भारताच्या विद्युत बाजारपेठेत अक्षय  ऊर्जेच्या दिशेने होणाऱ्या संक्रमणादरम्यान अतिशय महत्त्वाचे बदल पाहायला मिळणार आहेत. ऊर्जा मंत्रालयाने “ भारतात विद्युत बाजारपेठेचा विकास” यासाठी ऊर्जा मंत्रालयाचे सचिव आलोक कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि तामिळनाडू राज्य सरकारांसह ऊर्जा मंत्रालय, नूतन आणि अक्षय ऊर्जा मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, भारतीय ग्रीड नियंत्रक( ग्रीड इंडिया) यांच्या प्रतिनिधित्वासह एका गटाची स्थापना केली आहे.

या गटाने केंद्रीय ऊर्जा आणि नूतन आणि अक्षय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह यांना आपला अहवाल सादर केला.

“भारतात विद्युत बाजारपेठेचा विकास” याविषयी ऊर्जा मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या या गटाने महत्त्वाच्या मुद्यांवर सर्वसमावेशक तोडग्यांचा प्रस्ताव दिला आहे. यामध्ये दीर्घ कालीन बिगरलवचिक कंत्राटांचे वर्चस्व, विशाल आणि सिंक्रोनस ग्रीडच्या विविधतेचा वापर आणि केंद्र आणि राज्यात पुरेशा प्रमाणात संसाधनाच्या उपलब्धतेचे नियोजन, सेल्फ शेड्युलिंगवर किमान अवलंबित्वाच्या माध्यमातून प्रणालीमधील अकार्यक्षमतेत घट करणे, एकंदर ऊर्जा मिश्रणात अक्षय  ऊर्जेच्या वाट्यात वाढ करणे, अक्षय  ऊर्जांसाठी बाजारातील सहभागाला प्रोत्साहन आणि उत्तम पद्धतीने विकसित सहाय्यक सेवा बाजारांच्या माध्यमातून सहाय्यक सेवा खरेदीमध्ये खंबीर धोरण यांचा समावेश आहे.

भारताच्या भविष्यातील विदुयत बाजारपेठेच्या पुनर्रचनेसंदर्भात या गटाने एक आराखडा तयार केला आहे आणि विशिष्ट सूचना केल्या आहेत. या गटाने निकटच्या, मध्यम आणि दीर्घ कालावधीतील उपक्रमांची रुपरेषा मांडणारा आराखडा देखील सुचवला आहे.

राज्यांच्या ऊर्जानिर्मिती केंद्रांकडून पुरवठ्याचे प्रमाण योग्य राखले जात आहे की नाही यावर देखरेख ठेवण्यासाठी एक यंत्रणा उभारणे, डे-अहेड मार्केटची परिणामकारकता वाढवणे, दुय्यम राखीव साठ्यासाठी बाजार आधारित यंत्रणा निर्माण करणे आणि 5 मिनिट आधारित मीटरींगची अंमलबजावणी, शेड्युलिंग, डिस्पॅच आणि सेटलमेंट यांसारख्या उपाययोजनांचा त्यात समावेश आहे. मागणी प्रतिसाद आणि एकत्रीकरणाचा देखील प्रस्तावित बदलांमध्ये समावेश आहे ज्यामुळे राखीव साठ्याच्या गरजा कमी होतील आणि विजेचा खर्च कमी होईल. सहभागाचा माग ठेवण्यासाठी दरातील चढउतारांना आळा घालण्यासाठी बाजारावरील देखरेख आणि लक्ष ठेवण्याच्या उपाययोजना अधिक बळकट केल्या जातील. डेव्हिएशन मॅनेजमेंटसाठी एक प्रादेशिक स्तरावरील समतोल साधणारी चौकट तयार केली जाईल ज्यामुळे आयएसटीएस पातळीवर राज्यांच्या डेव्हिएशन पेनल्टीमध्ये कपात होईल आणि राखीव साठ्याची गरजही कमी होईल.

यावेळी या गटाने केलेल्या कार्याची प्रशंसा करत  केंद्रीय ऊर्जा आणि नूतन आणि अक्षय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह म्हणाले की भारताच्या अक्षय  ऊर्जेची उद्दिष्टे गाठण्याच्या दृष्टीकोनातून हे प्रस्तावित बदल अतिशय महत्त्वाचे आहेत आणि ते अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी देखील एक पोषक वातावरण निर्माण करतील. या बदलांमुळे अक्षय ऊर्जेचे ग्रिड एकात्मिकरण चांगल्या पद्धतीने होऊ शकेल आणि एका स्वच्छ, हरित भवितव्याचा मार्ग मोकळा होईल. भारताच्या अक्षय ऊर्जेच्या दिशेने होणाऱ्या या संक्रमणाने एका नव्या ऊर्जा मानांकनांतर्गत परिचालनात्मक आणि विद्युत बाजारपेठेतील घडामोडींची हाताळणी करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे, असे सिंह म्हणाले.

इतर देशांकडून अवलंब होत असलेल्या पद्धतींचे अनुकरण करण्याऐवजी आपल्याला आपल्या उपाययोजना शोधून काढण्याची गरज आहे असेही केंद्रीय ऊर्जा आणि नूतन आणि अक्षय ऊर्जा मंत्र्यांनी सांगितले.

***

R.Aghor/S.Patil/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai