ਜਨ ਸਾਧਾਰਣ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ 01 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਹਿਤ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੱਤ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਕ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਯੋਗੀ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਯੋਗੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਯੋਗੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਗੌਟ ਕਰਮਯੋਗੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਸੁਗਮਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 39,000 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਅਨੁਪਾਲਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 3,400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 42 ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਕੇਂਦਰ

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਣਾਉਣ” ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗ੍ਰਣੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਵਿਸ਼ਕ ਰਿਸਰਚ ਕਰਵਾਉਣ, ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਨ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਟਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੀਤੀ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਾਰਜ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਟਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਿਆਤ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਧਾਨ

‘ਵੰਨ ਸਾਈਜ਼ ਫਿਟਸ ਔਲ’ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਉਪਯੁਕਤ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ‘ਜੋਖਿਮ ਅਧਾਰਿਤ’ ਮਾਪੰਦ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਪਤੇ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਤੇ ਅਪਡੇਟਿੰਗ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵੰਨ-ਸਟੌਪ ਸਮਾਧਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਲੌਕਰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮੂਲਭੂਤ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸੇਤਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਗਮਤਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅਕਾਉਂਟ ਨੰਬਰ (ਪੈਨ) ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਣ ਪਹਿਚਾਣਕਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ‘ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਫਾਈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਣ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸਰਲ ਪ੍ਰਾਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਾਇਰਕਰਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

*****

 ਆਰਐੱਮ/ਕੇਐੱਸ