ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਸਨ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਚਾਵਲ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਟਸਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯਮ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਅਤੇ ਪਟਸਨ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ 20% ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਟਸਨ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 75 ਪਟਸਨ ਮਿੱਲਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਟਸਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਅਸਾਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਪਟਸਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਜੇਪੀਐੱਮ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮ 3.70 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟਸਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਪੀਐੱਮ ਐਕਟ, 1987 ਪਟਸਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪਟਸਨ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟਸਨ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 75% ਪਟਸਨ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 85% ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਐੱਸਪੀਐੱਸ) ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਧਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪਟਸਨ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟਸਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਟਸਨ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ (9 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ) ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਟਸਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪਟਸਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪਟਸਨ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀ ਪਟਸਨ ਅਤੇ ਪਟਸਨ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਸਨ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ, ਬਾਇਓ-ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ, ਅਖੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਰੇਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

*********

ਏਡੀ/ਐੱਨਐੱਸ