केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह सोमवारी 28 ऑगस्ट रोजी गुजरातमध्ये गांधीनगर येथे  पश्चिम विभागीय परिषदेच्या 26व्या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवणार आहेत. पश्चिम विभागीय परिषदेत महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा आणि दादरा आणि नगर हवेली, दमण आणि दीव या केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारित असलेल्या आंतरराज्य परिषद सचिवालयाच्या वतीने गुजरात सरकारच्या सहकार्याने या परिषदेचे आयोजन केले जात आहे. पश्चिम विभागीय परिषदेच्या 26व्या बैठकीला सदस्य राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि  केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासक  प्रत्येक राज्यातील दोन वरिष्ठ मंत्र्यांसह उपस्थित राहणार आहेत.  राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य सचिव, सल्लागार आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी, केंद्रीय गृह सचिव, आंतरराज्य परिषदेचे सचिव आणि केंद्र सरकारचे इतर वरिष्ठ अधिकारी देखील बैठकीला उपस्थित असतील.

देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सहकारी आणि स्पर्धात्मक संघवाद बळकट करण्यावर भर दिला आहे. भक्कम राज्ये भक्कम देश तयार करतात या भावनेने विभागीय परिषदा दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त राज्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांना नियमित संवाद आणि चर्चेच्या माध्यमातून सोडवण्यासाठी एका योग्य प्रकारच्या प्रणालीमधील  यंत्रणेद्वारे सहकार्य वृद्धिंगत करणारा एक मंच उपलब्ध करतात.  

केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांनी राज्यांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी आणि केंद्र आणि राज्यांमध्ये धोरणाच्या चौकटीबाबत अधिक चांगले सामंजस्य निर्माण होण्यासाठी सहकारी संघवादी दृष्टीकोनावर भर दिला आहे. 

विभागीय परिषदांकडून पायाभूत सुविधा, खाणकाम, पाणी पुरवठा, पर्यावरण आणि वने आणि राज्य-पुनर्रचना यांसारख्याविविध विषयांवर तसेच थेट लाभ हस्तांतरण(डीबीटी), दळणवळण/इंटरनेट चा जास्त विस्तार आणि प्रादेशिक हिताच्या सर्वसामान्य मुद्यांवर चर्चांचे आयोजन करण्यात येते.

त्याबरोबरच विभागीय परिषदांच्या प्रत्येक बैठकीत राष्ट्रीय महत्त्वाच्या मुद्यांवरही चर्चा केली जाते. लैंगिक शोषण/ महिला आणि बालकांवरील बलात्कार, बलात्कार आणि पॉक्सो कायदा प्रकरणांच्या जलद निपटाऱ्यासाठी जलदगती न्यायालय योजनेची अंमलबजावणी, प्रत्येक गावापासून 5  किलोमीटरच्या आत बँका/ इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक शाखांची सोय करणे, पोषण अभियानच्या माध्यमातून बालकांमधील कुपोषणाच्या समस्येचे निराकरण करणे, शाळांमधून बालकांच्या गळतीचा दर कमी करणे, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आऱोग्य योजनेमधील सरकारी रुग्णालयांचा सहभाग आणि राष्ट्रीय हिताचे मुद्दे आदींचा त्यात समावेश असतो.

***

N.Chitale/S.Patil/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai