नवी दिल्ली, 13 जून 2023

केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्ली येथील विज्ञान भवनात राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांच्या आपत्ती व्यवस्थापन मंत्र्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या @ 2047 या संकल्पनेनुसार, भारताला आपत्तीप्रति अधिक लवचिक करण्यासाठी देशातील आपत्ती जोखीम कपात यंत्रणा आणखी बळकट करणे आणि आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित विविध समस्यांबाबत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासानांशी चर्चा करणे हा या बैठकीचा मुख्य उद्देश होता.

याप्रसंगी उपस्थितांना संबोधून केलेल्या भाषणात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी देशातील आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित असलेल्या, 8,000 कोटी रुपयांच्या तीन मोठ्या योजनांची घोषणा केली:

1. देशभरातील राज्यांच्या अग्निशमन यंत्रणांचा विस्तार तसेच आधुनिकीकरण करण्यासाठी 5,000 कोटी रुपयांचा प्रकल्प
2. मुंबई, चेन्नई,कोलकाता,बेंगळूरू,हैदराबाद,अहमदाबाद आणि पुणे या सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या सात महानगरांतील शहरी भागातील पुराचा धोका कमी करण्यासाठी अडीच हजार कोटी रुपये खर्चाचा प्रकल्प
3. देशातील 17 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील भूस्खलनाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी 825 कोटी रुपये खर्चाचा राष्ट्रीय भूस्खलन आपत्ती उपशमन प्रकल्प

आपत्तीमुळे देशातील एकाही व्यक्तीने जीव गमवू नये यासाठी आम्ही प्रयत्न करत असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व राज्यांनी गेल्या 5 वर्षांच्या काळात हे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने प्रयत्न केले आहेत अशी माहिती केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी दिली.

ते म्हणाले की राष्ट्रीय पातळीवर धोरणे तयार करण्यासाठी तसेच विद्यमान धोरणांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी बैठकीमध्ये चर्चा होणे अत्यावश्यक आहे. गेल्या 9 वर्षांच्या काळात केंद्र आणि राज्यांनी अनेक महत्त्वाचे टप्पे गाठले आहेत मात्र आपण त्याबाबतीत आत्मसंतुष्ट असून चालणार नाही असे अमित शाह म्हणाले. सध्याच्या काळात आपत्तींचे स्वरूप बदलले आहे आणि त्यांची वारंवारता तसेच तीव्रता देखील वाढली आहे आणि म्हणून या आपत्तींचा सामना करण्यासाठी आपल्याला आपली सज्जता अधिक अचूक आणि विस्तारित करावी लागेल असे ते म्हणाले. देशात विविध ठिकाणी अनेक नवनव्या आपत्ती कोसळत आहेत आणि आपण त्यासाठी तयार राहिले पाहिजे असे मत केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी व्यक्त केले.

ज्या राज्यांमध्ये नव्या अणुभट्ट्या उभारल्या जाणार आहेत अशा 7 ठिकाणांना अमित शाह म्हणाले की राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी भेट दिली आणि त्या ठिकाणी कोणतीही आपत्ती उद्भवल्यास रहिवाशांना सुरक्षितपणे सोडवून आणण्याच्या दृष्टीने राज्यांना कठोर नियमावली पाठवून त्याचे पालन करण्यास सांगितले आहे. अणुभट्ट्या कार्यान्वित होण्यापूर्वीच त्या ठिकाणी आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित सर्व आवश्यक व्यवस्था करण्याचे कार्य प्राधान्याने करण्याचे निर्देश केंद्रीय गृहमंत्री शाह यांनी संबंधित राज्यांच्या मंत्र्यांना दिले.

ते म्हणाले की, उष्ण हवामानासाठी 23 राज्यांमध्ये कार्यशाळा आयोजित करण्यात आल्या आहेत. मंत्री  अमित  शाह म्हणाले की, काही राज्यांनी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याच्या सूचना केल्या आहेत, सरकार याकडे नक्कीच गांभीर्याने  लक्ष देईल. त्यासाठी राज्यांनीही आपल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमध्‍ये  वाढ केली पाहिजे, असे ते म्हणाले. त्यांनी सर्व राज्यांना मॉडेल फायर बिल  म्हणजेच ‘मॉडेल’  अग्नी प्रतिबंधक उपाययोजना विधेयक  स्वीकारण्यास सांगितले;  आणि राज्यांमध्ये एकसमान कायदा आणण्यास सांगितले. यावेळी  शाह  म्हणाले की, सामान्य इशारा देण्‍यासंदर्भात  कार्यशिष्‍टाचाराच्या ठरलेल्या सर्व गोष्टी पूर्ण झाल्या आहेत. ते म्हणाले की, 8 राज्यांतील 87 जिल्ह्यांमधील जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्याचे काम बाकी आहे, ते लवकरात लवकर पूर्ण करण्‍याची आवश्‍यकता आहे. ते म्हणाले ढगांचा  गडगडाट आणि विजांचा कडकडाट झाल्यास काय करावे, यासाठी  राज्यस्तरीय कृती आराखडा केंद्राने पाठविला आहे आणि आतापर्यंत 25 पेक्षा जास्त राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी तो केंद्राशी सामाईक  केलेला नाही. ते म्हणाले की, वीज पडून जीवितहानी होऊ नये यासाठी आपण प्रयत्न केले पाहिजेत आणि त्यामुळे या सर्व 25 राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी या दिशेने पुढे जावे.थंडीची लाट येणे आणि धुक्यामुळे धोकादायक परिसिथती निर्माण होणे, याविषयी  राज्यस्तरीय कृती आराखडा केंद्राने सर्व राज्ये आणि  केंद्रशासित प्रदेशांकडे पाठवला आहे. मात्र 16 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी यासाठी त्यांचा कृती आराखडा अद्याप तयार केलेला नाही. त्यावर सर्वांनी लवकरात लवकर काम करावे, असे निर्देश अमित शाह यांनी दिले.  यावेळी गृहमंत्री शाह  म्हणाले की, 20 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ‘इन्सिडेंट रिस्पॉन्स   सिस्टीम’  म्हणजेच ‘घटना प्रतिसाद प्रणाली’  लागू करण्यात आली आहे, परंतु 16 राज्यांनी अद्याप ती लागू केलेली नाही.

या बैठकीदरम्यान, आपत्ती  सज्जता, शमन, प्रतिसाद, अणुऊर्जा प्रकल्पांची सुरक्षा, पूर्व चेतावणी आणि प्रसार यंत्रणा, शमन निधीचा वापर, राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल (एसडीआरएफ) ची स्थापना आणि बळकटीकरण, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणे (एसडीएमए) जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणे या विषयांवर चर्चा झाली.  आपत्ती सज्जता, प्रतिसाद आणि शमन यासाठी समुदायाने स्वयंसेवकांना प्रोत्साहित करण्याबाबत यावेळी  चर्चा करण्यात आली.

राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मंत्री आणि प्रतिनिधींनी या बैठकीत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर मौल्यवान सूचना सामायिक केल्या. त्यांनी आपत्ती व्यवस्थापनातील भविष्यातील आव्हानांबाबत आपापल्या राज्यांद्वारे अवलंबल्या जाणाऱ्या सर्वोत्तम पद्धती आणि विचारही सामायिक  केले.

या बैठकीत केंद्र आणि राज्यांनी एकत्रितपणे  गेल्या नऊ वर्षांत जे अनेक टप्पे गाठले आहेत,  याची दखल घेण्यात आली. या उपायांच्या  अंमलबजावणीसह सांघिक प्रयत्नांमुळे कमीतकमी  जीवितहानी , तसेच  मालमत्ता आणि उपजीविकेची हानी कमी कशी होईल,  यावर बैठकीत पुन्हा एकदा भर  देण्यात आला.

S.Patil/Sanjana/Suvarna/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai