नवी दिल्‍ली, 12 मे 2023

गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल, सी.आर. पाटील, गुजरात सरकारचे मंत्री, पंतप्रधान आवास योजनेची सर्व लाभार्थी कुटुंबे, इतर सर्व मान्यवर आणि गुजरातच्या माझ्या प्रिय बंधू-भगिनींनो,

गुजरातच्या माझ्या ज्या हजारो बंधू-भगिनींचा आज गृहप्रवेश झाला आहे त्यांना आणि  त्यांच्यासोबत मी भूपेंद्रभाई आणि त्यांच्या सहकार्यांचेही अभिनंदन करतो. सध्या मला ज्या  विविध खेडी आणि शहरांशी संबंधित हजारो कोटींच्या प्रकल्पांची पायाभरणी आणि उद्घाटन करण्याची संधी मिळाली आहे. त्यात गरिबांसाठी घरे, पाणी प्रकल्प, शहरी विकासासाठी आवश्यक प्रकल्प आणि औद्योगिक विकासाशी संबंधित काही प्रकल्प आहेत. मी पुन्हा एकदा सर्व लाभार्थ्यांचे विशेषत: त्या भगिनींचे अभिनंदन करतो ज्यांना आज पक्की घरे मिळाली आहेत. देशाचा विकास हा भाजपसाठी  विश्वास आहे आणि वचनबद्धता आहे. आमच्यासाठी राष्ट्रनिर्माण हा अखंड महायज्ञ आहे. गुजरातमध्ये पुन्हा भाजपचे सरकार स्थापन होऊन अवघे काही महिने झाले आहेत, मात्र ज्या गतीने विकास झाला आहे, ते पाहून मला खूप आनंद झाला आहे आणि समाधान वाटत आहे.

नुकताच गुजरातमध्ये गरिबांच्या कल्याणासाठी तीन लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. वंचितांना प्राधान्य देत अनेक निर्णयांमध्ये गुजरातने एक प्रकारे आघाडी घेतली आहे. गेल्या काही महिन्यांत गुजरातमधील सुमारे 25 लाख लाभार्थ्यांना आयुष्मान कार्ड देण्यात आले आहेत. गुजरातमधील सुमारे 2 लाख गर्भवती महिलांना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेची मदत मिळाली आहे.

या कालावधीत गुजरातमध्ये 4 नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये उघडली आहेत. नवीन सरकार आल्यानंतर गुजरातमध्ये आधुनिक पायाभूत सुविधांसाठी हजारो कोटींची कामे सुरू झाली आहेत. यामुळे गुजरातमधील हजारो तरुणांना रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होणार आहेत. गुजरातचे दुहेरी इंजिन सरकार दुप्पट वेगाने काम करत असल्याचे यावरून दिसून येते.

मित्रांनो,

गेल्या 9 वर्षांत देशात झालेला अभूतपूर्व बदल प्रत्येक देशवासीय अनुभवत आहे. एक काळ असा होता जेव्हा देशातील जनता जीवनाच्या मूलभूत सुविधांसाठीही तळमळत होती. वर्षानुवर्षे वाट पाहिल्यानंतर लोकांनी हा अभाव हाच आपला भाग्य म्हणून स्वीकारला होता. प्रत्येकजण असं मानायला लागला होता की आता जसं आहे तसं आपलं आयुष्य पूर्ण करणं हेच आपल्या नशिबात आहे, आता मुलं मोठी होऊन जे करायचं ते करतील, जो झोपडपट्टीत जन्माला येतो, त्याच्या भावी पिढ्या सुद्धा. झोपडपट्टीत राहतात, झोपडीतच आयुष्य जगतो,अशी निराशाजनक स्थिती बहुतेकांनी मान्य केली होती, या निराशेतून देश आता बाहेर येत आहे.

आज आपले सरकार सगळ्या उणीवा दूर करून  प्रत्येक गरीबापर्यंत पोहोचण्याचे काम करत आहे. योजनांच्या 100 टक्के संपृक्ततेसाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. म्हणजेच सरकारच्या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत जात आहे. सरकारच्या या दृष्टिकोनामुळे मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार संपला आणि भेदभावही संपला. आमचे सरकार लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी ना धर्म पाहते ना जात. आणि जेव्हा एका गावात 50 लोकांना भेटायचे ठरलेले असते आणि 50 माणसे मिळतात मग ते कोणत्याही पंथाचे असोत, कोणत्याही जातीचे असोत, त्याची ओळख तिथे नसते. मग ती कोणतीही योजना असो, पण प्रत्येकाला त्या योजनेचा लाभ मिळतो.

जिथे कोणताही भेदभाव नाही, तीच खरी धर्मनिरपेक्षता आहे. काही लोकं सामाजिक न्यायाच्या गप्पा मारतात, मी म्हणतो की जेव्हा तुम्ही प्रत्येकाच्या सुखासाठी, प्रत्येकाच्या सोयीसाठी काम करता, प्रत्येकाला त्यांचे हक्क मिळवून देण्याचे 100% काम करता, तेव्हा मला वाटते यापेक्षा मोठा सामाजिक न्याय दुसरा नाही. त्याच मार्गावर आता आपण चालत आहोत आणि आपल्या सर्वांना माहित आहे की जेव्हा गरीबांना त्यांच्या जीवनातील मुलभूत गरजांची चिंता कमी असते तेव्हा त्यांचा आत्मविश्वास वाढतो.

काही दिवसांपूर्वी अशा सुमारे 40 हजारच्या आसपास, 38 हजार गरीब कुटुंबांना स्वतःची पक्की घरे मिळाली आहेत. यापैकी गेल्या 125 दिवसांत सुमारे 32 हजार घरांचे काम पूर्ण झाले आहे. मला यापैकी अनेक लाभार्थ्यांशी संवाद साधण्याची संधी मिळाली आणि ते ऐकून तुम्हालाही वाटले असेलच की त्या घरांमुळे त्यांच्यात किती आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे. प्रत्येक कुटुंबात जर इतका  आत्मविश्वास निर्माण झाला की तो कुटुंब समाजाची मोठी शक्ती बनतो. गरीबाच्या मनात जो आत्मविश्वास निर्माण होतो त्यामुळे त्याला वाटतं की हो, हा त्याचा हक्क आहे आणि हा समाज त्याच्या पाठीशी आहे, पुढे हीच त्याची मोठी ताकद बनते. 

मित्रांनो,

जुनी धोरणं, अयशस्वी धोरणांना अनुसरून, ना देशाचं भवितव्य बदलणार ना  देश यशस्वी होणार. पूर्वीची सरकारे कोणत्या दृष्टिकोनातून काम करत होती आणि आज आपण कोणत्या विचारसरणीने काम करत आहोत हे समजून घेणे फार महत्त्वाचे आहे. गरिबांसाठी घरे उपलब्ध करून देण्याच्या योजना आपल्या देशात दीर्घकाळ सुरू होत्या. पण 10-12 वर्षांपूर्वीची आकडेवारी सांगते की, आमच्या गावातील 75 टक्के कुटुंबे अशी होती की त्यांच्या घरात पक्के स्वच्छतागृह बांधलेले नव्हते.

पूर्वीपासून चालत आलेल्या गरिबांसाठीच्या घरांसाठीच्या योजनांमध्येही याची दखल घेतली गेली नाही. घर म्हणजे केवळ डोके झाकण्यासाठी छप्पर नाही, ती काय फक्त एक जागा नाही. घर हे विश्वासाचे ठिकाण आहे, जिथे स्वप्ने आकार घेतात, जिथे कुटुंबाचे वर्तमान आणि भविष्य ठरवले जाते. त्यामुळे 2014 नंतर आम्ही गरिबांचे घर केवळ पक्क्या छतापुरते मर्यादित ठेवले नाही. त्यापेक्षा आपण घराला गरिबीशी लढण्यासाठी एक भक्कम आधार, गरिबांच्या सक्षमीकरणाचे साधन, त्यांच्या प्रतिष्ठेचे माध्यम बनवले आहे.

आज सरकारऐवजी लाभार्थी स्वत: ठरवतो की त्याचे घर पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत कसे बांधले जाईल. हे दिल्लीतून ठरवले जात नाही, गांधीनगरमधून ठरवले जात नाही, ते स्वतःच ठरवले जाते. सरकार थेट त्याच्या बँक खात्यात पैसे जमा करते. घराचे बांधकाम सुरू असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी आम्ही वेगवेगळ्या टप्प्यांवर घराचे जिओ टॅगिंग करतो. तुम्हाला हे देखील माहित आहे की पूर्वी असे नव्हते. घराचा पैसा लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच भ्रष्टाचाराला बळी पडत असे. जी घरे बांधली जायची, ती राहण्यायोग्य नसायची.

बंधू आणि भगिनींनो, आज प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत बांधली जात असलेली घरे ही केवळ एका योजनेपुरती मर्यादित नाही, तर ती अनेक योजनांचे पॅकेज आहे. त्यात स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत  स्वच्छतागृह  बांधले आहे. यामध्ये सौभाग्य योजनेंतर्गत वीज कनेक्शन उपलब्ध आहे. यामध्ये उज्ज्वला योजनेअंतर्गत मोफत एलपीजी गॅस कनेक्शन उपलब्ध आहे. यामध्ये जल जीवन अभियानांतर्गत नळातून येणारे पाणी उपलब्ध आहे. 

पूर्वी या सर्व सुविधा मिळवण्यासाठी देखील गरीबांना वर्षानुवर्षे सरकारी कार्यालयांकडे जावे लागत होते. आणि आज गरीबांना या सर्व सुविधांबरोबरच मोफत अन्नधान्य आणि मोफत उपचारांची सुविधा देखील मिळत आहे. तुम्ही कल्पना करू शकता, गरीबांना किती मोठे सुरक्षा कवच मिळाले आहे.

मित्रांनो,

पीएम आवास योजना गरीबांबरोबरच महिला सबलीकरणालाही खूप मोठी ताकद देत आहे. मागील 9 वर्षांमध्ये जवळपास 4 कोटी पक्की घरे गरीब कुटुंबांना मिळाली आहेत. या घरांपैकी अंदाजे  70 टक्के घरे महिला लाभार्थ्यांच्या नावावर देखील आहेत. या अशा कोट्यवधी महिला आहेत ज्यांच्या नावावर प्रथमच एखादी मालमत्ता नोंदणी झाली आहे.  आपल्याकडे गुजरातमध्ये देखील माहित आहे की घर असेल तर ते पुरुषाच्या नावावर, गाडी असेल तर पुरुषाच्या नावावर, शेती असेल तर ते पुरुषाच्या नावावर, स्कूटर असेल तर ते पुरुषाच्या नावावर आणि पतीच्या नावावर असेल, पती जिवंत नसेल तर त्यांच्या मुलाच्या नावावर  होते. आईच्या नावावर महिलेच्या नावावर काही होत नाही. मोदींनी ही स्थिती बदलली आहे आणि आता माता-भगिनींच्या नावावर सरकारी योजनांचे जे लाभ असतात , त्यात आईचे नाव जोडावे लागते किंवा आईलाच अधिकार दिले जातात.

पीएम आवास योजनेच्या मदतीने बांधण्यात आलेल्या प्रत्येक घराची किंमत आता पाच -पन्नास हजारात घर बांधले जात नाही , दीड पावणे दोन लाख रुपयांपर्यंत खर्च येतो. याचा अर्थ असा झाला की हे जे सर्व पंतप्रधान आवास योजनेत रहायला गेले आहेत ना त्यांच्या घरांची किंमत लाखो रुपये आहे आणि लाखो रुपये किंमतीच्या घराचे मालक बनले म्हणजे याचा अर्थ असा झाला की कोट्यवधी महिला लखपति बनल्या आहेत आणि म्हणूनच या माझ्या भारताच्या कानाकोपऱ्यातून मला आशीर्वाद देतात जेणेकरून मी त्यांच्यासाठी जास्त  काम करू शकेन.

मित्रांनो,

देशातील वाढते शहरीकरण पाहता भाजपा सरकार भविष्यातील आव्हाने लक्षात घेऊन काम करत आहे. आम्ही  राजकोटमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून एक हजाराहून अधिक घरे बांधली आहेत. ही घरे कमी किंमतीत आणि अतिशय कमी वेळेत बांधण्यात आली आहेत आणि ती तितकीच जास्त सुरक्षित आहेत.   ‘लाइट हाऊस’  प्रकल्पांतर्गत आम्ही देशातील 6 शहरांमध्ये हा प्रयोग केला आहे. अशा तंत्रज्ञानाचा वापर केलेली स्वस्त  आणि आधुनिक घरे आगामी काळात गरीबांना मिळणार आहेत.

मित्रांनो,

आमच्या सरकारने घरांशी निगडित आणखी एक आव्हान दूर केले आहे. पूर्वी गृहनिर्माण क्षेत्रात मनमानी चालायची, फसवणुकीच्या तक्रारी यायच्या.  मध्यमवर्गीय कुटुंबांना सुरक्षा देण्यासाठी कुठलाही कायदा नव्हता. आणि हे जे मोठमोठे बांधकाम व्यावसायिक योजना घेऊन यायचे, इतके सुंदर फोटो असायचे, घराच्या बाबतीतही ठरायचे की असेच घर देऊ. आणि जेव्हा द्यायचे तेव्हा दुसरे कुठले तरी द्यायचे. लिहिलेले एक असायचे , द्यायचे दुसरेच.

आम्ही  एक रेरा कायदा बनवला. यामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांना कायदेशीर संरक्षण  मिळाले आहे. आणि पैसे देताना जे डिझाईन दाखवले जायचे, आता ते बनवणाऱ्यांना तसे घर बांधून देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे , नाहीतर तुरुंगवास भोगावा लागतो. एवढेच नाही, आम्ही मध्यमवर्गीय कुटुंबांना घर बांधण्यासाठी स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच  बँक कर्जासह व्याजदरात सवलतीची व्यवस्था केली आहे.

गुजरातने या क्षेत्रातही खूप चांगले काम केले आहे. गुजरातमध्ये मध्यमवर्गातील 5 लाख कुटुंबांना 11 हजार कोटी रुपयांची मदत देऊन सरकारने त्यांच्या आयुष्यातील स्वप्न पूर्ण केले आहे.

मित्रांनो,

आज आपण सर्व मिळून अमृत काळात विकसित भारताच्या निर्मितीसाठी प्रयत्न करत आहोत. या 25 वर्षांमध्ये आपली शहरे विशेषत: द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीतील शहरे अर्थव्यवस्थेला गती देतील. गुजरातमध्ये देखील अशी अनेक शहरे आहेत. या शहरांमधील यंत्रणा देखील भविष्यातील आव्हाने लक्षात घेऊन उभारल्या जात आहेत. देशातील 500 शहरांमधील मूलभूत सुविधा अमृत मिशन अंतर्गत सुधारण्यात येत आहेत. देशातील 100 शहरांमध्ये ज्या स्मार्ट सुविधा विकसित होत आहेत , त्या देखील त्यांना आधुनिक बनवत आहेत.

मित्रांनो,

आज आपण  शहर नियोजनात जीवन सुलभता आणि राहणीमान या दोन्हीवर समान भर देत आहोत. लोकांना एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी कमीत कमी वेळ लागेल असा आमचा प्रयत्न आहे. आज याच  संकल्पनेतून देशात मेट्रोचे जाळे विस्तारण्यात येत आहे. 2014 पर्यंत देशात अडीचशे किलोमीटर पेक्षाही कमी मेट्रोचे जाळे होते. म्हणजे 40 वर्षात 250 किलोमीटर मेट्रो मार्गही तयार होऊ शकले नव्हते. याउलट गेल्या 9 वर्षात 600 किलोमीटर नवीन मेट्रो मार्ग तयार झाले आहेत. त्यावर मेट्रो धावायला सुरुवात झाली आहे.

आज देशात  20 शहरांमध्ये मेट्रो सेवा सुरु आहे. आज तुम्ही पहा, अहमदाबाद सारख्या शहरांमध्ये  मेट्रो आल्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था किती सुलभ झाली आहे.  जेव्हा शहरांच्या  आसपासचा परिसर आधुनिक आणि वेगवान कनेक्टिविटीशी जोडला जाईल तेव्हा मुख्य शहरावरील ताण कमी होईल. अहमदाबाद-गांधीनगर सारखी जुळी शहरे देखील आज वंदे भारत एक्सप्रेस सारख्या रेल्वेने जोडली जात आहेत. अशाच प्रकारे गुजरातच्या अनेक शहरांमध्ये इलेक्ट्रिक बसच्या ताफ्यातही वेगाने वाढ केली जात आहे .

मित्रांनो,

गरीब असो किंवा मध्यमवर्गीय , आपल्या शहरांमध्ये उत्तम राहणीमान तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा आपल्याला स्वच्छ वातावरण मिळेल, शुद्ध हवा मिळेल. यासाठी देशात युद्धपातळीवर काम सुरू आहे. आपल्या देशात दररोज हजारो टन कचरा निर्माण होतो. यापूर्वी याबाबतही देशात गांभीर्य नव्हते. गेल्या काही वर्षात आम्ही कचरा व्यवस्थापनावर अधिक भर दिला आहे. 2014 मध्ये देशात केवळ 14-15 टक्के कचऱ्यावर प्रक्रिया होत होती, त्या तुलनेत आज 75 टक्के कचऱ्यावर प्रक्रिया होत आहे.  जर हे पूर्वी घडले असते, तर आज आपल्या शहरांमध्ये कचऱ्याचे डोंगर उभे राहिले नसते. आता केंद्र सरकार असे कचऱ्याचे ढीग समाप्त करण्यासाठी  मिशन मोडवर काम करत आहे.

मित्रांनो,

गुजरातने देशाला  जल व्यवस्थापन आणि पाणी पुरवठा ग्रिडचे अतिशय उत्तम मॉडेल दिले आहे. जेव्हा कुणी 3 हजार किलोमीटर लांब मुख्य पाईपलाइन आणि सव्वा लाख किलोमीटरहून वितरण वाहिन्यांबाबत ऐकतो, तेव्हा त्याचा चटकन विश्वास बसत नाही एवढे मोठे काम झाले आहे. मात्र हे भगीरथ काम गुजरातच्या जनतेने करून दाखवले आहे. यामुळे सुमारे 15 हजार गावे आणि अडीचशे शहरी क्षेत्रांपर्यंत पिण्याचे शुद्ध पाणी पोहचले आहे. अशा सुविधांमुळे गुजरातमध्ये गरीब असो किंवा मध्यम वर्ग, सर्वांचे जगणे सुखकर होत आहे. गुजरातच्या जनतेने ज्याप्रकारे अमृत सरोवरांच्या निर्मितीत देखील आपला सहभाग सुनिश्चित केला आहे तो अतिशय प्रशंसनीय आहे.

मित्रांनो,

विकासाचा हाच वेग आपल्याला कायम राखायचा आहे. सर्वांच्या प्रयत्नांतून अमृत काळातील आपले प्रत्येक संकल्प सिद्धीला जातील. शेवटी पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचे विकासकामांबद्दल मी खूप-खूप अभिनंदन करतो. ज्या कुटुंबांचे स्वप्न साकार झाले आहे , घर मिळाले आहे, आता त्यांनी नवे संकल्प करून कुटुंबाला  पुढे नेण्याचे सामर्थ्य  आणावे.  विकासाच्या अमाप संधी आहेत, तुम्हालाही तो हक्क आहे, आणि आमचाही प्रयत्न आहे. चला एकत्रितपणे भारताला अधिक वेगवान करूया. गुजरातला आणखी समृद्ध बनवूया. याच भावनेसह तुम्हा सर्वांचे खूप-खूप आभार.

* * *

S.Thakur/S.Kane/G.Deoda/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai