नवी दिल्‍ली, 28 जून 2023

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भारत सरकार आणि आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा आघाडी (सीडीआरआय) यांच्यात 22 ऑगस्ट 2022 रोजी स्वाक्षरी झालेल्या मुख्यालय कराराला (एचक्यूए) मान्यता देण्यात आली.

23 सप्टेंबर 2019 रोजी न्यूयॉर्क येथे झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या क्लायमेट अॅक्शन समिटदरम्यान पंतप्रधानांनी सीडीआरआयचा शुभारंभ केला. भारत सरकारने सुरू केलेला हा एक मोठा जागतिक उपक्रम आहे आणि हवामान बदल आणि आपत्ती निवारणाच्या बाबतीत जागतिक पातळीवर नेतृत्व करण्याचा भारताचा प्रयत्न म्हणून याकडे पाहिले जाते.

28 ऑगस्ट 2019 रोजी मंत्रिमंडळाने नवी दिल्ली येथे सचिवालय स्थापनेस मान्यता दिली होती आणि 2019-20 ते 2023-24 या 5 वर्षांच्या कालावधीत सीडीआरआयला 480 कोटी रुपयांच्या भारत सरकारच्या आर्थिक सहाय्यास मान्यता दिली होती.

त्यानंतर, 29 जून, 2022 रोजी मंत्रिमंडळाने सीडीआरआयला आंतरराष्ट्रीय संघटना म्हणून मान्यता देण्यास आणि संयुक्त राष्ट्र (पी अँड आय) अधिनियम, 1947 च्या कलम -3 नुसार सीडीआरआय सूट, बळकटीकरण आणि विशेषाधिकार प्रदान करण्यासाठी मुख्यालय करारावर स्वाक्षरी करण्यास मान्यता दिली होती.

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने, 22 ऑगस्ट, 2022 रोजी भारत सरकार आणि सीडीआरआय दरम्यान मुख्यालयावर स्वाक्षरी करण्यात आली.

सीडीआरआय ही राष्ट्रीय सरकारे, संयुक्त राष्ट्रांच्या संघटना आणि कार्यक्रम, बहुपक्षीय विकास बँका आणि वित्त पुरवठा यंत्रणा, खाजगी क्षेत्र, शैक्षणिक आणि ज्ञान संस्था यांची जागतिक भागीदारी आहे ज्याचे उद्दीष्ट हवामान आणि आपत्ती जोखमीसाठी पायाभूत प्रणालींच्या लवचिकतेस प्रोत्साहन देणे आणि त्याद्वारे शाश्वत विकास सुनिश्चित करणे आहे.

ही संस्था सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत 31 (31) देश, सहा (06) आंतरराष्ट्रीय संघटना आणि दोन (02) खाजगी क्षेत्रातील संस्था सीडीआरआयचे सदस्य बनल्या आहेत. विविध प्रकारचे आर्थिकदृष्ट्या प्रगत देश, विकसनशील देश आणि हवामान बदल आणि आपत्तींचा सर्वाधिक धोका असलेल्या देशांना एकत्र करून सीडीआरआय सातत्याने आपले सदस्यत्व वाढवत आहे.

भारत सरकार आणि सीडीआरआय यांच्यात स्वाक्षरी केलेल्या मुख्यालय कराराच्या अनुमोदनामुळे संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार आणि बळकटीकरण) अधिनियम, 1947 च्या कलम - 3 नुसार सवलती, बळकटीकरण आणि विशेषाधिकार प्रदान करणे सुलभ होईल जेणेकरून सीडीआरआयला एक स्वतंत्र आणि आंतरराष्ट्रीय वैध मान्यता मिळेल जेणेकरून ते आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली कार्ये अधिक कार्यक्षमतेने पार पाडू शकेल.

* * *

S.Thakur/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai