ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ 31 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ‘ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2022-23’ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰੰਪਰਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗਾ।

ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ

ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ (2019-21) ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 95.76 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 92.81 ਮਿਲੀਅਨ) ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ,  ਆਕਾਂਖੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ, ਸਮੱਗਰਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਵ ਉੱਤਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਸੀਟੀਡੀਪੀ) ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਕੱਟੜਵਾਦ (ਐੱਲਡਬਲਿਊਈ) ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਖਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 158 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ 200 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਘਰੇਲੂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਮਰੱਥਾ, ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਟੈਕੇਡ’ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੰਚਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਰ-ਜੀ ਮੋਬਾਇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰਵ ਉੱਤਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਸੀਟੀਡੀਪੀ) ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੀਪਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੀਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਫਾਈਵ-ਜੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪਲੱਬਧੀ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਪਲੱਬਧੀ ਫਾਈਵ-ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 2022 ਦੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੇ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2022 ਫਾਈਵ-ਜੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਅਸਾਨ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਨਤਾ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੰਡ ਯੋਜਨਾ 2022 (ਐੱਨਐੱਫਏਪੀ) ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਗਾਥਾ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (ਡੀਪੀਆਈ) ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰੂਪ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਯਾਤਰਾ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਪੀਆਈ ਵਾਧੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਾਸ ਚਾਲਕ ਅਨੁਕੂਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਵਹਾਰ ਪੈਟਰਨ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਲੈਣਦੇਣ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮਾਈ ਸਕੀਮ’ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (ਉਮੰਗ), ਭਾਸ਼ਿਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਓਪਨ ਫੋਰਜ ਵਰਗੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਜ਼ਰੀਏ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਬੰਧਿਤ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਫਿਨਟੈਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਯੋਗ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।     

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਰੂਪ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਯੂਪੀਆਈ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋ-ਵਿਨ, ਈ-ਰੁਪੀ, ਅਕਾਉਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰਜ਼, ਓਐੱਨਡੀਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਠੋਸ ਡਿਜੀਟਲ ਗਾਥਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਵਿਘਟ ਸਮਰੱਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਗਾਥਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।

******

ਆਰਐੱਮ/ਐੱਨਜੇ