कैबिनेट सचिव श्री राजीव गौबा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (एनसीएमसी) ने आज एक बैठक में सिक्किम के हालात की समीक्षा की।

सिक्किम के मुख्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि अधिकांश क्षेत्रों में सड़क संपर्क स्थापित हो चुका है। उन्होंने आगे बताया कि मौसम की स्थिति में सुधार के परिणामस्वरूप, इलाकों को खाली कराना और फंसे हुए लोगों को हवाई मार्ग से निकालना संभव हो गया है। आज सुबह 80 लोगों को निकाला गया है। उन्होंने समिति को राहत और बचाव कार्यों के बारे में भी जानकारी दी और कहा कि 28 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। इनमें 6,800 से अधिक लोगों ने शरण ली है। इसके अलावा, प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य सामग्री, दवाएं और एलपीजी सहित सभी जरूरी सामान मुहैया कराया जा रहा है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक ने समिति को बताया कि 11 से 13 अक्टूबर तक मौसम का पूर्वानुमान अनुकूल रहने की संभावना है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक ने समिति को बताया कि बचाव और राहत कार्यों के लिए राज्य में छह टीमें तैनात की गई हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तीन रिजर्व टीमें सिलीगुड़ी में तैनात की गई हैं, जिनका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर किया जाएगा। बचाव और बहाली अभियानों में राज्य की सहायता के लिए सेना और वायु सेना की पर्याप्त संख्या में टीमें और साजो-सामान का बंदोबस्त कर लिया गया है।

गृह सचिव ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा उच्चतम स्तर पर स्थिति पर चौबीसों घंटे नजर रखी जा रही है। उन्होंने समिति को बताया कि स्थिति का जायजा लेने के लिए अंतर मंत्रालयी समन्वय दल (आईएमसीटी) सिक्किम पहुंच गया है। सिक्किम सरकार को आवश्यक अतिरिक्त केंद्रीय सहायता जारी की जा रही है।

केंद्रीय एजेंसियों और सिक्किम सरकार के राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करते हुए, कैबिनेट सचिव श्री राजीव गौबा ने इस बात पर जोर दिया कि कम से कम समय में लोगों को निकालना सिक्किम सरकार और केंद्रीय एजेंसियों के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। जहां पुल बह गए हैं, वहां के लोगों के लिए सड़क संपर्क बहाल करने के वास्ते बेली ब्रिज को प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाना चाहिए। कैबिनेट सचिव ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करेगी।

बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, सिक्किम के मुख्य सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव, सैन्य मामलों के विभाग के सचिव, एनडीएमए के सदस्य सचिव, सीआईएससी आईडीएस, डीजी एनडीआरएफ, डीजीएमओ, डीजी आईएमडी, डीडीजी बीआरओ तथा गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

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