10 ਅਪਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਨਿਯਮ, 1937 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੋਖ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਏਅਰਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਨਿਯਮ, 1937 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

ਏਅਰਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਨਿਯਮ, 1937 ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਅ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੰਗਠਨ (ਆਈ ਸੀ ਏ ਓ) ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ (ਐੱਸ ਏ ਆਰ ਪੀ) ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 13.04.2023 ਦੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫ਼ਟ (ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ) ਨਿਯਮ, 1994 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਏਅਰਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਨਿਯਮ, 1937 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਯਮ 39-ਸੀ ਦੀ ਸੋਧ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਏਅਰਲਾਈਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਇਲਟ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਏਟੀਪੀਐੱਲ) ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਇਲਟ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਸੀਪੀਐਲ) ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦਸ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਪਾਇਲਟਾਂ ਅਤੇ ਡੀਜੀਸੀਏ ਵਰਗੀਆਂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਏਅਰਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਨਿਯਮ, 1937 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧ ਨਿਯਮ 66 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 'ਨਕਲੀ ਲਾਈਟਾਂ' ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਪਡੇਟ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਲਾਈਟ' ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲਾਲਟੈਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਪਤੰਗਾਂ ਅਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਲਾਈਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 5 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 5 ਨੌਟਿਕਲ ਮੀਲ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਚਾਲਕ ਅਮਲੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਜਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਆਪਰੇਟਰ ਸੰਭਾਵਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਿਯਮ 118 ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਏਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚੀ III ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੀਮਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਏਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਿਮੂਲੇਟਡ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੇਟਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਏਅਰਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਨਿਯਮ, 1937 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਗਲੋਬਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।

***********

ਵਾਈਬੀ/ਪੀਐੱਸ