ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (ਜੀਓਆਈ) ਅਤੇ  ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਫੌਰ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰੈਜ਼ਿਲਿਐਂਟ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਰਕਚਰ (ਸੀਡੀਆਰਆਈ) ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 22 ਅਗਸਤ,2022 ਨੂੰ  ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (ਐੱਚਕਿਊਏ) ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੀਡੀਆਰਆਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ 23 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਐਕਸ਼ਨ ਸਮਿਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਲਮੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਲਚਕ() ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਡੀਆਰਆਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 2019-20 ਤੋਂ 2023-24 ਤੱਕ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ ਸੀਡੀਆਰਆਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 29 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੀਡੀਆਰਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਪੀਐਂਡਆਈ) ਐਕਟ, 1947 ਦੀ ਧਾਰਾ-3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਡੀਆਰਆਈ ਛੋਟਾਂ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਚਕਿਊਏ) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 22 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਡੀਆਰਆਈ  ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (ਐੱਚਕਿਊਏ) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 

ਸੀਡੀਆਰਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਲਚੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ  ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਕੱਤੀ (31) ਦੇਸ਼, ਛੇ (6) ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਦੋ (2) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਸੰਗਠਨ ਸੀਡੀਆਰਆਈ ਦੈ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਡੀਆਰਆਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਆਪਦਾਵਾਂ (ਆਫ਼ਤਾਂ)ਪ੍ਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਡੀਆਰਆਈ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1947 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛੋਟਾਂ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਸੀਡੀਆਰਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਤਾਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ।

 ********

ਡੀਐੱਸ