नवी दिल्ली, 24 मार्च 2023

केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली आज  कर्नाटकातील बंगळुरू इथे अमली पदार्थ तस्करी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा या विषयावरील विभागीय परिषद झाली. दक्षिणेकडील पाच राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेश यांच्या प्रतिनिधींनी या परिषदेला उपस्थिती लावली. केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या उपस्थितीत जप्त केलेले 9,298 किलो अमली पदार्थ नष्ट करण्यात आले. या पदार्थांची किंमत 1,235 कोटी रुपये एवढी होती.

याशिवाय राष्ट्रीय रक्षा युनिव्हर्सिटी आणि कर्नाटक सरकार यांच्यामध्ये शिवमोगा येथे विद्यापीठाचा नवीन परिसर उघडण्याबाबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.

आपल्या संबोधनात केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री म्हणाले की भारत अमली पदार्थ मुक्त करण्याकरता भारत सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली अमली पदार्थांविरुद्ध शून्य सहनशक्तीचे धोरण अवलंबले आहे. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव या अंतर्गत एक जून 2022 पासून 75 दिवसांची मोहीम सुरू करण्यात आली. या मोहिमेत 75,000 किलो अमली पदार्थ नष्ट करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली 8,409 कोटी रुपयांचे 5,94,620 किलो म्हणजेच उद्दिष्टाच्या कित्येक पट जास्त अंमली पदार्थ नष्ट करण्यात आले. आत्तापर्यंत नष्ट करण्यात आलेल्या एकूण अमली पदार्थ पैकी तीन हजार 138 कोटी रुपयांचे 1,29,363 कोटी अमली पदार्थ फक्त अमली पदार्थ नियंत्रण पथकाने नष्ट केले.

अमित शहा म्हणाले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय गृह मंत्रालयाने अमली पदार्थांचे साम्राज्य नष्ट करण्यासाठी त्रिसूत्री अवलंबली आहे. यामध्ये संस्थात्मक जाळे बळकट करणे, अमली पदार्थांना आळा घालू शकणाऱ्या सर्व संस्थांना बळकट करणे आणि त्यांच्यामधील सहयोग वाढवणे तसेच जागरूकता मोहीम राबवणे ही सूत्रे समाविष्ट आहेत. अमली पदार्थ तस्करीचा प्रश्न फक्त राज्यांचा किंवा केंद्राचा नाही तर ती राष्ट्रीय समस्या आहे, असे सांगून ते म्हणाले की ही समस्या सोडवण्यासाठी देशव्यापी आणि अनेक प्रयत्न करावे लागतील. अमली पदार्थ विरोधी लढा हा फक्त सरकारचा नाही तर जनतेचा आहे असे सांगून ही समस्या सोडवण्यासाठी जिल्हा पातळीवर आणि राज्यपातळीवर NCORD बैठका नियमित होणे आवश्यक आहे असे त्यांनी सांगितले.

अमली पदार्थांचे जाळे उध्वस्त करण्यासाठी यासंबंधीच्या प्रकरणांचा व्यवस्थित तपास केला केला पाहिजे आणि त्यामध्ये खालून वरपर्यंत तसेच वरून खालपर्यंत या दोन्ही पद्धतीने तपास आवश्यक आहे. कोणतीही केस स्वतंत्रपणे तपासाला घेतली जाता कामा नये असेही त्यांनी सांगितले. 2006 ते 2013 मध्ये 1257 दावे या संदर्भात नोंदवले गेले. त्यामध्ये 2014 ते 2022 या काळात 152 टक्क्यांनी वाढ झाली आणि 3172 दावे नोंद झाले. त्याचप्रमाणे याप्रकरणी अटक होणाऱ्यांची एकूण संख्या याच कालावधीत 260 टक्क्यांनी वाढवून 1362 वरून 4888 वर गेली. 2006 ते 2013 मध्ये 1.52 लाख किलो अमली पदार्थ हस्तगत केले गेले 2014 ते 2022 मध्ये ही हा आकडा दुप्पट होऊन तो 3.30 लाख किलोवर गेला. आणि 2006 ते 2013 मध्ये 768 कोटी रुपयांचे अमली पदार्थ पकडले गेले त्यामध्ये 2014 ते 2022 मध्ये 25 पटीने वाढ होऊन 20,000 कोटी रुपयांचे अमली पदार्थ या काळात जप्त करण्यात आले.

देशातून अमली पदार्थांचा धोका नष्ट करण्यासाठी मोदी सरकारची अमली पदार्थ विरोधी मोहिमा चार खांबावर आहे. हे खांब म्हणजे अमली पदार्थांचा शोध, त्यांचे जाळे उद्ध्वस्त करणे, दोषींची धरपकड आणि व्यसनींचे पुनर्वसन. राज्यांनी NCORD पोर्टल व NIDDAN मंच याचा वापर करत अमली पदार्थ तस्करी विरोधीची कारवाई अधिक परिणामकारकरीत्या राबवावी असे ते म्हणाले. अनेक राज्यातील अमली पदार्थ विरोधी कार्यपथक बळकट करणे ही काळाची गरज आहे त्यामुळे अमली पदार्थ विरोधी लढ्यात निर्णयाक कृती करणे शक्य होईल असे त्यांनी सांगितले. याशिवाय NDPS कायद्यामधील विविध तरतुदी कठोरपणे अमलात आणायला हव्यात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अमली पदार्थ विरोधी समग्र शासन असे धोरण स्वीकारले आहे आणि सर्व विभाग तसेच संस्थांनी अमली पदार्थ मुक्त भारत साकारण्यासाठी पुढे यावे त्यासाठी सहयोग, समन्वय आणि सहकार्य वाढवावे असे त्यांनी सांगितले याशिवाय सागरी किनाऱे, सागरी मार्ग यांची सुरक्षा वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करणे आणि दक्षिणेकरील सागरी मार्गावर संरक्षण वाढवणे याची गरज असल्याचे सांगितले.

G.Chippalkatti/V.Sahjrao/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai