नवी दिल्‍ली, 31 जानेवारी 2023

भारत सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेने योजलेल्या तत्पर आणि योग्य उपाययोजनांमुळे चलनवाढ आटोक्यात असून ती बँकेच्या आवाक्यात आली आहे, असे केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 मध्ये म्हटले आहे.

ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या दर निर्देशांकावर आधारित चलनवाढ

2022 या वर्षात भारतात ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या दर निर्देशांकावर आधारित चलनवाढीचे तीन टप्पे होते, असे निरीक्षण या सर्वेक्षणात नोंदवले आहे. एप्रिल 2022 पर्यंत चलनवाढीत सतत वाढ होत गेली आणि ती 7.8 टक्क्यांवर पोहोचली, त्यानंतर ऑगस्ट 2022 पर्यंत ती साधारण 7.0 टक्क्यांच्या आसपास राहिली आणि त्यानंतर डिसेंबर 2022 पर्यंत चलनवाढीच्या दरात 5.7 टक्क्यांपर्यंत घट झाली. रशिया-युक्रेन युद्धाचा परिणाम तसेच देशाच्या काही भागांमध्ये अति उष्णतेमुळे कमी पीक हाती आल्यामुळे चलनवाढीच्या या दरात वाढ होत गेली. त्यानंतरच्या काळात देशाच्या काही भागांमध्ये उन्हाळ्यात अति उष्मा आणि असमान पर्जन्यमानाचा परिणाम कृषी क्षेत्रावर दिसून आला, पुरवठा कमी झाला आणि परिणामी काही मुख्य उत्पादनांच्या किंमतीत वाढ झाली.

भारत सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक यांनी योजलेल्या त्वरित आणि योग्य उपाययोजनांमुळे महागाई वाढ आटोक्यात आली आणि परिणामी चलनवाढीचा दर रिझर्व्ह बँकेच्या आवाक्यात आला. चांगल्या पर्जन्यमानामुळे सुद्धा अन्नधान्याचा पुरेसा पुरवठा होण्यास हातभार लागला.

घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित चलनवाढ

भारतात कोविड-19 साथरोगाच्या काळात घाऊक किमत निर्देशांकावर आधारित चलनवाढीचा दर कमी राहिला आणि साथरोगानंतरच्या काळात आर्थिक घडामोडी पुन्हा सुरू झाल्यामुळे या दरवाढीला वेग मिळाला, असे सर्वेक्षणात असे नमूद करण्यात आले आहे. रशिया-युक्रेन संघर्षामुळे जागतिक पुरवठा साखळी आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या मुक्त हालचालींवर मर्यादा आल्यामुळे परिस्थिती आणखी बिघडली. परिणामी 2022 या आर्थिक वर्षात घाऊक किमत निर्देशांकावर आधारित चलनवाढीचा दर सुमारे 13.0 टक्क्यांवर पोहोचला. मे 2022 मध्ये 16.6% इतका उच्चांक गाठल्यानंतर सप्टेंबर 2022 मध्ये तो 10.6% झाला तर डिसेंबर 2022 मध्ये आणखी घट नोदवत  5.0 टक्क्यांवर पोहोचला.

स्थिर दरासाठी धोरणात्मक उपाययोजना

मे ते डिसेंबर 2022 या काळात रिझर्व्ह बँकेच्या मौद्रिक धोरण समितीने तरलता समायोजन सुविधेअंतर्गत रेपो दरात 225 बेसिस अंकांनी वाढ केली. अर्थात हा दर 4.0 टक्क्यांवरून 6.25 टक्क्यांपर्यंत वाढवला. त्याच वेळी केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करणे, गहू उत्पादनांच्या निर्यातीवर बंदी, तांदळावर निर्यात शुल्क लावणे, डाळींवरील आयात शुल्क आणि उपकर कमी करणे, खाद्यतेले आणि तेलबियांच्या दरांचे सुसूत्रीकरण करत साठेबाजीवर निर्बंध लादणे, कांदा आणि डाळींचा पुरेसा साठा करणे तसेच उत्पादित उत्पादनांसाठी वापरल्या जाणार्‍या कच्च्या मालावरील आयात शुल्काचे सुसूत्रीकरण अशा वित्तीय उपाययोजना राबविल्या.

वाढत्या चलनवाढीच्या समस्येशी निकराने लढा देणाऱ्या  अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारताचे चलनवाढ व्यवस्थापन उल्लेखनीय आहे, असे आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद केले आहे. प्रगत अर्थव्यवस्थांमध्‍ये अपेक्षित मंदीच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक स्तरावर जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरामुळे उद्भवणारा चलनवाढीचा धोका 2023 या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत 2024 या आर्थिक वर्षात कमी राहिल, अशी शक्‍यता या सर्वेक्षणात व्यक्त केली असून, या वर्षीच्या तुलनेत 2024 या आर्थिक वर्षात चलनवाढीचे आव्हान बरेच सौम्य राहिल, असे या सर्वेक्षणात म्हटले आहे.

* * *

G.Chippalkatti/M.Pange/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai