नवी दिल्‍ली, 31 जानेवारी 2023

पारंपरिक पायाभूत सुविधांची भूमिका चांगल्या प्रकारे ओळखली जात असताना, अलिकडच्या काही वर्षांमध्ये, देशाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासामध्ये डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या भूमिकेला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आगामी काळात, डिजिटल पायाभूत सुविधांची उपलब्धता आणि प्रसार आर्थिक वाढीमध्ये  महत्वाचे योगदान देईल, असे केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल 2022 -23 मध्ये म्हटले आहे.  

डिजिटल पायाभूत सुविधांचा विकास

डिजिटल सुविधांचा व्यापक प्रसार

सर्वेक्षणात असे नमूद करण्यात आले आहे की 2014 पूर्वी, डिजिटल सेवांची उपलब्धता हा शहरी कुटुंबांचा विशेषाधिकार मानला जात होता. तथापि, प्रत्येक नागरिकासाठी मूलभूत साधन म्हणून डिजिटल पायाभूत सुविधा विकसित करण्याच्या दृष्टीकोनातून, 2015 मध्ये डिजिटल इंडिया हा व्यापक कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. यामुळे गेल्या तीन वर्षांमध्ये (2019-21) शहरी भागांपेक्षा ग्रामीण भागात अधिक इंटरनेट ग्राहक जोडले गेले आहेत (ग्रामीण भागात 95.76 दशलक्ष, आणि शहरी भागात 92.81 दशलक्ष). महत्त्वाकांक्षी सरकारी योजनांद्वारे ग्रामीण भागासाठी समर्पित डिजिटल ड्राइव्हचा (मोहीम) हा परिणाम आहे. भारतनेट महत्वाकांक्षी प्रकल्प योजना, दूरसंचार विकास योजना, आकांक्षी जिल्हा योजना, सर्वसमावेशक दूरसंचार विकास आराखडा (CTDP) द्वारे ईशान्य क्षेत्रातील उपक्रम आणि डाव्या विचारसरणीच्या उग्रवाद (LWE) प्रभावित क्षेत्रांसाठी पुढाकार इ. योजनांचा यात समावेश आहे.

सरकारी उपक्रम  

सर्वेक्षणात असे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे की, दुर्गम भागातील आणि संपर्का बाहेरच्या नागरिकांचा समावेश करून, संपर्काचे जाळे आणखी वाढवण्यासाठी, सरकारने दीर्घकालीन समर्पित प्रयत्न केले आहेत. दूरसंचार आणि नेटवर्किंग उत्पादनांसाठीच्या उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) सारख्या सरकारी योजना देशांतर्गत मोबाइल उत्पादन तसेच नेटवर्क इंस्टॉलेशनला (जोडणी) प्रोत्साहन देतील. भारत नेट प्रकल्पासारख्या उपायांचा सतत प्रचार केल्यामुळे देशभर सहज उपलब्ध, परवडण्याजोगी, संपर्क सक्षमता आणि समावेशकता यामध्ये सुधारणा होत राहील. यामुळे भारताच्या ‘टेक-डे’ च्या प्रवासात, प्रत्येक भारतीयाला डिजिटल सक्षम बनवण्याचा आपल्या पंतप्रधानांचा दृष्टीकोन साकार व्हायला मदत होईल.    

दुर्गम भागापर्यंत पोहोचणे

आर्थिक सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की तळागाळात डिजिटल लिंकेज निर्माण करण्यासाठी आणि ग्राहक अनुभव वाढवण्यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या इतर उपक्रमांमध्ये, देशाच्या दुर्गम भागातील गावांमध्ये 4G मोबाइल सेवा पुरवण्याच्या प्रकल्पाला मान्यता देणे, याचा समावेश आहे. याशिवाय, ईशान्येकडील राज्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून, सरकार एक व्यापक दूरसंचार विकास योजना (CTDP) लागू करत आहे. देशाच्या बेटांना मुख्य भूमीशी जोडण्याचा व्यापक प्रयत्न म्हणून, सरकारने बेटांसाठी सर्वसमावेशक दूरसंचार विकास योजना हाती घेतली आहे.    

5G चा शुभारंभ- ऐतिहासिक कामगिरी  

आर्थिक सर्वेक्षणात असे नमूद केले आहे की 5G सेवांचा शुभारंभ ही भारतातील दूरसंचार क्षेत्राची ऐतिहासिक कामगिरी आहे. दूरसंचार सुधारणा आणि धोरणांची स्पष्ट दिशा यामुळे 2022 च्या स्पेक्ट्रम लिलावाने आतापर्यंतची सर्वोच्च बोली मिळवली. एक प्रमुख सुधारणा उपाय म्हणून, भारतीय टेलिग्राफ राइट ऑफ वे (सुधारणा) नियम, 2022, 5G चा प्रसार वेगाने व्हावा, यासाठी दूरसंचार पायाभूत सिविधांच्या जलद आणि सुलभ उभारणीला सहाय्य करेल. सरकारने वायरलेस लायसन्सिंगमध्ये प्रक्रियात्मक सुधारणा आणल्या आहेत, ज्यात नवोन्मेष, उत्पादन आणि निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध फ्रिक्वेन्सी बँड्सचे परवाना देणे याचा समावेश आहे.

नॅशनल फ्रिक्वेन्सी ऍलोकेशन प्लॅन 2022 (NFAP) स्पेक्ट्रमच्या वापरकर्त्यांना त्यांना पुरवण्यात आलेल्या नेटवर्कची फ्रिक्वेन्सी आणि नियमावली, यानुसार आपले नेटवर्क निवडण्यासाठी मार्गदर्शन करेल.

डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या विकासाची कथा

आर्थिक सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की, 2009 मध्ये आधार कार्डचा शुभारंभ झाला, तेव्हापासून डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा (डीपीआय) प्रवास उल्लेखनीयरित्या  संस्मरणीय ठरला आहे. याला आता चौदा वर्षे झाली आहेत आणि तेव्हापासूनच्या डिजिटल प्रवासाने देशाला खूप पुढे नेले आहे. अनुकूल उत्पादनक्षम लोकसंख्या, मध्यमवर्गाचा प्रचंड विस्तार आणि डिजिटल वर्तन पद्धती, या तीन घटकांनी डीपीआयच्या विकासाला चालना देण्याची भूमिका बजावली आहे.

* * *

U.Ujgare/R.Agashe/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai