ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਟੈਕਸ ਸੰਰਚਨਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ, ਅਨੁਪਾਲਨਾ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੁਕਤ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ, ਉੱਦਮਿਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਾਸਿਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ , ਕਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਇਨਕਮ  ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ  ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਆਮ ਆਈਟੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਰਮ ਦਾ ਰੋਲ ਆਉਟ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਪ੍ਰੇਅਰਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਾਧਾਰਣ ਇਨਕਮ ਆਈਟੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਰਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਪਾਲਨਾ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਪ੍ਰੇਅ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਤਮ 72 ਲੱਖ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 6.5 ਕਰੋੜ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕੀਤੇ ਹਨ; ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਔਸਤਨ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਰ ਅਵਧੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਵਰ੍ਹੇ 2013-14 ਵਿੱਚ 93 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਹੁਣ 16 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਟਰਨ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ।

ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਟਰਨ ਓਵਰ ਵਾਲੇ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਟਰਨ ਓਵਰ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ (ਪੇਸ਼ੇਵਰ) ਪ੍ਰਕਲਿਪਤ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਖਮ  ਉੱਦਮ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਪ੍ਰੇਅਰਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸੀਮਾ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਪ੍ਰੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਗਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉੱਦਮ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਅਨੁਮੋਦਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ । ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੇ ਲਈ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਉੱਦਮ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 43ਵੀਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਦ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੀ31.03.2024 ਤੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਘੱਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਰ੍ਹੇ 2016-17 ਦੀ ਅਵਧੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਆਵਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਪਾਅ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। 

 ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਖੇਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੀਏਸੀਐੱਸ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾ (ਪੀਸੀਏਆਰਡੀਬੀ) ਨੂੰ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਗਦੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਟੀਡੀਐੱਸ ਦੇ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ‘ਸਹਕਾਰ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ’ ਅਤੇ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਹਕਾਰ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ’ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ

ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਨੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੁਆਰਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਗਮਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 31.03.2023 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31.03.2024 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਿਤਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹਾਨੀਆਂ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਨੂੰ ਨਿਗਮਨ ਦੇ ਸੱਤ ਤੋਂ ਦੱਸ ਵਰ੍ਹੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼  ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਿਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪਰਿਣਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੇ ਲਈ ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੂਰਨ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

 ਅਪੀਲ

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਲਈ 100 ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਲਈ ਅਧਿਕ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਗੇ।

 ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤੀਰਕੇ ਨਾਲ ਲਕਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤੀਰਕੇ ਨਾਲ ਲਕਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲੀ ਧਾਰਾ 54 ਅਤੇ 54ਐੱਫ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਵਾਸੀ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤਿਅਧਿਕ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਅਨੁਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਾਇਸਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜਾਤ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ 30 ਘਟਾ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਨਾਮੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂਵਿਧੀ ਪ੍ਰਰੰਭਕਰਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੀੜਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 45 ਦਿਨ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵਾਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਯੁਕਤੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੁਕਤੀਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਸੀ ,ਸ਼ਹਿਰੀ, ਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਯਾਮਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪਾਅ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹਨ: ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਸ ਦੇ ਲਈ ਟੀਡੀਐੱਸ ਦੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਊਨਤਮ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਟੈਕਸਪ੍ਰੇਅਰ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ; ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਕ ਗੋਲਡ ਰਿਸਿਪਟ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਵਰਤੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ; ਗੈਰ-ਪੈਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਪੀਐੱਫ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਟੀਡੀਐੱਸ ਦਰ ਨੂੰ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਲਿੰਕਡ ਡਿਬੈਂਚਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ।

ਹੋਰ

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਵਿੱਤ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ; ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ ਗਿਫਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰਿਤ ਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ 31.03.2023 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ; ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 276ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ਼ੈਰ ਅਪਰਾਧਿਕ; ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇਵਿੱਚ ਹਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡਿੰਗ ਕਰਨਾ; ਅਗਨੀਵੀਰ ਨਿਧੀ ਨੂੰ ਈਈਈ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ 2022 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਮਾਂਕਿਤ ਹੋਏ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਧੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।

*****

ਆਰਐੱਮ/ਏਬੀਬੀ/ਪੀਪੀਜੀ/ਐੱਸਜੀ