ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 21 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀ (PACS) ਦੁਆਰਾ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (CSC) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਭਾਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (NCDC), CSC ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ PACS ਦੁਆਰਾ CSC ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 17000 PACS, CSC ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਨਬੋਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6,000 ਤੋਂ ਵਧ PACS, CSC ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ PACS ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। PACS ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ CSC ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ। PACS ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੂਲ ਇਕਾਈ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਿਰਤਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੀਣਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ (PACS) ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ PACS ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ PACS ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। PACS ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। PACS ਨੂੰ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਬੀਜ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਡਲ ਬਾਏਲਾਜ਼, PACS ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਗੋਦਾਮ, ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਕੇਂਦਰ, ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਐੱਲਪੀਜੀ/ਡੀਜ਼ਲ/ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਸ਼ਿਪ, ਆਦਿ ਸਮੇਤ 25 ਤੋਂ ਵਧ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ, ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (CSC) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਐੱਫਪੀਓ ਬਣਾਉਣ, ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਆਊਟਲੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਖਾਦ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। PACS ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ CSC ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਦ੍ਰਿੜ੍ਹੀਕਰਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ, PACS ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ  ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੱਧਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (State Cooperative Banks- SCB) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। PACS, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਮਿਆਦ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਰਾਜਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ. ਐੱਲ.ਵਰਮਾ, ਸਕੱਤਰ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸਕੱਤਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਲਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, CSC-ਐੱਸਪੀਵੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ PACS ਦੁਆਰਾ CSC ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

PACS ਨੂੰ CSC ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ CSC –ਐੱਸਪੀਵੀ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, PACS ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ PACS ਨੂੰ CSC ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਲਈ  ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 01 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ PACS ਨੂੰ  CSC ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ CSC- ਐੱਸਪੀਵੀ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ 02 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ PACS ਨੂੰ CSC ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 63,000 PACS ਨੂੰ CSC ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ, ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 30 ਹਜ਼ਾਰ PACS ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ(CSC), ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 5,20,000 ਤੋਂ ਵਧ CSC ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਕੋਰਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਬੀ2ਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। CSC ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹ੍ਹੀਕਲ (SPV) ਹੈ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

*****

ਆਰਕੇ/ਏਵਾਈ/ਏਕੇਐੱਸ/ਆਰਆਰ/ਏਐੱਸ