नवी दिल्ली, 14 जुलै 2023

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी आज नवी दिल्ली येथे सहकार क्षेत्रात  एफपीओ या विषयावरील  राष्ट्रीय चर्चासत्र-2023 चे उद्घाटन केले आणि प्राथमिक कृषी पतसंस्था, पीएसी  द्वारे 1100 नवीन एफ पी ओ स्थापन करण्यासाठी कृती आराखडा देखील जारी केला.यावेळी केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री  बी एल वर्मा, सहकार मंत्रालयाचे सचिव ज्ञानेश कुमार आणि कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे सचिव मनोज आहुजा यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतंत्र सहकार मंत्रालय स्थापन करण्याचा निर्णय एका वेगळ्या दृष्टिकोनातून घेतल्याचे अमित शाह यांनी आपल्या संबोधनात सांगितले. इतक्या मोठ्या देशात, जिथे सुमारे 65 कोटी लोक कृषिक्षेत्राशी निगडित आहेत, तिथे सहकार चळवळ पुनरुज्जीवित करणे, तिला आधुनिक स्वरूप देणे, त्यात पारदर्शकता आणणे आणि नवीन उंची गाठण्यासाठी उद्दिष्ट निश्चित करणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले. कृषी आणि ग्रामीण विकास क्षेत्रातील सहकार ही एकमेव चळवळ आहे, ज्याद्वारे प्रत्येक व्यक्तीला समृद्ध करता येऊ शकेल, ज्या व्यक्तीकडे भांडवल नसेल मात्र कष्ट करण्याची हिंमत, काम करण्याची तळमळ आणि स्वत:ला पुढे घेऊन जाण्याची क्षमता असेल, तर सहकार चळवळ अशा लोकांना भांडवलाशिवाय समृद्ध करण्याचे उत्तम माध्यम बनू शकते, असे शाह यांनी सांगितले.

पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी आणि कृषी मंत्री  नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या नेतृत्वाखाली देशात एफपीओ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.जर प्राथमिक कृषी पतसंस्था ही एफपीओ असेल तर एफपीओ चा नफा पीएसीच्या सर्व शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचेल. शेतकरी समृद्ध करण्याची जास्तीत जास्त क्षमता कोणामध्ये असेल तर ती पीएसीच्या माध्यमातून तयार करण्यात आलेल्या  एफपीओ मध्ये आहे, म्हणूनच कृषी मंत्रालय आणि सहकार मंत्रालय, पीएसीएस, एफपीओ आणि स्वयंसहायता गट या त्रिस्तरीय रूपात  ग्रामीण विकास समृद्धीचा मंत्र लक्षात ठेऊन भविष्यात एकमेकांसोबत कार्य करेल. पीएसीला एफपीओ व्हायचे असेल तर राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ त्यांना मदत करू शकते आणि त्यासाठी कोणतीही मर्यादा नाही, त्यामुळेच आजचा परिसंवाद सहकार चळवळीला गती देण्यासाठीचा  परिसंवाद ठरणार आहे, असे ते म्हणाले.

कृषी, पशुसंवर्धन आणि मत्स्यव्यवसायावर आधारित आर्थिक उपक्रम हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे बलस्थान आहेत, मात्र त्याबद्दल देशात कधीही चर्चा होत नाही.आज ही तिन्ही क्षेत्रे मिळून भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्न, अर्थात जीडीपीमध्ये १८ टक्के योगदान देत आहेत. उत्पादनाच्या माध्यमातून जीडीपी वाढला, तर रोजगाराचे आकडे तेवढे वाढणार नाहीत, परंतु सहकाराच्या माध्यमातून कृषी, पशुसंवर्धन आणि मत्स्यव्यवसाय बळकट झाल्यास सकल राष्ट्रीय उत्पन्नासोबतच रोजगाराच्या संधीही वाढतील, असे अमित शाह यांनी सांगितले.

कृषी क्षेत्राशी निगडित असलेल्या सर्वांचे जीवन सेवा क्षेत्रातील लोकांप्रमाणेच सुखकर होईल हे सुनिश्चित करणे, ही सरकार आणि सहकार क्षेत्राची पूर्णपणे जबाबदारी आहे, असे अमित शहा यांनी  सांगितले. आज देशात 11,770 एफपीओ  कार्यरत आहेत आणि या माध्यमातून देशातील लाखो शेतकरी त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यात यशस्वी झाले आहेत.10,000 एफपीओ स्थापन करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली असून 2027 पर्यंत ते स्थापन करण्याचे  उद्दिष्ट आहे, असे ते म्हणाले. पंतप्रधान मोदी यांच्या  नेतृत्वाखाली भारत सरकारने हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी 6.900 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, असे त्यांनी सांगितले. कच्च्या मालापासून उत्पादनापर्यंत, उत्पादनापासून ते प्रक्रिया आणि प्रतवारीपर्यंत आणि पॅकेजिंगपासून विपणन आणि साठवणुकीपर्यंत म्हणजेच कृषी उत्पादनापासून विपणनापर्यंत संपूर्ण यंत्रणा एफपीओ अंतर्गत असावी, अशी संकल्पना पंतप्रधान मोदी यांनी मांडली आहे.

एफपीओंनी ज्या स्वरूपात आहेत त्याच स्वरूपात कार्यरत राहावे मात्र  सोबत पॅक्स म्हणजेच प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना देखील आपल्यासोबत संलग्न करत रहावे असे आवाहन शहा यांनी एफपीओंना केले.  पॅक्स आणि एफपीओ  मधील व्यवस्थेच्या आधारावर माहितीची देवाणघेवाण, नफा वितरण  आणि विपणनासाठी संपूर्ण व्यवस्था उभी करू शकेल असे नवीन हायब्रीड मॉडेल तयार केले पाहिजे  असे ते म्हणाले.  मोदी सरकारने आतापर्यंत 6900 कोटी रुपयांच्या व्यतिरिक्त एफपीओला 127 कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज दिले आहे.आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये 922 एफपीओ देखील तयार करण्यात आले आहेत जे वन उत्पादनांसाठी एफपीओ म्हणून काम करतात.यावरून असे दिसून येते की ,नरेंद्र मोदी सरकार आणि कृषी मंत्री  नरेंद्र सिंह तोमर किती बारकाईने लक्ष घालून  वाटचाल करत आहेत, असे अमित शहा म्हणाले. आज गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि पंजाब या राज्यांनी एफपीओच्या क्षेत्रात खूप चांगले काम केले आहे, असे त्यांनी सांगितले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात कृषी क्षेत्रातील अर्थसंकल्पीय तरतुदीत सुमारे 5.6 पट वाढ झाली आहे, असे केंद्रीय सहकारमंत्र्यांनी सांगितले.  यापूर्वी  कृषी क्षेत्राशी संबंधित  सर्व विभागांची मिळून  एकत्रित तरतूद  21000  कोटी रुपये होते, आज 4  विभागांपैकी केवळ कृषी मंत्रालयासाठीची तरतूद 1.15 लाख कोटी रुपये झाली आहे, यावरून देशाच्या पंतप्रधानांचे आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचे प्राधान्य हे शेतीला असल्याचे दिसून येते, असे शहा यांनी सांगितले.

गेल्या 10 वर्षांत धानाच्या किमान आधारभूत किंमतीमध्ये 55% आणि गव्हाच्या किमान आधारभूत किंमतीमध्ये  51% वाढ झाली आहे, असे शहा यांनी सांगितले. मोदीजींच्या नेतृत्वाखालील विद्यमान  सरकार हे स्वातंत्र्यानंतरचे असे पहिले सरकार आहे ज्या सरकारने  शेतकऱ्यांना खर्चापेक्षा किमान 50% अधिक नफा निश्चित केला आहे, असे ते म्हणाले.

मोदी सरकारच्या कार्यकाळात कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल झाला असून, त्याचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावा यासाठी आता सहकार मंत्रालयाची निर्मिती करण्यात आली आहे, असे केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री म्हणाले .

मोदी सरकारने सहकार क्षेत्रात अनेक कामे केली आहेत. पॅक्सचे  आदर्श उपनियम तयार केले आहे ते  26 राज्यांनी स्वीकारले आहेत, असे अमित शहा यांनी सांगितले. हे करतानाच  मोदी सरकारने 22 विविध कामे पॅक्सशी जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. जोपर्यंत पॅक्स म्हणजेच प्राथमिक कृषी पतसंस्था बळकट होत नाहीत  तोपर्यंत एपॅक्स (APACS) कधीही मजबूत होऊ शकत नाही असे सांगत एफपीओ , पॅक्स  आणि बचत गट एकमेकांना पूरक ठरले, तर येत्या काळात ग्रामीण विकास आणि कृषी विकासाचे नवे पर्व सुरू होईल, असा विश्वास अमित शहा यांनी व्यक्त केला.

S.Kane/B.Sontakke/S.Chavan/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai