भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे यह दुनिया भर में तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। ग्रीनफील्ड नीति के तहत नए हवाई अड्डों के अस्तित्व में आने, क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना-उड़े देश का आम नागरिक (यूडीएएन) के तहत अधिक से अधिक ऐसे हवाई अड्डों के संचालन, जहां सेवा उपलब्ध नहीं है या सेवा की आवश्यकता से कम उपलब्धता है और एयरलाइन ऑपरेटरों द्वारा बड़ी संख्या में विमानों को शामिल करने के साथ; इस क्षेत्र का पिछले 9 वर्षों के दौरान तेजी से विस्तार हुआ है।

इससे उद्योग की बढ़ती मांगों को प्रभावी ढंग से पूरा करने और संस्थागत आधारभूत संरचना के विस्तार के लिए मानव संसाधनों की तत्काल आवश्यकता भी पैदा हुई है।

इस अनिवार्यता को स्वीकार करते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उल्लेखनीय पहल की है और कार्यबल का विस्तार करने के लिए पर्याप्त संसाधन समर्पित किए हैं।

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए):

डीजीसीए विमानन सुरक्षा नियामक के रूप में कार्य करता है, जिस पर भारत से विदेश जाने वाले, विदेश से भारत आने वाले और भारत के घरेलू हवाई परिवहन सेवाओं को विनियमित करने की जिम्मेदारी है। डीजीसीए को नागरिक हवाई नियमों को लागू करने, हवाई सुरक्षा और उड़ान योग्यता मानकों को बनाए रखने के साथ-साथ विमानन कर्मियों के लाइसेंस और प्रशिक्षण की देखरेख करने का काम सौंपा गया है। डीजीसीए अपने नियामक और निरीक्षण कार्यों को पूरा करने के लिए योग्य और अनुभवी विमान/वैमानिकी इंजीनियरों, पायलटों और हवाई यातायात नियंत्रकों की एक टीम को नियुक्त करता है। इन प्रयासों के प्रमाण के रूप में डीजीसीए में कुल 416 नए पद सृजित किए गए हैं, जो विमानन निगरानी संस्था को क्षेत्र के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने में मदद करेंगे।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (एईआरए):

एईआरए एक स्वतंत्र नियामक संस्था है, जिसे भारत में हवाई अड्डों के आर्थिक विनियमन की देखरेख का काम सौंपा गया है। इसके मुख्य उद्देश्यों में समान अवसर तैयार करना, प्रमुख हवाई अड्डों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, हवाई अड्डे की सुविधाओं में निवेश को प्रोत्साहन प्रदान करना और वैमानिकी सेवाओं के लिए शुल्कों को विनियमित करना शामिल हैं। एईआरए द्वारा कार्यों के शीघ्र निर्वहन के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय की सक्रियता से कुल 10 नए पद सृजित किए गए हैं।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)

एएआई एक वैधानिक प्राधिकरण है, जो पूरे देश में हवाई अड्डों के प्रबंधन, विकास और संचालन के लिए उत्तरदायी है। यह पूरे भारत में हवाई अड्डों के अवसंरचना-विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हवाई परिवहन (एयर नेविगेशन) सेवाओं का एकमात्र प्रदाता है, जो एएआई को सौंपा गया एक संप्रभु कार्य है। नागरिक उड्डयन क्षेत्र की अभूतपूर्व वृद्धि के दौरान, हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों (एटीसीओ) की पर्याप्त संख्या, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के लिए प्राथमिकता बन गई। एटीसीओ की पर्याप्त संख्या में कमी होने पर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी की जा सकती थी और इसका भारत की वैश्विक रैंकिंग और यात्री सुरक्षा पर असर पड़ सकता था। देश में नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए पर्याप्त संख्या में एटीसीओ की उपलब्धता के महत्व को ध्यान में रखते हुए, जुलाई 2021 से एएआई में एटीसीओ के 796 पद सृजित किए गए हैं, जिससे देश में सुरक्षित नेविगेशन सेवाएं सुनिश्चित होंगी।

कुल सृजित पद, संक्षेप में:

विमानन इकोसिस्टम में जनशक्ति को बढ़ाकर, मंत्रालय का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि उद्योग की आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से हल किया जाए। कर्मियों के सन्दर्भ में यह रणनीतिक वृद्धि, विभिन्न उद्योग हितधारकों द्वारा सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने और भारत में हवाई यात्रा की सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

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