ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ 31 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ‘ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2022-23’ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ :(ਸੀਪੀਆਈ)

ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਪੜਾਅ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ 7.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ, ਫਿਰ ਅਗਸਤ, 2022 ਤੱਕ ਇਹ ਲਗਭਗ 7.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਇਹ ਡਿੱਗ ਕੇ ਲਗਭਗ 5.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਕਟਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹੀ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਖਾ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਉਚਿੱਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ। ਚੰਗੇ ਮੌਨਸੂਨ ਨੇ ਵੀ ਉੱਚਿਤ ਖਾਧ ਸਪਲਾਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।

ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ: (ਡਬਲਯੂਪੀਆਈ)

ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲਯੂਪੀਆਈ ਅਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਮਨ ਬਣੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਨ ਇਸ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੁਕਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 13.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਡਬਲਯੂਪੀਆਈ ਵਿੱਚ ਮਈ, 2022 ਵਿੱਚ 16.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਤੰਬਰ, 2022 ਵਿੱਚ 10.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਦਸੰਬਰ, 2022 ਵਿੱਚ 5.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਆ ਗਈ।

ਡਬਲਯੂਪੀਆਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖਾਧ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਧ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਯਾਤ ਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ਇਨਪੁੱਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ।

ਡਬਲਯੂਪੀਆਈ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਰੁਝਾਨ:

ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉੱਚ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (WPI) ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (CPI) ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਸਾਪੇਖਿਕ ਵਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਪਛੜ ਗਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੋ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲਯੂਪੀਆਈ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਸੂਚਕਾਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੋ ਕਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ, ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਲੋਹਾ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਬਲਯੂਪੀਆਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ। ਦੂਜਾ, ਸੀਪੀਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਧ ਗਈ।

ਘਰੇਲੂ ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ:

ਘਰੇਲੂ ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰ, ਆਵਾਸ, ਕੱਪੜਾ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉੱਚ ਖਾਧ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਖਾਧ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ, 2022 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 4.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 8.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੀ।

ਆਲਮੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਲੈਵੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਖਾਧ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਖਾਧ ਤੇਲ ਮੰਗ ਦੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਆਯਾਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਯੂਟੀ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉੱਚ ਖਾਧ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 01 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਮੇਕਿਤ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਧ ਅਨਾਜ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਲ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਅ:

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ, 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਕਦੀ ਸਮਾਯੋਜਨ ਸੁਵਿਧਾ (ਐੱਲਏਐੱਫ) ਤਹਿਤ ਨੀਤਗਤ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 225 ਅਧਾਰ ਅੰਕ ਵਧਾ ਕੇ 4.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 6.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨ, ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ, ਚਾਵਲ ’ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ, ਦਾਲਾਂ ’ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨ, ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਧ ਤੇਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟ ਲਗਾਉਣ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਲਈ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲਾਂ ’ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਵਿੱਤੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉੰਨਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸਥਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੰਨਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਲਮੀ ਵਸਤੂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜੋਖਿਮ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਸਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

***********

ਆਰਐੱਮ/ਐੱਸੀ/ਐੱਸਵੀ