*    नरेन्द्र मोदी (भारतका प्रधानमन्त्री)

आज भारतले जी-20 को अध्यक्षताभार सम्हालेको 365 दिन पूरा हुँदैछ। यो “वसुधैव कुटुम्बकम् – एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य”को भावनामाथि चिन्तन, पुनःप्रतिबद्धता तथा पुनरूद्धार गर्नुपर्ने क्षण हो।

गत वर्ष यो जिम्मेवारी ग्रहण गर्दा, वैश्विक परिदृश्य बहुआयामिक चुनौतीले जुझिरहेको थियो – कोभिड-19 महामारीबाट बहालीको स्थिति, चारैतिर जलवायुको खतरा, वित्तीय अस्थिरता अनि विकसितहरूमा ऋणको सङ्कट सबै घट्दो बहुपक्षवादको सन्दर्भमा रहेको थियो। सङ्घर्ष अनि प्रतिस्पर्धाका बीच, विकासीय सहयोग पीडित बनेको थियो, जसले प्रगतिलाई बाधा पुऱ्याइरहेको थियो।

जी-20 को अध्यक्षताभार प्राप्त गरेपछि, भारतले विश्वलाई यथास्थितिको विकल्प प्रदान गर्ने कोशिश गऱ्यो, जुन जीडीपीमुखीदेखि मानवमुखी प्रगतितर्फको अन्तरण थियो। भारतले विश्वलाई विभाजनकारीभन्दा इतर हामीलाई एकतामा बाँध्ने विषयको स्मरण गराउने लक्ष्य राखेको थियो। अन्त्यमा, वैश्विक संवाद विकसित हुन आवश्यक थियो – केहीको हितले अन्य धेरैको आकाङ्क्षालाई बाटो खोलिदिनुपर्ने थियो। यसको निम्ति बहुपक्षवादमा बुनियादी सुधार आवश्यक रहेको हामीलाई थाहा थियो।

समावेशी, आकाङ्क्षी, कार्वाहीमूलक र निर्णायक – यी चार शब्दले हाम्रो जी-20 को अध्यक्षताप्रतिको दृष्टिकोणलाई परिभाषित गरेको थियो र नयाँ दिल्लीको नेतृत्त्व घोषणा (एनडीएलडी), जुन जी-20 का सबै सदस्यले सर्वसम्मतिका साथ ग्रहण गरे, यी सिद्धान्तहरूमा खरो उत्रने हाम्रो प्रतिबद्धताको साक्षी रहेको थियो।

समावेशन हाम्रो अधअयक्षताको केन्द्रमा रहेको छ। अफ्रिकी सङ्घलाई जी-20 को स्थायी सदस्यका रूपमा सामेल गर्नुले 55 वटा अफ्रिकी मुलुकलाई एकिकरण गर्नका साथै वैश्विक जनसङ्ख्याको 80 प्रतिशत समेट्ने हिसाबले विस्तार थियो। यस सक्रिय पहलले वैश्विक चुनौती अनि अवसरहरूका लागि अरू बढी विस्तृत संवाद पृष्ठपोषण गरेको छ।

भारतद्वारा दुई संस्करणमा आयोजित प्रथम “भोइस अव् ग्लोबल साउथ समिट”को परिणामस्वरूप बहुपक्षवादको नयाँ अरुणोदय भएको छ। अन्तरराष्ट्रिय विमर्शमा भारतले वैश्विक दक्षिणका चिन्ताहरू सुप्रवाहित गर्नका साथै नयाँ युगको सूत्रपात गरेको छ, जहाँ विकासशील राष्ट्रहरूले आफ्नो वैश्विक विमर्शलाई आखार दिन हकपूर्ण स्थान प्राप्त गरेका छन्।

जी-20 प्रति भारतीय घरेलु दृष्टिकोणमा पनि समावेशन सामेल गर्दै यसलाई विश्वको सबैभन्दा बृहत् लोकतन्त्र लाभान्वित हुने गरी जन अध्यक्षता बनायो। राज्य अनि केन्द्र शासित प्रदेश साझेदारका रूपमा जनभागीदारीको माध्यमद्वारा जी-20, 1.4 बिलियन नागरिकहरूसम्म पुग्न सफल बन्यो। मूलभूत रूपमा, अन्तरराष्ट्रिय ध्यान जी-20 को मानदेश अनुरूप विस्तृत विकासीय लक्ष्यतर्फ निर्देशित रहने पनि भारतद्वारा सुनिश्चित गरियो।

2030 एजेण्डाको महत्त्वपूर्ण विन्दुमा, भारतद्वारा सतत विकास लक्ष्यको प्रगतिलाई गति प्रदान गर्न जी-20 कार्ययोजना प्रदान गरियो, जुन स्वास्थ्य, शिक्षा, लैङ्गिक समानता अनि पर्यावरणको वहनीयता लगायतका अन्तर सम्बन्धित विषयहरूतर्फ कार्यमुखी दृष्टिकोण रहेको छ।

यस प्रगतिलाई बल दिने प्रमुख क्षेत्र विशाल डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार (डीपीआइ) रहेको छ। यता, भारत आफअनो सिफारिशहरूमा निर्णायक रहे थियो, जसले प्रत्यक्ष रूपमा आधार, युपीआइ र डिजिलकर जस्ता डिजिटल नवाचारको क्रान्ति अनि प्रभाव अनुभव गरिसकेको छ। जी-20 मार्फत्, हामीले सफलतापूर्वक डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार भण्डार पूरा गरेका छौं, जुन वैश्विक प्राविधिक सहकार्यको परिप्रेक्ष्यमा महत्त्वपूर्ण कदम हो। 16 वटा मुलुकको 50 भन्दा धेरै डीपीआइ सामेल रहेको यस भण्डारले वैश्विक दक्षिणलाई समावेशी विकासको शक्ति अनावरण गर्न डीपीआइको विकास, अङ्गीकरण र विस्तारमा सघाउ पुऱ्याउनेछ।

हाम्रो एक धरतीका लागि, हामीले अपर्झट, दिगो तथा समान परिवर्तन सिर्जना गर्ने महत्त्वकाङ्क्षी साथै समावेशी लक्ष्य शुरुवात गरेका छौं। “ग्रीन डेभेलपमेन्ट प्याक्ट” उद्घोषणाले, रोजगार अनि परितन्त्र अनुपूरक रहने, खपत जलवायुमैत्री रहने र उत्पादन धरतीमैत्री रहने विस्तृत मार्गचित्र रेखाङअकित गर्दै भोकलाई सम्बोधन गर्ने र पृथ्वीलाई संरक्षित गर्नेबीच चयनको चुनौतीलाई सम्बोधित गर्दछ।

सोही अनुरूप, जी-20 उद्घोषणाले आगामी 2030 सम्म वैश्विक नविकरणीय ऊर्जा क्षमतालाई तीन गुणा बढाउनुपर्ने महत्त्वकाङ्क्षी आह्वान गरेको छ। ग्लोबल बायोफ्युएल एलायन्सको स्थानाका साथै ग्रीन हाइड्रोजनमाथि निरन्तर बलका साथ, स्वच्छ अनि हरित विश्वको निर्माण गर्ने महत्त्वकाङ्क्षा निर्विवाद छ। यो भारतको स्वभावमै रहेको कुरा हो भने सतत विकासको निम्ति जीवनशैली (लाइफ)-को माध्यमद्वारा, हाम्रो युगौं पुराना वहनीय परम्पराबाट विश्व नै लाभान्वित बन्नसक्नेछ।

यसका साथै, वैश्विक उत्तरबाट पर्याप्त वित्तीय अनि प्राविधिक सहयोगको आग्रहका साथ उद्घोषणाले जलवैयु न्याय अनि समानताप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता पनि रेखाङ्कित गर्दछ। प्रथमपटक, बिलियनदेखि ट्रिलियन डलरतर्फ अघि बढ्दै विकासको वित्तपोषणको परिमाणमा विराट् फड्को मार्न आवश्यक रहेको कुरालाई स्वीकार गरिएको छ। आगामी 2030 सम्म विकासशील देशहरूलाई राष्ट्रिय रूपमा प्रतिबद्ध अंशदान पूरा गर्न 5.9 ट्रिलियन डलर आवश्यक पर्ने कुरा पनि जी-20 ले स्वीकार गरेको छ।

यति विराट मात्रामा संसाधन आवश्यक रहेको कुरालाई ध्यानमा राख्दै, जी-20 द्वारा समुचित, विशाल साथै प्रभावी बहुपक्षीय विकास ब्याङ्कको आवश्यकतामाथि बल दिएको छ। हाल, भारतले संयुक्त राष्ट्रमा सुधारको दिशामा अग्रणी भूमिका खेलिरहेको छ, विशेष गरी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जस्ता प्रमुख सङ्गठनको पुनर्गठनका लागि, जसले अरू बढी समान वैश्विक क्रम सुनिश्चित गर्नेछ।

उद्घोषणामा लैङ्गिक समानता पनि केन्द्रविन्दुमा रहेको थियो, जसको परिणामस्वरूप आगामी वर्ष महिला सशक्तिकरणमाथि समर्पित कार्य समूह गठन गर्ने तय भएको छ। भारतको संसद र राज्य विधानसभा आसनहरूमा एक तिहाई आसन आरक्षण गर्ने भारतको महिला आरक्षण विधेयकले, महिलाको नेतृत्त्वमा विकासप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता दर्शाउँदछ।

नयाँ दिल्लीको उद्घोषणाले यी सबै प्रमुख प्राथमिकताहरूमा नविकृत सहकार्यको भावना सम्मिलित छ, जुन नीतिगत सामञ्जस्य, विश्वसनीय कारोबार र महत्त्वकाङ्क्षी जलवायु कार्वाहीमाथि केन्द्रित छ। गर्वको कुरा के छ भने हाम्रो अध्यक्षताकालमा, जी-20 द्वारा 87 परिणाम हासिल गर्नका साथै 118 वटा दस्तावेज अङ्गीकार गरियो, जुन विगतको तुलनामा कैयौं गुणा धेरै हो

जी-20 अध्यक्षताकालमा, भारतको नेतृत्त्वमा भू-राजनीतिक विषय तथा आर्थिक विकास एवं बढतमाथि त्यसको प्रभावमाथि विमर्श गरियो। आतङ्कवाद तथा अर्थहीन रूपमा नागरिकहरूको हत्या अस्वीकार्य छ तथा हामीले यसलाई शून्य सहिष्णुताका साथ सम्बोधित गर्नुपर्नेछ। विद्वेषको साटो हामीले मानवता अङ्गीकार गर्नुपर्नेछ र यो युद्धको युग होइन भन्ने कुरा दोहोऱ्याउनु पर्नेछ।

भारतको जी-20 अध्यक्षताकालले अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल गरेकोमा म धेरै हर्षित छु। यसले बहुपक्षवाद पुनर्जीवित गर्नका साथै वैश्विक दक्षिणको आवाज मुखर गर्नका अतिरिक्त विकासके समर्थन गर्नका अतिरिक्त सबै ठाउँ महिला सशक्तिकरणको निम्ति सङ्घर्ष गरेको थियो।

हामीले जी-20 को अध्यक्षताभार ब्राजिललाई सुम्पने क्रममा, जनमानस, धरती, शान्ति अनि समृद्धिका लागि हाम्रो सामूहिक पहल आउने वर्षहरूसम्म गुञ्जयमान रहने सङ्कल्पका साथ गर्दछौं।

*****