ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਊਰਜਾਵਾਨ, ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਆਕਾਂਖੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਅਸੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸਸੀ) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐੱਸਟੀ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ, ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਉੱਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਡਾ. ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1.8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ 40,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੋਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।"

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐੱਸਯੂਪੀਆਈ ਸਕੀਮ ਦੀ 7ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਲਡ ਉੱਦਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।”

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਨੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਅਣ-ਸੇਵਾ-ਰਹਿਤ / ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਹਿਤ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉੱਦਮੀ ਸੂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।

ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਦੀ 7ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਭਾਗਵਤ ਕਿਸ਼ਨਰਾਓ ਕਰੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਥੰਮ੍ਹ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਭਾਵ "ਅਣਫੰਡਿਡ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ" ਸਕੀਮ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਡਾ. ਕਰੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 1.8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ।" ਡਾ: ਕਰੜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।"

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ (ਐੱਸਯੂਪੀਆਈ) ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇਖੀਓ।

ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਜੀਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ:

• ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ;

• ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ, ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ;

• ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਣਜਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।

ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ?

ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉੱਦਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲੋਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਟੀਚਾਗਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਉੱਦਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਛੁਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

• ਸਿੱਧਾ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ,

• ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਪੋਰਟਲ (www.standupmitra.in) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜਾ,

• ਲੀਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਨੇਜਰ (ਐੱਲਡੀਐੱਮ) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ।

ਕੌਣ ਲੋਕ ਲੋਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ?

• 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀ;

• ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਨ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਾਭਾਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉੱਦਮ ਹੈ;

• ਗੈਰ-ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ;

• ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ/ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;

• ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ’15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ’ ਦੀ ਮਾਰਜਿਨ ਮਨੀ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ/ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੀ ਯੋਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਹਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ:

ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਵ੍ ਇੰਡੀ (ਸੀਆਈਡੀਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ  www.standupmitra.in ਸੰਭਾਵਿਤ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਹਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 8,000 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਹਿਰਤਾ ਵਾਲੀ ਵਿਭਿੰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦੇ ਲਈ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੌਸ਼ਲ ਕੇਂਦਰ (ਸਕਿਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ), ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਰਿਪੋਰਟ), ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇਂਦਰ (ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਯੋਰਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੈਂਟਰ), ਜਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ (ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਸੈਂਟਰ) ਦੇ ਪਤੇ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮਿਤੀ 21 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ

• ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਮਿਤੀ 21.03.2023 ਤੱਕ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 180,636 ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 40,710 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

• ਮਿਤੀ 21.03.2023 ਤੱਕ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

****

ਪੀਪੀਜੀ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ