Press Release:Press Information Bureau

माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय

विकसित भारत संकल्प यात्रा

देशभरात मोठ्या प्रमाणात आदिवासी समुदाय असलेल्या दुर्गम ठिकाणांहून आयईसी रथांना दाखवण्यात आला हिरवा झेंडा

Posted On: 15 NOV 2023 7:10PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 15 नोव्हेंबर 2023

आदिवासी समाजाचे आदर्श असलेल्या बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित आदिवासी गौरव दिनानिमित्त, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंड मधील खुंटी येथून विकसित भारत संकल्प यात्रेला हिरवा झेंडा दाखवला.खास डिझाईन केलेल्या 5 आयइसी (माहिती, शिक्षण आणि संवाद) रथ (व्हॅन) सरकारच्या प्रमुख कल्याणकारी योजनांचा संदेश घेऊन मोठ्या प्रमाणावर आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या खूंटी जिल्ह्यातील विविध ग्रामपंचायतींमध्ये आणि जवळपासच्या भागातून प्रवास करतील.

आदिवासी समुदायाची मोठी लोकसंख्या असलेल्या देशभरातील 68 जिल्ह्यातून अशाच आयइसी (माहिती, शिक्षण आणि संवाद) रथांना राज्यपाल, मुख्यमंत्री,केंद्रीय मंत्री, राज्यमंत्री यांसारख्या महत्त्वाच्या मान्यवरांनी हिरवा झेंडा दाखवून रवाना केले.

केंद्र सरकारच्या कल्याणकारी योजना लोकांपर्यंत पोहोचणे आणि त्याबाबत जनजागृती करणे आणि या कल्याणकारी योजनांचे लाभ मिळवून देणे हा या विकसित भारत संकल्प यात्रेचा मुख्य उद्देश आहे. या संकल्प यात्रेदरम्यान उपयोगात येणारे रथ आधुनिक सुविधांनी सुसज्ज असतील.त्यांच्या माध्यमातून विविध सरकारी योजनांची माहिती दृकश्राव्य माध्यमातून, माहिती पुस्तिका, पत्रके आदींच्या माध्यमातून हिंदी आणि त्या त्या राज्यांच्या भाषांमधून दिली जाईल. तसेच योजनांबद्दल जनजागृती केली जाईल आणि या योजनांनी राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा स्तरावर मिळवलेल्या यशाबद्दल जनतेला माहिती दिली जाईल.

तसेच यावेळी योजनांच्या लाभार्थ्यांकडून अनुभवांचे आदानप्रदान, प्रगतीशील शेतकऱ्यांशी संवाद, आयुष्मान कार्ड, जल जीवन मिशन, जन धन योजना, पीएम किसान सन्मान निधी योजना, ओडीएफ प्लस यासारख्या योजनांची 100% अंमलबजावणी करणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या यशोगाथा यासारखे विविध जनभागीदारी कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतील. प्रश्नमंजुषा स्पर्धा, ड्रोन प्रात्यक्षिक, आरोग्य शिबिरे, मेरा युवा भारत स्वयंसेवक नावनोंदणी इत्यादी विविध उपक्रम या संकल्प यात्रेचा भाग असतील.

विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या माध्यमातून 25 जानेवारी 2024 पर्यंत देशातील प्रत्येक जिल्ह्यला भेटी देऊन 2.55 लाख ग्रामपंचायती आणि 3,600 हून अधिक शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांपर्यंत पोचण्याचे उद्दीष्ट आहे.