ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਮਿਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਯੂਟੀਸ) ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ, ਮਿਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਲਈ ਸਟੇਟ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ, 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਐੱਮ/ਡੀਸੀ/ਸੀਈਓਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੋਸਲ ਆਡਿਟ ਟੀਮ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰਾਂ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਉਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੋਸਲ ਆਡਿਟ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੁਣੇ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ (ਐਨਐਲਐਮ) ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਐਪ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਸਾਰੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 10 ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਚਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੋਰਸ ਕੁਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਮਿਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 75 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਉਣ/ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਚਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ 50,000 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗ ਅਰਥਾਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਭੂਮੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸੜਕ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਸਕਰਚਾਰੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਸਪੇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਜੀਓ-ਇਨਫਰਮੈਟਿਕਸ (ਬੀਆਈਐਸਏਜੀ-ਐਨ) ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ, ਐਕਸਵੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ ਉਪ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਹਰ ਖੇਤ ਕੋ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

*****

ਐੱਸਐੱਸ/ਐੱਨਅੱਸਕੇ