केन्‍द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 31 जनवरी, 2023 को संसद में ‘आर्थिक समीक्षा 2022-23’ पेश करते हुए बताया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जिसे संयुक्त राष्ट्र एसडीजी (एसडीजी 4) के अंतर्गत लक्ष्य 4 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, का उद्देश्य 2030 तक ‘समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है और सभी के लिए आजीवन सीखते रहने के अवसरों को बढ़ावा देना’ है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी) को 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति के रूप में निर्धारित किया गया था, जिसका लक्ष्य देश की कई बढ़ती विकास संबंधी आवश्यकताओं का पता लगाना था। यह नीति शिक्षा ढांचे के सभी पहलुओं में संशोधन और सुधार के लिए बनायी गई है।

स्कूल नामांकन

वित्त वर्ष 22 में सकल नामांकन अनुपात (जीआईआर) में सुधार और लिंग समानता में सुधार देखा गया। 6 से 10 वर्ष की आयु के लड़के-लड़कियों की जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में कक्षा 1 से 5 के प्राथमिक नामांकन में वित्त वर्ष 22 में सकल नामांकन अनुपात में सुधार हुआ। इस सुधार ने वित्त वर्ष 17 और वित्त वर्ष 19 के बीच गिरावट की प्रवृत्ति को उलट दिया है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात (11-13 वर्ष की आयु में जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में छठी से आठवीं कक्षा में नामांकन), जो वित्त वर्ष 17 और वित्त वर्ष 19 के बीच स्थिर था, वित्त वर्ष 22 में सुधार हुआ। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों पर संबंधित आय़ु समूहों में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात लड़कों की तुलना में बेहतर है।

वित्त वर्ष 22 में कुल मिलाकर 26.5 करोड़ बच्चे स्कूलो में नामांकित हुए और 19.4 लाख अतिरिक्त बच्चों को प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक नामांकित किया गया। वित्त वर्ष 22 में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) का कुल नामांकन 22.7 लाख है, जबकि वित्त वर्ष 21 में यह 21.9 लाख था, जो 3.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। पूर्व-प्राथमिक स्तर को छोड़कर सभी स्तरों अर्थात् प्राथमिक, उच्च-प्राथमिक, नामांकन 1.1 करोड़ से घटकर वित्त वर्ष 22 में 1.0 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान पूर्व-प्राथमिक स्तर पर लगभग 1.0 करोड़, प्राथमिक पर 12.2 , उच्च प्राथमिक पर 6.7 करोड़, माध्यमिक पर 3.9 करोड़ और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 2.9 करोड़ बच्चों का नामांकन हुआ।

स्कूल ड्रॉप आउट

हाल के वर्षों में सभी स्तरों पर बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर में लगातार गिरावट देखी गई। लड़कियों और लड़कों दोनों के मामले में गिरावट देखी गई है। समग्र शिक्षा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, स्कूल के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में सुधार, आवासीय छात्रावास भवन, शिक्षकों की उपलब्धता, शिक्षकों का नियमित प्रशिक्षण, मुफ्त पाठ्यपुस्तकें, बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण जैसी योजनाएं स्कूलों में नामांकन बढ़ाने और बच्चों की स्कूलों में पढ़ाई जारी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

स्कूल अवसंरचना

अध्यापन विज्ञान पर ध्यान देने के साथ-साथ स्कूलों, सुविधाओं और डिजिटलीकरण के रूप में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को लगातार बढ़ावा दिया गया है। स्कूलों में बुनियादी ढांचागत सुविधाएं-मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या और छात्र—शिक्षक अनुपात में परिलक्षित शिक्षकों की उपलब्धता दोनों के संदर्भ मे वित्त वर्ष 22 में सुधार दिखा।

वित्त वर्ष 22 में पिछले वर्षों की तुलना में स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार अधिकांश सरकारी स्कूलों में अब शौचालय (लड़कियों या लड़कों के लिए), पीने का पानी और हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है। समग्र शिक्षा योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत विद्यालयों में पेयजल एवं स्वच्छता की प्राथमिकता विद्यालयों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने और इन परिसंपत्तियों के निर्माण में सहायक रहे हैं। समग्र शिक्षा योजना के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) घटक के तहत, सरकार स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं और आईसीटी प्रयोगशालाओं की स्थापना में सहायता करती है, जिसमें हार्डवेयर, शैक्षिक सॉफ्टवेयर और शिक्षण के लिए ई-सामग्री शामिल है।

शिक्षकों की उपलब्धता, जिसे छात्र-शिक्षक अनुपात द्वारा मापा जाता है, संकेतक जो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से विलोम संबंध रखता है, में वित्त वर्ष 13 से वित्त वर्ष 22 की अवधि में लगातार सभी स्तरोः प्राथमिक स्तर पर 34.0 से 26.2, उच्च प्राथमिक में 23.0 से 19.6, माध्यमिक में 30.0 से 17.6 और उच्च माध्यमिक स्तर पर 39.0 से 27.1, तक की कमी हुई जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ। स्कूलों की संख्य, शिक्षकों की उपलब्धता और स्कूलों में सुविधाओं के सुधार से नामांकन में सुधार होने और स्कूल छोड़ने (ड्रॉपआउट) की दरों में कम किए जाने की आशा है।

वित्त वर्ष 23 के दौरान स्कूली शिक्षा के लिए शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं निम्नलिखित पैरा में प्रस्तुत की गई हैं।

• प्रधानमंत्री-स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री): सरकार ने 7 सितंबर, 2022 को प्रधानमंत्री-स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (उभरते भारत के लिए विद्यालय) नामक एक केन्द्र प्रयोजित योजना शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित मौजूदा स्कूलों को मजबूत करके वित्त वर्ष 23 से वित्त वर्ष 27 तक 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूल स्थापित करने का प्रावधान है। यह स्कूल आधुनिक अवसंरचना एवं सुविधाओं से सुसज्ज्ति होंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन का निष्पादन करेंगे और समय के साथ-साथ आस-पड़ोस के अन्य स्कूलों को नेतृत्व प्रदान करते हुए अनुकरणीय स्कूलों के रूप में उभरेंगे। इस योजना से 20 लाख से अधिक छात्रों को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है।
• मूलभूत स्तर की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा (एनसीएफ): मूलभूत स्तर की शिक्षा के लिए राष्ट्रिय पाठ्यक्रम ढांचा (नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क) को नए 5+3+3+4 करिकुलर स्ट्रक्चर के रूप में लांच किया गया है, जो 3 से 8 साल की उम्र के सभी बच्चों के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा को एकीकृत करता है।
• बालवाटिका का पायलट प्रोजेक्टः 49 केन्द्रीय विद्यालयों में 3+, 4+, और 5+, आयु वर्ग के छात्रों के लिए संज्ञानात्मक, भावात्मक और साइकोमोटर क्षमताओं को विकसित करने और प्रारंभिक साक्षरता और संख्यात्मकता पर ध्यान देने के साथ प्रोजेक्ट बालवाटिका, यानी ‘तैयारी कक्षा’ अक्टूबर 2022 में शुरू की गई थी।
• खिलौना आधारित अध्यापन-विज्ञान के लिए पुस्तिका
• सीखने की विशिष्ट अक्षमताओं के लिए स्क्रीनिंग टूल्स (मोबाइल ऐप, प्रशस्त)
• नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क
• राज्यों के लिए शिक्षण-अधिगम और परिणाम का सुदृढ़ीकरण (स्टार्स)
• विद्यांजलि (स्कूल स्वयंसेवी पहल): यह कार्यक्रम पूरे देश में लगभग 11,34,218 छात्रों को सहायता देने में सफल रहा है।
• समग्र शिक्षा योजनाः यह प्री-स्कूल से बारहवीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा क्षेत्र के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है। समग्र शिक्षा योजना को एनईपी 2020 की सिफारिशों के साथ जोड़ा गया है और वित्त वर्ष 22 से वित्त वर्ष 26 तक बढ़ाया गया है।

 उच्च शिक्षा

 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) और भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) की संख्या क्रमशः 2014 में 16 और 13 के मुकाबले 2022 में 23 और 20 पर है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईआईटी) की संख्या 2014 में 9 के मुकाबले 2022 में 25 है। 2014 में, देश में 723 विश्वविद्यालय थे, जिन्हें बढ़ाकर 1,072 कर दिया गया है।

उच्च शिक्षा में कुल नामांकन वित्त वर्ष 20 में 3.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 21 मे लगभग 4.1 करोड़ हो गया है। वित्त वर्ष 15 के बाद से, नामाकंन में लगभग 72 लाख (21 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 20 में 1.9 करोड़ से वित्त वर्ष 21 में महिला नामांकन बढ़कर 2.0 करोड़ हो गया है।

इसके अलावा, दूरस्थ शिक्षा में नामांकन 45.7 लाख (20.9 लाख महिलाओं के साथ) है, वित्त वर्ष 20 से लगभग 7 प्रतिशत और वित्त वर्ष 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2011 के जनसंख्या अनुमानों (संशोधित) के आधार पर उच्च शिक्षा में जीईआर वित्त वर्ष 21 में 27.3 प्रतिशत दर्ज किया गया था, जो वित्त वर्ष 20 में 25.6 से सुधार है।

उच्च शिक्षा में संकाल/शिक्षकों की कुल संखअया 15,51,070 है, जिनमनें से लगभग 57.1 प्रतिशत पुरुष हैं और 42.9 प्रतिशत महिलाएं है।

आर्थिक समीक्षा में उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ (आरडीसी) के लिए की गई कई पहलें, एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रम को पढ़ने के लिए दिशा-निर्देश जारी करना, शिक्षा ऋण पर ब्याज अनुदान जैसी कई पहलों को सराहा गया है।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के सहयोग से 7-9 जुलाई 2022 को वाराणसी में तीन दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन किया गया, जिसमें सार्वजनिक और निजी विश्वविद्लायों के 300 से अधिक कुलपति और निदेशक शिक्षाविद्, नीति निर्माता, उद्योग प्रतिनिधि भी एक साथ आए, इस विषय पर विचार-विमर्श करने के लिए कि पिछले दो वर्षों में कई पहलों के सफल कार्यान्वयन के बाद देश भर के एनईपी 2022 के कार्यान्वयन को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। शिखर सम्मेलन ने विचारोत्तेजक चर्चाओं के लिए एक मंच प्रदान किया जिसने रोडमैप और कार्यान्वयन रणनीतियों को स्पष्ट करने, ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने, अंतःविषय विचार-विमर्श के माध्यम से नेटवर्क बनाने और शैक्षणिंक संस्थानों के सामने आने वाली चुनौतियो. पर चर्चा करने और  समाधानों को स्पष्ट करने में सहायता मिली।

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आरएम/एमजी/आरएनएम/एएम