भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषण के साथ भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का उद्देश्य एक आधुनिक, व्यापक और पारदर्शी भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली विकसित करना है। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के माध्यम से भूमि संबंधी मामलों में काफी प्रगति हुई है। भूमि संसाधन विभाग ने जिलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और निगरानी की दिशा में एक कदम के रूप में, जिलों के बीच ग्रेडिंग प्रक्रिया शुरू की है। प्लेटिनम ग्रेडिंग उन जिलों को प्रदान जा रही है जिन्होंने दिनांक 26.10.2023 तक छह बुनियादी घटकों में 99 प्रतिशत और उससे अधिक काम पूरा कर लिया है। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम एमआईएस के अनुसार राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार 14 राज्यों के 157 जिलों ने निम्नलिखित बुनियादी छह घटकों में 99 प्रतिशत और उससे अधिक कार्य पूरा कर लिया है:

i. भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (आरओआर)

ii. कैडस्ट्रल मानचित्र/एफएमबी का डिजिटलीकरण

iii. कैडस्ट्रल मानचित्रों के साथ आरओआर का जुड़ाव

iv. पंजीकरण का कम्प्यूटरीकरण

v. भूमि रिकॉर्ड (राजस्व कार्यालय) के साथ पंजीकरण (एसआरओ) का एकीकरण

vi. आधुनिक रिकार्ड रूम

इन छह घटकों के कार्यान्वयन से भूमि पर वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करने में सुधार की सुविधा प्राप्त होगी; भूमि संसाधनों का अधिकतम उपयोग; भूस्वामियों और भविष्यवक्ताओं दोनों को लाभ; नीति एवं योजना में सहायता; भूमि विवादों को कम करने; धोखाधड़ी/बेनामी लेनदेन की जाँच करने; राजस्व/पंजीयन कार्यालयों में भौतिक दौरे की आवश्यकता को समाप्त करना और विभिन्न संगठनों/एजेंसियों के साथ जानकारी साझा करने में सक्षम बनाने की सुविधा प्राप्त होगी।

भारत सरकार योजनाओं की परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए जन संपर्क गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने के लिए 15 नवंबर, 2023 से 26 जनवरी, 2024 तक विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन कर रही है। इसके लिए पूरे मंडल में ठोस प्रयासों के साथ-साथ सक्रिय जनभागीदारी की आवश्यकता होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश के हर एक व्यक्ति और सबसे कमजोर लोगों तक प्रभावी ढंग से योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। विकसित भारत संकल्प यात्रा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

A. उन वंचित लोगों तक पहुंचना, जो विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पात्र हैं, लेकिन अभी तक योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सके हैं।

B. योजनाओं के बारे में जानकारी का प्रसार और जागरूकता पैदा करना।

C. नागरिकों से सीखना-व्यक्तिगत कहानियों/अनुभव साझा करने के माध्यम से सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत करना

D. यात्रा के दौरान सुनिश्चित विवरण के माध्यम से संभावित लाभार्थियों का नामांकन करना।

विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत, भूमि संसाधन विभाग ने पात्र गांवों को विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम के अनुसार भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण का कार्य पूरा करने में 99 प्रतिशत या उससे अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत/ग्राम स्तर के पदाधिकारियों जैसे पटवारी/लेखपाल/मंडल आदि और ग्राम पंचायत पदाधिकारियों जैसे सरपंचों को अभिनंदन पत्र/प्रमाण पत्र वितरित करने और गावों को सम्मानित करने की योजना बनाई है। आरंभ में 103 जिलों को शामिल करते हुए 11 राज्यों में भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) के सचिव द्वारा संचार के माध्यम से अभिनंदन हेतु वितरित करने के लिए अनुमोदित प्रमाणपत्र का एक डिजिटल संस्करण राज्यों के साथ साझा किया गया है।

प्रथम चरण में विकसित भारत संकल्प यात्रा एवं अभिनंदन पत्र वितरण से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किये गये।

गुजरात के नर्मदा जिले में अभिनंदन पत्र वितरण का कार्यक्रम

गुजरात के डांग जिले के वाघई गांव में अभिनंदन पत्र वितरण का कार्यक्रम

पश्चिम त्रिपुरा जिले के जिरानिया ब्लॉक में जागरूकता शिविर का आयोजन

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एमजी/एआर/आरपी/एमकेएस