ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਜ਼ਾਰ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 'ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ' 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਗਰਿੱਡ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ (ਗਰਿੱਡ-ਇੰਡੀਆ) ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਸਮੂਹ 'ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ' ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ, ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ 'ਤੇ ਘੱਟ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਊਰਜਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੇ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ, ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸਮੂਹ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਬਿਜਲੀ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ, ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰੋਡਮੈਪ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂਪਣ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 5- ਮਿੰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮੀਟਰਿੰਗ, ਸਮਾਂ-ਸਾਰਨੀ, ਡਿਸਪੈਚ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਖਵੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਪੱਧਰੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਈਐੱਸਟੀਐੱਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਭਿੰਨਤਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਗਰਿੱਡ ਏਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ, ਹਰੇ ਭਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਊਰਜਾ ਕ੍ਰਮ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਭਿਆਸਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ 12 ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੀਪੀਏ (ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ) ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸਿਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰ (ਸੀਐੱਫਡੀ) ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਈਆਰਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਬਿਜਲੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ 1,02,276 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 16,24,465 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ (ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮੇਤ) ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 215.8 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2029-30 ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਧ ਕੇ 335 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਖਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਬਿਜਲੀ ਬਜ਼ਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

****

ਏਐੱਮ