नवी दिल्ली, 18 जुलै 2023

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री, अमित शाह यांनी आज नवी दिल्ली येथे केंद्रीय सहकार निबंधक (CRCS)-सहारा रिफंड पोर्टल https://mocrefund.crcs.gov.in चे उद्‌घाटन केले. सहारा पत सहकारी संस्था लिमिटेड, सहारायन युनिव्हर्सल मल्टीपर्पज सोसायटी लिमिटेड या सहारा समूहाच्या  सहकारी संस्थांच्या खऱ्या ठेवीदारांनी दावे सादर करण्यासाठी हे पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. यावेळी  केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री बी.एल. वर्मा,  सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश, न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी, सहकार मंत्रालयाचे सचिव ज्ञानेश कुमार यांच्यासह सहारा समूहाच्या चार सहकारी संस्थांचे ठेवीदारही उपस्थित होते.

“ज्या नागरिकांचे  कष्टाचे पैसे या चार सहकारी संस्थांमध्ये अडकले आहेत त्यांच्या समस्यांकडे आजवर लक्ष दिले गेले नव्हते, म्हणूनच ह्या पोर्टलचे उद्घाटन अतिशय महत्वाचे आहे, असे अमित शाह यावेळी म्हणाले. अशा प्रकरणांमध्ये अनेकदा अशा बहू संस्थांवर जप्तीची कारवाई होते मात्र कोणतीही यंत्रणा गुंतवणूकदाराचा विचार करत नाही. यामुळे सहकारी संस्थांबद्दल लोकांच्या मनात प्रचंड असुरक्षितता आणि अविश्वासाची भावना निर्माण होते, असेही शाह म्हणाले. देशातील कोट्यवधी जनतेकडे भांडवल नाही, मात्र त्यांना देशाच्या विकासात हातभार लावायची इच्छा आहे, अशा सर्वसामान्य लोकांसाठी सहकारी चळवळीशिवाय इतर कुठलाही मार्ग नाही, असेही अमित शाह यांनी सांगितले.

“या पोर्टलच्या स्थापनेपूर्वी, आम्ही असा विचार केला की आपल्याला अशी व्यवस्था उभी करता येईल का, ज्यात प्रत्येक जण आपल्या दाव्यांच्या पलीकडे जात, लहान गुंतवणूकदारांचा विचार करतील. यानंतर, सर्व संस्थांनी एकत्र येत, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. शहा म्हणाले की, सर्व यंत्रणांनी मिळून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि पेमेंट प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने सुरू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय न्यायालयाने दिला.” असे अमित शाह यांनी सांगितले.

ते म्हणाले की, गुंतवणूकदारांना 5,000 कोटी रुपये परत करण्याची प्रक्रिया आजपासून पारदर्शक पद्धतीने प्रायोगिक तत्वावर सुरू होत आहे. 5,000 कोटी रुपये  दिल्यावर, उर्वरित गुंतवणूकदारांना रक्कम परत करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात आणखी एक अपील केले जाईल असे ते म्हणाले  .

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री म्हणाले की, या पोर्टलद्वारे 10,000 किंवा त्याहून अधिक रकमेची  ठेव ठेवलेल्या एक कोटी गुंतवणूकदारांना प्रथम  10,000 रुपये अदा केले जातील. या पोर्टलवर अर्ज करण्यासाठी चारही संस्थांची  संपूर्ण माहिती ऑनलाइन उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. कोणत्याही सच्च्या गुंतवणूकदाराच्या बाबतीत कोणत्याही प्रकारची फसवणूक  किंवा अन्याय होऊ नये यासाठी या प्रक्रियेत आवश्यक त्या सर्व तरतुदी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

कॉमन सर्व्हिस सेंटर (सीएससी) मार्फत अर्ज भरण्याची व्यवस्था करावी, अशा सूचना सहकारमंत्र्यांनी दिल्या. त्यांनी सर्व गुंतवणूकदारांना सीएससीच्या सुविधेद्वारे ऑनलाइन नोंदणी करण्याची विनंती केली. शाह म्हणाले की, या प्रक्रियेशी संबंधित दोन मुख्य अटी आहेत: पहिली, गुंतवणूकदारांचे आधार कार्ड त्यांच्या मोबाईल क्रमांकाशी संलग्न केलेले असणे आवश्यक आहे आणि दुसरे म्हणजे, आधार कार्ड त्यांच्या बँक खात्याशी जोडलेले असणे आवश्यक आहे. 45 दिवसांत पैसे त्यांच्या बँक खात्यात जमा होतील, असे आश्वासन त्यांनी गुंतवणूकदारांना दिले.

केंद्रीय सहकार मंत्री म्हणाले की, आज एक महत्त्वपूर्ण सुरुवात झाली आहे.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली पहिल्यांदाच गुंतवणूकदारांना त्यांचा घोटाळ्यामुळे अडकलेला पैसा पारदर्शक पद्धतीने मिळत आहे आणि हे खूप मोठे यश  आहे असे ते म्हणाले .

S.Kane/R.Aghor/V.Joshi/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai