नवी दिल्‍ली, 6 सप्‍टेंबर 2023

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत  हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडसाठी औद्योगिक विकास योजना, 2017 अंतर्गत 1164.53 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीला मंजुरी देण्यात आली.

केंद्र सरकारने हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड राज्यासाठी 23 एप्रिल 2018 च्या अधिसूचना क्रमांक 2(2)/2018-SPS द्वारे 2018 मध्ये औद्योगिक विकास योजना, 2017 जाहीर केली होती. या योजनेअंतर्गत, एकूण 131.90 कोटी रुपयांची तरतूद   करण्यात आली होती.मात्र 2021-22 या आर्थिक वर्षात  हा निधी  संपला. त्यामुळे  वर्ष 2028-2029 पर्यंतची दायित्व  पूर्ण करण्यासाठी 1164.53 कोटी रुपये अतिरिक्त निधीची आवश्यकता आहे. या अतिरिक्त निधीच्या वाटपासाठी औद्योगिक विकास योजना, 2017 अंतर्गत मंत्रिमंडळाची मंजुरी मागण्यात आली होती.

मंत्रिमंडळाने आज झालेल्या बैठकीत, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडसाठी वर्ष 2028-2029 पर्यंतची प्रतिबद्ध दायित्वे पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त निधीची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या  उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्या औद्योगिक विकास योजना 2017 या केंद्रीय क्षेत्र योजनेच्या प्रस्तावावर विचारविनिमय  केला आणि त्याला मंजुरी दिली. या  योजनेंतर्गत अतिरिक्त निधी मंजूर केल्यानुसार, या योजनेअंतर्गत खालील प्रोत्साहनांचा लाभ मिळेल –

i. कर्ज सुलभतेसाठी केंद्रीय भांडवली गुंतवणूक प्रोत्साहन (सीसीआयआयएसी):

सर्व पात्र नवीन औद्योगिक कारखाने  आणि विद्यमान औद्योगिक कारखान्यांच्या  हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड राज्यांमध्ये कुठेही उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील त्यांच्या  विस्तारावर, कारखाना व यंत्रसामग्रीच्या गुंतवणुकीच्या 30%  दराने जास्तीत जास्त 5 कोटी रुपये कर्ज सुलभतेसाठी केंद्रीय भांडवली गुंतवणूक प्रोत्साहन म्हणून दिले जातील.

ii. केंद्रीय सर्वसमावेशक विमा प्रोत्साहन (CCII):

हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड राज्यांमध्ये  सर्व पात्र नवीन औद्योगिक कारखाने  आणि विद्यमान औद्योगिक कारखान्यांनी या दोन राज्यात  कुठेही   उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील विस्तार केला असल्यास  व्यावसायिक उत्पादन/कामकाज सुरू झाल्यापासून कमाल 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी  इमारत आणि कारखाना व यंत्रसामग्रीच्या विम्यावरील 100% विमा प्रीमियमच्या प्रतिपूर्तीसाठी पात्र असतील.

संपूर्ण खर्च:

हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड राज्यासाठी औद्योगिक विकास योजना, 2017 अंतर्गत तरतूद केवळ  131.90 कोटी रुपये होती, आणि हा निधी 2021-2022 दरम्यान जारी करण्यात आला होता. मात्र आवश्यक अतिरिक्त निधीच्या माध्यमातून  वर्ष 2028-2029 पर्यंतची दायित्वे पूर्ण करण्यासाठी  मंत्रिमंडळाने या योजनेअंतर्गत 1164.53 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीला मंजुरी दिली आहे. 

यातून 774 नोंदणीकृत युनिटसद्वारे सुमारे 48607 लोकांसाठी  थेट रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता  आहे.

* * *

N.Chitale/S.Kane/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai