ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪਾਪੂਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਜਨਸੰਖਿਆ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਸਫ਼ਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ 28 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਵੇਰਵਾ :

ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ -ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਾਧਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸਟੈਕ) ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।

ਪ੍ਰਭਾਵ:

ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਡੀਪੀਆਈ) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੀ2ਜੀ ਅਤੇ ਬੀ2ਬੀ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ:

ਐੱਮਈਆਈਟੀਵਾਈ ਆਈਸੀਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਐੱਮਈਆਈਟੀਵਾਈ ਨੇ ਆਈਸੀਟੀ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਸੰਗਠਨਾਂ/ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਐੱਮਓਯੂ/ਐੱਮਓਸੀ/ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ, ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਸ਼ਕਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ, ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ, ਵਧੀਆ ਪਿਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਡੀਪੀਆਈ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।

ਇੰਡੀਆ ਸਟੈਕ ਸੌਲਿਊਸ਼ਨਸ ਇੱਕ ਡੀਪੀਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਅੰਤਰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਅਤੇ ਸੰਮਲਿਤ ਸਮਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਡੀਪੀਆਈ) ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੂਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਲਮੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

**** 

ਡੀਐੱਸ/ਐੱਸਕੇ