ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ-ਸਹਾਰਾ ਰਿਫੰਡ ਪੋਰਟਲ https://mocrefund.crcs.gov.in ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ 4 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ- ਸਹਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਸਹਾਰਾਯਨ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਹਮਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਅਤੇ ਸਟਾਰਸ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਿਟਿਡ-ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ. ਐੱਲ ਵਰਮਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਆਰ.ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈਡੀ,  ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਸਹਾਰਾ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਮਲਟੀ-ਏਜੰਸੀ ਸੀਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਹਾਰਾ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਵਖਰੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੇਸਿਸ ’ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਦ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 10,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ, ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰੇ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ Common Service Centre (CSC) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ CSC ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ-ਪਹਿਲੀ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਉਸ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 1.78 ਕਰੋੜ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 30000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ।

ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਮਾਰਚ, 2023 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਹਾਰਾ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਸਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ “ਸਹਾਰਾ ਸੇਬੀ ਰਿਫੰਡ ਖਾਤੇ” ਤੋਂ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਸੀਆਰਸੀਐੱਸ) ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ (Amicus Curiae) ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 4 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਫਿਸਰ ਔਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ (Officers on Special Duty)ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪੋਰਟਲ ਯੂਜ਼ਰ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸੈੱਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ, ਆਡੀਟਰਾਂ, ਅਤੇ OSDs ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਕਮ, ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ SMS/ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ-ਲਿੰਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੈ।

*****

ਆਰਕੇ/ਏਵਾਈ/ਏਕੇਐੱਸ/ਏਐੱਸ