ग्रामीण विकास मंत्रालय
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत लाभार्थी
Posted On:
05 DEC 2023 7:03PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 5 डिसेंबर 2023
ग्रामीण भागात 'सर्वांसाठी घरे' हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 एप्रिल 2016 पासून पंतप्रधान आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाय-जी) राबवत आहे. पात्र ग्रामीण कुटुंबांना मार्च 2024 पर्यंत मूलभूत सुविधांसह 2 कोटी 95 लाख पक्की घरे बांधण्यासाठी मदत करणे हा योजनेचा उद्देश आहे. 2 कोटी 95 लाख घरांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर विविध राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी लाभार्थ्यांना 2 कोटी 94 लाखांहून अधिक घरे यापूर्वीच मंजूर केली आहेत. 29.11.2023 पर्यंत 2.50 कोटी घरांचे बांधकाम देखील पूर्ण झाले आहे. या योजनेने आपले महत्त्वाचे टप्पे पूर्ण केले असून 31 मार्च 2024 पर्यंत 2 कोटी 95 लाख पक्की घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी मंत्रालय वचनबद्ध आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पी. एम. ए. वाय.-जी.) अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना गेल्या पाच वर्षांपैकी प्रत्येक वर्षात म्हणजेच आर्थिक वर्ष 2018-19 ते 2022-23 दरम्यान मंजूर केलेल्या घरांचा वर्षनिहाय आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेशनिहाय तपशील परिशिष्टात दिला आहे.
वाटप केलेल्या आणि पूर्ण झालेल्या घरांशी संबंधित सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांची जिल्हा पातळीवरील आकडेवारी कार्यक्रमाच्या संकेतस्थळावर www.pmayg.nic.in पाहता येईल.
राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना एक घटक मानून थेट राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना, पी. एम. ए. वाय.-जी. अंतर्गत केंद्रीय सहाय्य दिले जाते. विविध जिल्हे/गट/ग्राम पंचायतींमधील लाभार्थ्यांना हा निधी पुढे संबंधित राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाद्वारे जारी केला जातो.
गेल्या पाच वर्षांमध्ये म्हणजे 2018-19 ते 2022-23 या आर्थिक वर्षात पी. एम. ए. वाय.-जी. अंतर्गत घरे बांधण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना जारी करण्यात आलेल्या निधीचा केंद्रीय वाटा सुमारे 1,60,853.38 कोटी रुपये होती. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे निधीचा संबंधित वापर राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांच्या हिश्श्यासह 2, 39,334.02 कोटी रुपये होता.
पंतप्रधान आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाय-जी) अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना गेल्या पाच वर्षांत म्हणजेच 2018-19 ते 2022-23 या आर्थिक वर्षात मंजूर झालेल्या घरांचा वर्षनिहाय आणि राज्यनिहाय तपशील.
(Units in nos.)
S.No.
|
State Name
|
Houses Sanctioned in FY 2018-19
|
Houses Sanctioned in FY 2019-20
|
Houses Sanctioned in FY 2020-21
|
Houses Sanctioned in FY 2021-22
|
Houses Sanctioned in FY 2022-23
|
1
|
ARUNACHAL PRADESH
|
1,063
|
2,135
|
19,028
|
11,042
|
2,706
|
2
|
ASSAM
|
40,378
|
1,79,831
|
1,50,038
|
2,16,318
|
10,52,922
|
3
|
BIHAR
|
4,25,602
|
10,43,808
|
6,25,245
|
8,98,820
|
1,32,699
|
4
|
CHHATTISGARH
|
2,89,909
|
1,50,952
|
1,57,531
|
371
|
81,374
|
5
|
GOA
|
107
|
53
|
32
|
47
|
18
|
6
|
GUJARAT
|
26,308
|
1,01,288
|
21,321
|
1,07,184
|
1,47,958
|
7
|
HARYANA
|
2,485
|
113
|
60
|
3,316
|
5,092
|
8
|
HIMACHAL PRADESH
|
817
|
1,037
|
3,996
|
2,729
|
792
|
9
|
JAMMU AND KASHMIR
|
17,672
|
38,612
|
64,036
|
55,844
|
7,810
|
10
|
JHARKHAND
|
1,37,291
|
3,01,972
|
3,61,540
|
3,90,135
|
11,583
|
11
|
KERALA
|
926
|
738
|
3,329
|
12,608
|
1,626
|
12
|
MADHYA PRADESH
|
3,04,707
|
3,78,325
|
7,56,530
|
4,90,045
|
7,53,869
|
13
|
MAHARASHTRA
|
78,766
|
2,47,512
|
2,90,972
|
1,16,781
|
3,03,589
|
14
|
MANIPUR
|
15
|
167
|
17,822
|
1,725
|
13,845
|
15
|
MEGHALAYA
|
3,816
|
10,968
|
26,480
|
3,353
|
8,866
|
16
|
MIZORAM
|
1,708
|
2,430
|
7,017
|
0
|
6,951
|
17
|
NAGALAND
|
3,504
|
615
|
4,706
|
9,750
|
4,187
|
18
|
ODISHA
|
2,31,207
|
5,48,248
|
2,90,475
|
3,418
|
8,94,376
|
19
|
PUNJAB
|
6,794
|
8,126
|
1,885
|
11,047
|
4,765
|
20
|
RAJASTHAN
|
1,82,462
|
3,75,282
|
2,64,426
|
3,86,854
|
7,451
|
21
|
SIKKIM
|
0
|
0
|
0
|
280
|
48
|
22
|
TAMIL NADU
|
93,152
|
90,679
|
1,04,296
|
2,22,791
|
37,763
|
23
|
TRIPURA
|
387
|
22,533
|
991
|
1,57,217
|
51,872
|
24
|
UTTAR PRADESH
|
3,83,861
|
1,78,176
|
7,28,477
|
4,34,903
|
8,60,868
|
25
|
UTTARAKHAND
|
2,326
|
32
|
47
|
15,390
|
18,752
|
26
|
WEST BENGAL
|
1,00,118
|
9,62,507
|
9,41,651
|
1,66,724
|
11,06,832
|
27
|
ANDAMAN AND NICOBAR
|
0
|
929
|
397
|
0
|
6
|
28
|
DADRA AND NAGAR HAVELI & DAMAN AND DIU
|
4,589
|
0
|
110
|
49
|
941
|
29
|
LAKSHADWEEP
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
30
|
PUDUCHERRY*
|
11
|
0
|
0
|
0
|
0
|
31
|
ANDHRA PRADESH
|
16,251
|
2,304
|
1,816
|
0
|
1,78,899
|
32
|
KARNATAKA
|
15,007
|
1,000
|
35,577
|
3,864
|
37,923
|
33
|
TELANGANA*
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
34
|
LADAKH
|
0
|
379
|
200
|
451
|
1
|
|
Total
|
23,71,239
|
46,50,751
|
48,80,031
|
37,23,056
|
57,36,384
|
*तेलंगणा आणि पुडुचेरीने पीएमएवाय-जी लागू केलेली नाही.
केंद्रीय ग्रामविकास राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
N.Chitale/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Release ID: 1982838)
|