल्हे/गट/ग्राम पंचायतींमधील लाभार्थ्यांना हा निधी पुढे संबंधित राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाद्वारे जारी केला जातो.

गेल्या पाच वर्षांमध्ये म्हणजे 2018-19 ते 2022-23 या आर्थिक वर्षात पी. एम. ए. वाय.-जी. अंतर्गत घरे बांधण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना जारी करण्यात आलेल्या निधीचा केंद्रीय वाटा सुमारे 1,60,853.38 कोटी रुपये होती.  राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे निधीचा संबंधित वापर राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांच्या हिश्श्यासह 2, 39,334.02 कोटी रुपये होता.

पंतप्रधान आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाय-जी) अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना गेल्या पाच वर्षांत म्हणजेच 2018-19 ते 2022-23 या आर्थिक वर्षात मंजूर झालेल्या घरांचा वर्षनिहाय आणि राज्यनिहाय तपशील.

(Units in nos.)

S.No.

State Name

Houses Sanctioned in FY 2018-19

Houses Sanctioned in FY 2019-20

Houses Sanctioned in FY 2020-21

Houses Sanctioned in FY 2021-22

Houses Sanctioned in FY 2022-23

1

ARUNACHAL PRADESH

1,063

2,135

19,028

11,042

2,706

2

ASSAM

40,378

1,79,831

1,50,038

2,16,318

10,52,922

3

BIHAR

4,25,602

10,43,808

6,25,245

8,98,820

1,32,699

4

CHHATTISGARH

2,89,909

1,50,952

1,57,531

371

81,374

5

GOA

107

53

32

47

18

6

GUJARAT

26,308

1,01,288

21,321

1,07,184

1,47,958

7

HARYANA

2,485

113

60

3,316

5,092

8

HIMACHAL PRADESH

817

1,037

3,996

2,729

792

9

JAMMU AND KASHMIR

17,672

38,612

64,036

55,844

7,810

10

JHARKHAND

1,37,291

3,01,972

3,61,540

3,90,135

11,583

11

KERALA

926

738

3,329

12,608

1,626

12

MADHYA PRADESH

3,04,707

3,78,325

7,56,530

4,90,045

7,53,869

13

MAHARASHTRA

78,766

2,47,512

2,90,972

1,16,781

3,03,589

14

MANIPUR

15

167

17,822

1,725

13,845

15

MEGHALAYA

3,816

10,968

26,480

3,353

8,866

16

MIZORAM

1,708

2,430

7,017

0

6,951

17

NAGALAND

3,504

615

4,706

9,750

4,187

18

ODISHA

2,31,207

5,48,248

2,90,475

3,418

8,94,376

19

PUNJAB

6,794

8,126

1,885

11,047

4,765

20

RAJASTHAN

1,82,462

3,75,282

2,64,426

3,86,854

7,451

21

SIKKIM

0

0

0

280

48

22

TAMIL NADU

93,152

90,679

1,04,296

2,22,791

37,763

23

TRIPURA

387

22,533

991

1,57,217

51,872

24

UTTAR PRADESH

3,83,861

1,78,176

7,28,477

4,34,903

8,60,868

25

UTTARAKHAND

2,326

32

47

15,390

18,752

26

WEST BENGAL

1,00,118

9,62,507

9,41,651

1,66,724

11,06,832

27

ANDAMAN AND NICOBAR

0

929

397

0

6

28

DADRA AND NAGAR HAVELI & DAMAN AND DIU

4,589

0

110

49

941

29

LAKSHADWEEP

0

0

0

0

0

30

PUDUCHERRY*

11

0

0

0

0

31

ANDHRA PRADESH

16,251

2,304

1,816

0

1,78,899

32

KARNATAKA

15,007

1,000

35,577

3,864

37,923

33

TELANGANA*

0

0

0

0

0

34

LADAKH

0

379

200

451

1

 

Total

23,71,239

46,50,751

48,80,031

37,23,056

57,36,384

*तेलंगणा आणि पुडुचेरीने  पीएमएवाय-जी लागू केलेली नाही.

केंद्रीय ग्रामविकास राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

 


N.Chitale/V.Ghode/P.Malandkar
 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai



(Release ID: 1982838) Visitor Counter : 114