ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਘਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਆਸਰਾ, ਖੁਰਾਕ, ਕੱਪੜੇ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਪੀੜਤ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕੂ ਯੂਨਿਟਾਂ (ਏਐੱਚਟੀਯੂ’ਸ) ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ/ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਭਯਾ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਬੀ ਵਿੱਚ ਏਐੱਚਟੀਯੂ’ਸ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਸਮੇਤ 788 ਏਐੱਚਟੀਯੂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਸਰੋਤ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ/ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਿਨਸੀ ਕੰਮ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ/ਔਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਮੁੰਬਈ ਦਿੱਲੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਜੇ ਐਕਟ, 2015 (2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ) ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, (1) ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਗੂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸੇ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ (2) ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਨਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 ********

ਐੱਸਐੱਸ/ਟੀਐੱਫਕੇ