अर्थ मंत्रालय

अनुपालनाचे ओझे कमी करण्याचे, उद्योजकतेच्या भावनेला प्रोत्साहन देण्याचे आणि नागरिकांना कर दिलासा देण्याचे प्रत्यक्ष कर प्रस्तावांचे उद्दिष्ट

Posted On: 01 FEB 2023 2:45PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 1 फेब्रुवारी 2023

 

केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अनेक प्रत्यक्ष कर विषयक प्रस्ताव जाहीर केले. कर प्रणालीत सातत्य आणि स्थैर्य राखणे,अनुपालनाचे ओझे कमी करण्याच्या दृष्टीने विविध तरतुदी सुलभ करत त्यांचे सुसूत्रीकरण, उद्योजकतेच्या भावनेला प्रोत्साहन आणि नागरिकांना कर दिलासा देण्याचे, या  कर प्रस्तावांचे उद्दिष्ट आहे.

अनुपालन सुलभ आणि सुकर करत करदात्यांच्या सेवा सुधारण्यासाठी  प्राप्तीकर विभाग  सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी 2023-24  या वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत सादर करताना आज सांगितले.  

प्राप्तीकर विवरणपत्र फॉर्म  

तक्रार निवारण यंत्रणा बळकट करत करदात्यांच्या सोयीसाठी  सेवेत अधिक सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने नेक्स्ट जनरेशन अर्थात अत्याधुनिक असा सर्वांसाठीचा प्राप्तीकर विवरणपत्र फॉर्म  जारी करत असल्याचे वित्त मंत्र्यांनी या वेळी जाहीर केले.  अनुपालन सुलभ आणि सुकर करण्यासाठी  प्राप्तीकर विभाग  सातत्याने प्रयत्नशीलअसल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘अवर टॅक्स पेयर्स’ पोर्टलवर प्रतिदिन  72 लाखांपर्यंत जास्तीत जास्त विवरणपत्र प्राप्त होतात. या वर्षी 6.5 कोटीपेक्षा जास्त विवरणपत्रांवर  प्रक्रिया करण्यात आली. प्रक्रियेसाठीचा कालावधी  13- 14 या वित्तीय वर्षात सरासरी 93 दिवस होता तो कमी होऊन आता 16 दिवसांवर आला आहे.45 टक्के विवरण पत्रांवर 24 तासात पुढील प्रक्रिया पार पाडली जाते, अशी माहिती त्यांनी दिली.    

सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग आणि व्यावसायिक

2 कोटीपर्यंत उलाढाल असलेले सूक्ष्म उद्योजक आणि 50 लाखापर्यंत उलाढाल असलेले विशिष्ट व्यावसायिक, अनुमानावर आधारित प्रीझम्पटीव्ह करआकारणीचा लाभ घेऊ शकतात, असे सीतारामन यांनी सांगितले. ज्या कर दात्यांची  प्राप्त रोख रक्कम 5 % पेक्षा जास्त नाही  त्यांच्यासाठी  अनुक्रमे 3 कोटी आणि 75 लाख रुपयांपर्यंत वाढीव मर्यादा पुरवण्याचे त्यांनी प्रस्तावित केले. सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योगाना केलेल्या  पेमेंटवरच्या खर्चासाठी वजावट देण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला असून यामुळे या उद्योगांना वेळेवर पैसे मिळण्यासाठी मदत होईल. अशा उद्योजकांना केलेली देयके सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग विकास कायद्याच्या कलम 43 बी  च्या कक्षेत  समाविष्ट करण्याचेही प्रस्तावित आहे.

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/image001SQOB.jpg

 

सहकारी क्षेत्र

31 मार्च 2024  पर्यंत आपले  उत्पादन काम सुरु करणाऱ्या नव्या सहकारी संस्थाना 15 % या अल्प कर दराचा लाभ मिळेल,सध्या हा लाभ नव्या उत्पादन कंपन्यांना मिळतो.2016-17 या मुल्यांकन वर्षापूर्वी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देणीपोटी दिलेली  रक्कम , खर्च म्हणून सादर  करण्याची संधी सहकारी साखर कारखान्यांना देण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला आहे.यामुळे त्यांना 10, 000 कोटी रुपयांचा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.  

प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था आणि प्राथमिक सहकारी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकांना, रोख जमा आणि कर्ज यासाठी प्रती सदस्य 2 लाख रुपये ही  उच्च मर्यादा पुरवत असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.त्याचप्रमाणे सहकारी संस्थांसाठी रोख रक्कमेवर टीडीएस साठी  3 कोटी  रुपयांची उच्च मर्यादा त्यांनी पुरवली आहे. सहकार  से समृद्धी हे पंतप्रधानांचे उद्दिष्ट  आणि  अमृत काळाच्या भावनेची सहकार क्षेत्राशी सांगड घालण्याचा या प्रस्तावांचा उद्देश आहे.

स्टार्ट अप्स

स्टार्टअप्सना आयकर लाभ घेण्यासाठी स्थापना तारखेत 31मार्च 2023 ते  31मार्च 2024 अशी वाढ करण्याचा प्रस्ताव वित्त मंत्र्यांनी ठेवला आहे. स्टार्टअपच्या शेअरहोल्डिंग मध्ये बदल झाल्यानंतर तोटा पुढे नेण्यासंदर्भात  स्थापनेपासून सात वर्षांची मर्यादा दहा वर्षे करण्याचे प्रस्तावित आहे. देशाच्या आर्थिक विकासासाठी उद्योजकता अतिशय महत्वाची आहे. स्टार्टअप्ससाठी आम्ही अनेक पाऊले उचलली आहेत आणि त्याचे चांगले परिणाम दिसू लागले असल्याचे वित्त मंत्र्यांनी सांगितले. भारतात  स्टार्टअप्ससाठी जगातली सर्वात मोठी  तिसरी परिसंस्था असून मध्यम उत्पन्न गट देशात दर्जेदार नवोन्मेशात भारत दुसऱ्या स्थानावर आहे.

अपील

लहान अपील्स  निकाली काढण्यासाठी सुमारे 100 सहआयुक्त तैनात करण्याचा प्रस्ताव  निर्मला सीतारामन यांनी मांडला , जेणेकरून आयुक्त स्तरावरील प्रलंबित अपीलांची  संख्या कमी होईल. " या वर्षी आधीच प्राप्त झालेल्या विवरण पत्रांच्या छाननीसंबंधी  प्रकरणे घेताना आम्ही अधिक चोखंदळ राहू ", असे त्या म्हणाल्या.

कर सवलतींचे योग्य व्यवस्थापन

कर सवलती आणि सूट यांचे योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी सीतारामन यांनी कलम 54 आणि 54 F अंतर्गत निवासी घरामधील गुंतवणुकीवर भांडवली नफ्यातून वजावटीची कमाल मर्यादा  10 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला.  “ उच्च मूल्याच्या विमा पॉलिसींपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरील प्राप्तिकर  सूट मर्यादित ठेवण्याचा  समान हेतू असलेला आणखी एक प्रस्ताव आहे”, असे त्यांनी सांगितले. .

अनुपालन आणि कर प्रशासन सुधारणे

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी दस्तावेज आणि माहिती सादर करण्याबाबत ट्रान्सफर प्रायसिंग अधिकाऱ्याने संबंधित व्यक्तीला देण्याचा आवश्यक  किमान कालावधी 30 दिवसांवरून 10 दिवसांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव मांडला. तसेच  बेनामी कायद्यांतर्गत न्यायनिवाडा करणार्‍या अधिकार्‍याच्या आदेशाविरुद्ध अपील दाखल करण्याच्या कालावधीत सुधारणा प्रस्तावित  आहे. आता  जेव्हा असा आदेश संबंधित अधिकारी किंवा पीडित व्यक्तीकडून प्राप्त होतो तेव्हापासून 45 दिवसांच्या कालावधीत अपील दाखल करता येणार आहे. "अनिवासी लोकांच्या बाबतीत अपील दाखल करण्याच्या अधिकारक्षेत्राच्या निर्णयाला  अनुमती देण्यासाठी 'उच्च न्यायालय' ची व्याख्या देखील बदलण्याचे प्रस्तावित आहे ", असे त्या म्हणाल्या.

सुसूत्रीकरण

अर्थमंत्र्यांनी सुसूत्रीकरण आणि सरलीकरणाशी संबंधित अनेक प्रस्तावांची घोषणा केली.  गृहनिर्माण, शहरे, नगर  आणि खेड्यांचा विकास आणि एखाद्या क्रियाकलाप किंवा एखाद्या कामाचे  नियमन, किंवा नियमन आणि विकास करण्याच्या उद्देशाने केंद्र किंवा राज्याच्या कायद्यांद्वारे स्थापित प्राधिकरणे, मंडळे आणि आयोगांच्या उत्पन्नाला प्राप्तिकरातून सूट देण्याचे प्रस्तावित  आहे असे त्या म्हणाल्या.

केंद्रीय मंत्र्यांनी यासाठी  प्रस्तावित केलेल्या इतर प्रमुख उपाययोजना पुढीलप्रमाणे : टीडीएस  साठी  10,000/- रुपयांची किमान मर्यादा हटवणे आणि ऑनलाइन गेमिंगशी संबंधित करपात्रता स्पष्ट करणे; सोन्याचे इलेक्ट्रॉनिक सोन्याच्या पावतीत रुपांतर  आणि इलेक्ट्रॉनिक सोन्याच्या पावतीचे सोन्यात रूपांतर  भांडवली नफा मानता येणार नाही ; पॅन नसलेल्या प्रकरणांमध्ये ईपीएफ मधून पैसे काढल्यास  करपात्र रकमेवरील  टीडीएस  दर 30% वरून 20% पर्यंत कमी करणे; आणि मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्सच्या उत्पन्नावर कर आकारणी.

इतर बाबी

सीतारामन यांनी वित्त विधेयकातील इतर प्रमुख प्रस्तावांचीही घोषणा केली, यामध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश आहे: IFSC, GIFT सिटी मध्ये पुनर्स्थापित निधीसाठी कर लाभांचा कालावधी  31.03.2025 पर्यंत वाढवणे; प्राप्तीकर कायद्याच्या कलम 276A अंतर्गत गुन्हे मागे घेणे  ; आयडीबीआय बँकेसह धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीतील तोटा पुढील वर्षात दाखवायला  परवानगी ; आणि अग्निवीर निधीला EEE दर्जा प्रदान करणे. "अग्निपथ योजना , 2022 मध्ये नोंदणी केलेल्या अग्निवीरांना अग्निवीर कॉर्पस निधीतून मिळालेली रक्कम करमुक्त करण्याचे प्रस्तावित आहे", असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.

 

* * *

G.Chippalkatti/Nilima/Sushma/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai



(Release ID: 1895355) Visitor Counter : 215