गृह मंत्रालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारत सरकारने मणिपूरमध्ये 03.05.2023 आणि त्यानंतर झालेल्या हिंसक घटनांची चौकशी करण्यासाठी चौकशी आयोग कायदा, 1952 अंतर्गत चौकशी आयोग केला अधिसूचित
गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती अजय लांबा या आयोगाचे अध्यक्ष तर, हिमांशू शेखर दास, आयएएस (निवृत्त) आणि अलोक प्रभाकर आयपीएस (निवृत्त) हे आयोगाचे सदस्य
प्रविष्टि तिथि:
04 JUN 2023 7:30PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 4 जून 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारत सरकारने चौकशी आयोग कायदा, 1952 अंतर्गत गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती अजय लांबा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी आयोग अधिसूचित केला आहे. मणिपूर राज्यात 03.05.2023 आणि त्यानंतरच्या हिंसाचाराच्या घटनांची चौकशी करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या या आयोगाचे हिमांशू शेखर दास, आयएएस (निवृत्त) आणि अलोक प्रभाकर, आयपीएस (निवृत्त) हे सदस्य असतील.
हा आयोग मणिपूरमध्ये घडलेल्या हिंसाचाराची कारणे आणि हिंसाचार पसरल्यासंदर्भात चौकशी करेल तसेच अधिकारी किंवा जबाबदार व्यक्तींकडून काही त्रुटी होत्या का, याचा मागोवा घेईल.
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी 29 मे 2023 ते 1 जून 2023 या कालावधीत मणिपूर राज्याचा दौरा केला होता आणि परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर चौकशी आयोग नेमण्याची घोषणा केली होती.
हा आयोग आपला अहवाल केंद्र सरकारला शक्य तितक्या लवकर सादर करेल. आयोगाच्या पहिल्या बैठकीच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत आपला अहवाल आयोगाला सादर करावा लागेल. आयोगाचे मुख्यालय इंफाळ येथे असेल.
* * *
N.Chitale/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai 
/PIBMumbai 
/pibmumbai 
pibmumbai[at]gmail[dot]com 
/PIBMumbai 
/pibmumbai
(रिलीज़ आईडी: 1929767)
आगंतुक पटल : 251
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें:
Telugu
,
Assamese
,
English
,
Urdu
,
हिन्दी
,
Manipuri
,
Bengali
,
Gujarati
,
Odia
,
Tamil
,
Kannada