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ग्रामीण विकास मंत्रालय
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत लाभार्थी
Posted On:
05 DEC 2023 4:59PM by PIB Delhi
ग्रामीण क्षेत्रों में मार्च, 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ पक्के मकान बनाने के समग्र लक्ष्य के साथ “सभी के लिए आवास” के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए 1 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) लागू कर रहा है। 2.95 करोड़ मकानों के अनिवार्य लक्ष्य के मुकाबले, विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा लाभार्थियों को 2.94 करोड़ से अधिक मकान पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं और 2.50 करोड़ मकानों का निर्माण भी 29.11.2023 को पूरा कर लिया गया था। यह योजना अपने प्रमुख मील के पत्थर हासिल करने में सक्षम रही है और मंत्रालय 31 मार्च, 2024 की निर्धारित समय सीमा तक 2.95 करोड़ पक्के घरों के निर्माण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।
पिछले पांच वर्षों में से प्रत्येक के दौरान, यानी वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत पात्र लाभार्थियों को स्वीकृत आवासों का वर्ष-वार और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण है अनुलग्नक में दिया गया है। आवंटित और पूर्ण किए गए मकानों से संबंधित सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों का जिला स्तरीय डेटा कार्यक्रम की वेबसाइट www.pmayg.nic.in---->आवाससॉफ्ट---->रिपोर्ट्स----> लक्ष्य वित्तीय वर्ष के मुकाबले घरों की प्रगति पर देखा जा सकता है।
पीएमएवाई-जी के तहत केंद्रीय सहायता राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को एक इकाई मानकर सीधे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को जारी की जाती है। विभिन्न जिलों/ब्लॉकों/ग्राम पंचायतों में लाभार्थियों को ये धनराशि जारी करने का काम संबंधित राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन द्वारा किया जाता है।
पिछले पांच वर्षों यानी वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान पीएमएवाई-जी के तहत आवासों के निर्माण के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को जारी की गई केंद्रीय हिस्सेदारी की राशि लगभग 1,60,853.38 करोड़ रुपये थी। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा निधियों का संगत उपयोग राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के हिस्से सहित 2,39,334.02 करोड़ रुपये था।
पिछले पांच वर्षों यानी वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत पात्र लाभार्थियों को स्वीकृत घरों का वर्ष-वार और राज्य-वार विवरण।
(इकाइयाँ संख्या में)
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क्र.सं.
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राज्य का नाम
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वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत आवास
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वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वीकृत आवास
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वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृत आवास
|
वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वीकृत आवास
|
वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत आवास
|
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1
|
अरुणाचल प्रदेश
|
1,063
|
2,135
|
19,028
|
11,042
|
2,706
|
|
2
|
असम
|
40,378
|
1,79,831
|
1,50,038
|
2,16,318
|
10,52,922
|
|
3
|
बिहार
|
4,25,602
|
10,43,808
|
6,25,245
|
8,98,820
|
1,32,699
|
|
4
|
छत्तीसगढ
|
2,89,909
|
1,50,952
|
1,57,531
|
371
|
81,374
|
|
5
|
गोवा
|
107
|
53
|
32
|
47
|
18
|
|
6
|
गुजरात
|
26,308
|
1,01,288
|
21,321
|
1,07,184
|
1,47,958
|
|
7
|
हरियाणा
|
2,485
|
113
|
60
|
3,316
|
5,092
|
|
8
|
हिमाचल प्रदेश
|
817
|
1,037
|
3,996
|
2,729
|
792
|
|
9
|
जम्मू और कश्मीर
|
17,672
|
38,612
|
64,036
|
55,844
|
7,810
|
|
10
|
झारखंड
|
1,37,291
|
3,01,972
|
3,61,540
|
3,90,135
|
11,583
|
|
11
|
केरल
|
926
|
738
|
3,329
|
12,608
|
1,626
|
|
12
|
मध्य प्रदेश
|
3,04,707
|
3,78,325
|
7,56,530
|
4,90,045
|
7,53,869
|
|
13
|
महाराष्ट्र
|
78,766
|
2,47,512
|
2,90,972
|
1,16,781
|
3,03,589
|
|
14
|
मणिपुर
|
15
|
167
|
17,822
|
1,725
|
13,845
|
|
15
|
मेघालय
|
3,816
|
10,968
|
26,480
|
3,353
|
8,866
|
|
16
|
मिजोरम
|
1,708
|
2,430
|
7,017
|
0
|
6,951
|
|
17
|
नागालैंड
|
3,504
|
615
|
4,706
|
9,750
|
4,187
|
|
18
|
ओडिशा
|
2,31,207
|
5,48,248
|
2,90,475
|
3,418
|
8,94,376
|
|
19
|
पंजाब
|
6,794
|
8,126
|
1,885
|
11,047
|
4,765
|
|
20
|
राजस्थान
|
1,82,462
|
3,75,282
|
2,64,426
|
3,86,854
|
7,451
|
|
21
|
सिक्किम
|
0
|
0
|
0
|
280
|
48
|
|
22
|
तमिलनाडु
|
93,152
|
90,679
|
1,04,296
|
2,22,791
|
37,763
|
|
23
|
त्रिपुरा
|
387
|
22,533
|
991
|
1,57,217
|
51,872
|
|
24
|
उत्तर प्रदेश
|
3,83,861
|
1,78,176
|
7,28,477
|
4,34,903
|
8,60,868
|
|
25
|
उत्तराखंड
|
2,326
|
32
|
47
|
15,390
|
18,752
|
|
26
|
पश्चिम बंगाल
|
1,00,118
|
9,62,507
|
9,41,651
|
1,66,724
|
11,06,832
|
|
27
|
अण्डमान और निकोबार
|
0
|
929
|
397
|
0
|
6
|
|
28
|
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव
|
4,589
|
0
|
110
|
49
|
941
|
|
29
|
लक्षद्वीप
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
30
|
पुदुचेरी*
|
11
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
31
|
आंध्र प्रदेश
|
16,251
|
2,304
|
1,816
|
0
|
1,78,899
|
|
32
|
कर्नाटक
|
15,007
|
1,000
|
35,577
|
3,864
|
37,923
|
|
33
|
तेलंगाना*
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
34
|
लद्दाख
|
0
|
379
|
200
|
451
|
1
|
|
|
कुल
|
23,71,239
|
46,50,751
|
48,80,031
|
37,23,056
|
57,36,384
|
* तेलंगाना और पुडुचेरी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण को लागू नहीं कर रहे हैं।
यह जानकारी केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आज लोकसभा में एक लिखित जवाब में दी।
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एमजी/एमएस/केके
(Release ID: 1982816)
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