केन्द्रीय गृहमन्त्री तथा सहकारिता मन्त्री श्री अमित शाहले आज नयाँ दिल्लीमा संसद, राज्य विधानसभा, विभिन्न मन्त्रालय, वैधानिक निकाय र अन्य सरकारी विभागका अधिकारीहरूका लागि प्राइड र आईसीपीएसद्वारा आयोजित विधान मस्यौदा सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन गरे। यस अवसरमा लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, केन्द्रीय मन्त्री श्री प्रल्हाद जोशी, श्री अर्जुन राम मेघवाल र केन्द्रीय गृह सचिव सहित धेरै गणमान्य व्यक्तिहरू उपस्थित थिए।

आफ्नो सम्बोधनमा श्री अमित शाहले भने, “विधायी मस्यौदा हाम्रो लोकतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण घटक हो र यसको बारेमा ज्ञानको कमीले कानूनलाई मात्र होइन, तर सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ र यसले न्यायपालिकाको कामलाई पनि असर गर्छ।” उनले अझ भने, “कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशका लागि यसको विधायी मस्यौदा कौशल स्तरवृद्धि गरिरहनु र समयसँगै थप प्रभावकारी बन्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ।”

केन्द्रीय गृहमन्त्रीले स्वतन्त्रता सेनानी सुखदेवलाई उनको जन्मजयन्ती र पूर्व उपराष्ट्रपति श्री भैरो सिंह शेखावतलाई उनको पुण्यतिथिमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे।

श्री अमित शाहले भारतीय लोकतन्त्रलाई विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रका रूपमा मान्यता दिएको र एक हिसाबले प्रजातन्त्रको जन्म भारतमा मात्रै भएको बताए। उनले भने, “हामीले भारतभरिको लोकतन्त्रको परम्परालाई समेटेका छौँ।” श्री शाहले भारतको संविधानलाई विश्वको सबैभन्दा उत्तम संविधान मानिएको र हाम्रो संविधान बनाउने जनताले देशको परम्परागत लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई यसमा समेट्ने मात्र नभएर समसामयिक समयको आवश्यकता अनुसार आधुनिकीकरण गर्ने प्रयास गरेको बताए।

केन्द्रीय गृहमन्त्री तथा सहकारिता मन्त्रीले लोकतन्त्रका तीनवटा मुख्य स्तम्भ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका रहेको र हाम्रा संविधान निर्माताहरूले यी तीन स्तम्भमा हाम्रो सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था निर्माण गरेको बताए। उनले यी तीन प्रणालीको कार्य कुशलतापूर्वक बाँड़फाँड़ गरिएको बताए। श्री शाहले व्यवस्थापिकाको काम जनताको हित र समस्यालाई विचार गरी कानुनी प्रक्रिया अपनाई समाधान खोज्ने रहेको बताए। उनले संसदले विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका परिवर्तनका बारेमा छलफल गर्ने र सोही अनुसार नयाँ कानून तर्जुमा गर्ने अनि पुराना कानूनलाई संशोधन गर्ने हाम्रो प्रणालीलाई थप सान्दर्भिक बनाउने बताए। फलस्वरूप, नयाँ बनेको कानूनको मर्म अनुसार कार्यपालिकाले त्यसको कार्यान्वयनको काम गर्छ। श्री शाहले हाम्रो देशमा न्यायपालिकामाथि विवाद भएमा कानूनको व्याख्या गर्न स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने बताए। उनले भने,“हाम्रा संविधान निर्माताहरूले हाम्रो सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रणालीमा यी तीन स्तम्भको भूमिका विभाजित गरेका छन्।”

श्री अमित शाहले अझ भने, “व्यवस्थापिका विभागको काम संसद र केन्द्रीय मन्त्रीपरिषद्को राजनीतिक इच्छालाई कानूनमा रूपान्तरण गर्नु हो।” उनले राजनीतिक इच्छाशक्ति र जनताका समस्या अनि देशका विभिन्न आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने उपायलाई कानुनी ढाँचा उपलब्ध गराउनु व्यवस्थापिका विभागको काम रहेको र त्यसका लागि मस्यौदाको ठूलो महत्त्व रहेको उनले बताए। श्री शाहले मस्यौदा राम्रो भएमा कार्यपालिकाबाट त्रुटि हुने सम्भावना न्यून हुने गरी कानूनको बारेमा जानकारी दिन सहज हुने बताए। उनले मस्यौदामा धुमिल क्षेत्र छोडेमा व्याख्यामा अतिक्रमण हुने र मस्यौदा पूर्ण र स्पष्ट भएमा त्यसको व्याख्या पनि स्पष्ट हुने बताए।

केन्द्रीय गृहमन्त्रीले संसद सरकारको सबैभन्दा शक्तिशाली अङ्ग भएको र यसको बल कानून भएको बताए। कुनै पनि देशलाई राम्रोसँग शासन गर्नका लागि विधायी मस्यौदा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विधि भएको उनले बताए। श्री शाहले संसद र जनताको इच्छालाई कानूनमा रूपान्तरण गर्दा संविधान, प्रचलन, संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर, शासन संरचना, समाज, देशको सामाजिक-आर्थिक विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू लगायतका धेरै कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने बताए। श्री शाहले विधायी मस्यौदा कुनै विज्ञान वा कला नभएर यो एक कौशल हो जसलाई आत्माले प्रयोग गर्नुपर्ने बताए। धुमिनल क्षेत्र न्यूनीकरणमा सधैँ ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने र कानून स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

श्री अमित शाहले सरकारी नीतिलाई कानूनमा परिणत गर्ने क्रममा पुराना र कम विवादित कानूनको अध्ययन गर्नुपर्ने बताए। उनले लेखन एउटा कौशल भएको र विराम चिह्नको प्रयोग विधायी मस्यौदामा निकै सावधानी र दक्षताका साथ गर्नुपर्ने बताए। यसबाहेक, मस्यौदा निर्माणकर्ताको भाषामा राम्रो पकड़ हुनुपर्छ किनभने यो हाम्रो भाषाको भावना झल्काउन धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। उनले हरेक भाषाको सीमा रहेको र शब्दको अनुवाद मात्रै काम नलाग्ने भावनाको अनुवाद गर्नुपर्ने बताए।

केन्द्रीय गृहमन्त्रीले भने, “क्षमता निर्माण एक निरन्तर प्रक्रिया हो र संसदको प्रत्येक विभाग, राज्यहरूको राज्य व्यवस्थापिकामा कानून मस्यौदा टोलीको कौशल स्तरवृद्धि गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ।” उनले विश्व तीव्र गतिमा परिवर्तन हुँदै गएको बताउँदै हामीले बदलिँदो विश्वसँग तालमेल राख्दै आजको आवश्यकता अनुसार आफ्नो कानूनलाई पनि ढाल्नुपर्ने बताए। उनले भने, “यदि हामी यति खुल्ला भएनौँ भने हामी अप्रचलित तथा अप्रासङ्गिक हुनेछौँ।”

श्री अमित शाहले भने, मस्यौदा सम्भव भएसम्म सरल र स्पष्ट शब्दहरूमा हुनुपर्छ किनभने क्लिष्ट शब्दहरूमा मस्यौदा कानूनले सधैँ विवाद उत्पन्न गर्दछ। कानून जति सरल र स्पष्ट शब्दमा हुन्छ, त्यति नै निर्विवाद हुने उनको भनाइ थियो। श्री शाहले अदालतले हस्तक्षेप गर्न नपर्ने कानून बनाउनु नै राम्रो कानूनको मस्यौदा भएको बताए। उनले सरल तथा स्पष्ट भाषामा कानूनको मस्यौदा बनाउने हाम्रो उद्देश्य रहेको बताए।

केन्द्रीय गृहमन्त्री तथा सहकारिता मन्त्री शाहले श्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएदेखि सरकारले कानूनको क्षेत्रमा धेरै काम गरेको र 2015 देखि हालसम्म सरकारले हजारौँ अप्रासङ्गिक कानून खारेज गर्ने काम गरेको बताए। यसबाट प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले वकिल, समाज र अदालतलाई कानूनको जञ्जालबाट मुक्त गर्ने काम गरेको उनले बताए। श्री शाहले प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले देशको हितमा समयसापेक्ष धेरै कानून बनाएको बताए। उनले कानून लेख्दा व्यवस्थापिकाको आशय स्पष्ट, अस्पष्ट, सरल र स्पष्ट शब्दमा व्यक्त गर्न नहिचकिचाउनुपर्ने बताए।

***