ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ, ਨਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਪੁਨਰਸੁਰਜੀਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਇਲ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (North Koel Reservoir Project) ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਸਤ, 2017 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਏ 1,622.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ੇਅਰ: 1,378.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2,430.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ੇਅਰ: 1,836.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਲਾਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  

ਬਕਾਇਆ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 42,301 ਹੈਕਟੇਅਰ ਨੂੰ ਅਤਿਰਿਕਤ ਸਲਾਨਾ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। 

ਉੱਤਰੀ ਕੋਇਲ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਮਾਂਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਟਕੂ ਪਿੰਡ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਤੇਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ) ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉੱਤਰੀ ਕੋਇਲ ਨਦੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡੈਮ, ਡੈਮ ਤੋਂ 96 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਬੈਰਾਜ (ਮੁਹੰਮਦਗੰਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਲਾਮੂ, ਝਾਰਖੰਡ), ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੱਜੀ ਮੁੱਖ ਨਹਿਰ (ਆਰਐੱਮਸੀ) ਅਤੇ ਖੱਬੀ ਮੁੱਖ ਨਹਿਰ (ਐੱਲਐੱਮਸੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੈਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 1972 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ 1993 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੇਤਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਪਲਾਮੂ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਡੈਮ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 71,720 ਹੈਕਟੇਅਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2000 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਬੈਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਹੰਮਦਗੰਜ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਪੂਰੀ 11.89 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੱਬੀ ਮੁੱਖ ਨਹਿਰ (ਐੱਲਐੱਮਸੀ) ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੱਜੀ ਮੁੱਖ ਨਹਿਰ (ਆਰਐੱਮਸੀ) ਦੇ 110.44 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਹਿਲਾ 31.40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 79.04 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲਪਿਤ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਕੋਇਲ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਲਾਮੂ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਕੋਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ 1622.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਲਪਿਤ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਆਰਐੱਮਸੀ ਅਤੇ ਐੱਲਐੱਮਸੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗਯਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਆਰਐੱਮਸੀ ਅਤੇ ਐੱਲਐੱਮਸੀ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (ਪੀਏਐੱਫ) ਦੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ (ਆਰਐਂਡਆਰ) ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਲਾਗਤ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। 

ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਲਾਗਤ ਅਨੁਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 2430.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ 1836.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। 

 ******

ਡੀਐੱਸ/ਐੱਸਕੇਐੱਸ