नवी दिल्ली, 15 जून 2023

पायाभूत सुविधांच्याही पुढे जाऊन  देशाला लाभ मिळवून देण्यासाठी पीएम गतिशक्तीचा  क्षेत्र विकास दृष्टीकोनातून प्रभावीपणे उपयोग केला पाहिजे असे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले. गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली काल संध्याकाळी नवी दिल्ली येथे पीएम गतिशक्तीच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग (डीपीआयआयटी ) आणि आठ संबंधित मंत्रालयांसोबत  एक बैठक झाली. भारताच्या पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक विकासाला आणखी गती देण्यासाठी एकात्मिक मंचाच्या पूर्ण क्षमतेचा उपयोग सहभागी मंत्रालये/विभागांनी करावा यावर गोयल यांनी  भर दिला.

गोयल म्हणाले की, पीएम गतिशक्तीचा एकात्मिक आराखडा आणि राष्ट्रीय बृहद आराखड्यातील डेटाचा वापर करून सहकारी संस्था आणि स्टार्ट-अपद्वारे शेतजमिनीवर सामायिक सुविधा उभारून कृषी क्षेत्राला बळ दिले जाऊ शकते. पीएम गतिशक्ती अंतर्गत क्षेत्र विकास दृष्टीकोनाचा वापर नीती आयोगाच्या महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांना सहभागी करून घेण्यासाठी करता येऊ शकतो हे त्यांनी  अधोरेखित केले .

डीपीआयआयटीच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या व्यतिरिक्त, या बैठकीला रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, रेल्वे मंत्रालय ,बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय , ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय, दूरसंचार विभाग ,नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भास्कराचार्य नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर स्पेस अॅप्लिकेशन्स अँड जिओ-इन्फॉर्मेटिक्स (बीआयएसएजी-एन) आणि राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर विकास महामंडळाचे  प्रतिनिधी उपस्थित होते.

डीपीआयआयटीच्या विशेष सचिव सुमिता डावरा यांनी पीएम गतिशक्तीची प्रगती सादर करताना  राष्ट्रीय बृहद आराखड्याची डेटा गुणवत्ता सुधारणे, डेटा स्तरांचे प्रमाणीकरण  आणि उत्तम नियोजनासाठी गुणवत्ता सुधार योजना यंत्रणा स्थापन करण्यावर भर दिला. सामाजिक क्षेत्राच्या नियोजनासाठी राष्ट्रीय बृहद आराखड्याच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी पाच नवीन मंत्रालयांचा पीएम गतिशक्तीमध्ये समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे. देशातील सामाजिक आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी,  चौदा सामाजिक विभाग/मंत्रालये याआधीच त्यात समाविष्ट आहेत. देशांतर्गत लॉजिस्टिक परिसंस्था सुधारण्यासोबतच, डीपीआयआयटी निर्यात-आयात लॉजिस्टिक्स व्यवस्था सुधारण्याच्या दिशेने हळूहळू काम करत आहे. इतर संबंधित विभाग/मंत्रालयांसह एक एक्झिम लॉजिस्टिक गट  तयार करण्यात आला आहे.

जागतिक बँकेच्या अहवालातील प्रत्येक लॉजिस्टिक कामगिरी निर्देशांक मापदंडानुसार देशाची कामगिरी सुधारण्यासाठी कृती आराखडा लवकरच तयार केला जाईल आणि त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. जीएसटीएन डेटासह एकात्मिक  लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लॅटफॉर्म  समाकलित करून कार्गोचे एंड-टू-एंड मल्टी-मॉडल ट्रॅकिंग सुनिश्चित करण्यासाठी देखील प्रयत्न केले जात आहेत. व्यापक समज आणि वापरासाठी , केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थांमध्ये पीएम गतिशक्तीवर प्रशिक्षण मॉड्यूल्सच्या माध्यमातून राज्य स्तरावर अधिकार्‍यांची क्षमता वाढवण्याची देखील योजना आहे.

पायाभूत सुविधा विकासाचे इंजिन आहेत असे मानून आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी ‘संपूर्ण सरकारी’ दृष्टिकोनाची गरज ओळखून पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहद आराखडा ऑक्टोबर 2021 मध्ये सुरू करण्यात आला.

S.Patil/S.Kane/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai