प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज मुंबई में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत एक लाख से अधिक लाभार्थियों के स्वीकृत ऋण के हस्तांतरण की भी पहल की। इन परियोजनाओं में मुंबई मेट्रो रेल लाइन 2ए और 7 का लोकार्पण करना, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पुनर्विकास कार्य का शिलान्यास करना और सात सीवेज उपचार संयंत्र, 20 हिंदूहृदयसम्राट बालासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना का उद्घाटन करना और मुंबई में सड़कों की लगभग 400 किलोमीटर लंबाई के लिए सड़क निर्माण परियोजना शुरू करना शामिल हैं।

सभा को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की परियोजनाएं मुंबई को एक बेहतर महानगर बनाने में एक प्रमुख भूमिका निभाएंगी और उन्होंने लाभार्थियों और मुंबई के निवासियों को बधाई दी। यह बताते हुए कि भारत में पिछली अवधि के दौरान गरीबी पर केवल चर्चा की गई थी और दुनिया से सहायता प्राप्त करना ही एकमात्र विकल्प होता था, प्रधानमंत्री ने कहा, "आजादी के बाद पहली बार आज भारत बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस कर रहा है।" उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि यह पहला उदाहरण है जब दुनिया भारत के संकल्प में विश्वास दिखा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण की जितनी उत्सुकता भारतीयों को है, उतना ही आशावाद दुनिया में भी दिख रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को लेकर दुनिया में इतनी पॉजिटिविटी है क्योंकि आज सबको लगता है कि भारत अपने सामर्थ्य का सदुपयोग कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, “आज भारत अभूतपूर्व आत्मविश्वास से भरा है। छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेते हुए, डबल इंजन सरकार में 'सुराज' और 'स्वराज' की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है" ।

प्रधानमंत्री ने घोटालों के दौर को याद किया जिसने देश और करोड़ों नागरिकों को नुकसान पहुंचाया। प्रधानमंत्री ने कहा, "हमने इस सोच को बदल दिया है और आज हर किसी को लग रहा है कि भारत वह कर रहा है जो तेज विकास के लिए, समृद्धि के लिए आवश्यक है। आज भारत, फ्यूचरिस्टिक सोच और मॉडर्न अप्रोच के साथ अपने फिजिकल और सोशल इन्फ्राट्रक्चर पर खर्च कर रहा है।" उन्होंने कहा कि जहां एक ओर आवास, शौचालय, बिजली, पानी, रसोई गैस, मुफ्त चिकित्सा उपचार, मेडिकल कॉलेज, एम्स, आईआईटी और आईआईएम का तेजी से विस्तार हो रहा है, वहीं दूसरी ओर आधुनिक कनेक्टिविटी को भी उतना ही बल मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कभी कल्पना होती थी, आज वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बन रहा है, यानी देश में आज की जरूरत और भविष्य में समृद्धि की संभावनाओं, दोनों पर एक साथ काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में भी भारत 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त राशन प्रदान कर रहा है और बुनियादी ढांचे के विकास में अभूतपूर्व निवेश भी कर रहा है। उन्होंने कहा, "यह आज के भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और एक विकसित भारत की अवधारणा वह भी प्रतिबिंबित करता है।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में हमारे शहरों की भूमिका सबसे अहम है। उन्होंने कहा कि अमृत काल के दौरान महाराष्ट्र के कई शहर भारत के विकास को गति देंगे। उन्होंने कहा, “इसीलिए मुंबई को भविष्य के लिए तैयार करना डबल इंजन सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है।” श्री मोदी ने मुंबई में मेट्रो का उदाहरण देते हुए कहा कि 2014 में मुंबई में 10-11 किलोमीटर लंबा मेट्रो रूट था, डबल इंजन के साथ सरकारी मेट्रो को एक नई गति और विस्तार मिला, क्योंकि मुंबई तेजी से 300 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क की ओर बढ़ रहा है।

प्रधानमंत्री ने बताया कि आज देशभर में रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए मिशन मोड पर काम चल रहा है और मुंबई लोकल और महाराष्ट्र की रेल कनेक्टिविटी को भी इससे फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार आम जनता को उन्हीं उन्नत सेवाओं, स्वच्छता और यात्रा की गति का अनुभव कराने का प्रयास करती है जो केवल उन लोगों की पहुंच के भीतर थी जिनके पास संसाधन थे। प्रधानमंत्री ने कहा, इसके परिणामस्वरूप, आज रेलवे स्टेशनों को भी एयरपोर्ट की तरह ही विकसित किया जा रहा है और अब देश के सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में से एक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का भी कायाकल्प होने जा रहा है और इसे 21वीं सदी के भारत के एक शानदार उदाहरण के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा, “हमारा मुख्य उद्देश्य आम जनता के लिए बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना और यात्रा के अनुभव को आसान बनाना है।” उन्होंने यह भी कहा कि रेलवे स्टेशन केवल रेलवे से संबंधित सेवाओं तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के लिए एक हब के रूप में भी काम करेगा। उन्होंने कहा, "परिवहन के सभी साधन, चाहे वह बस, मेट्रो, टैक्सी या ऑटो हों, परिवहन के सभी साधन एक ही स्थान से जुड़े होंगे और यह सभी यात्रियों को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।" प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह के मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी हब हर शहर में विकसित होंगे।

प्रधानमंत्री ने बताया कि आने वाले वर्षों में मुंबई शहर को मुंबई लोकल की तकनीकी प्रगति, मेट्रो नेटवर्क के विस्तार, वंदे भारत ट्रेनों और बुलेट ट्रेन की तुलना में तेजी से उन्नत कनेक्टिविटी के साथ नया रूप मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, "मुंबई में रहने वाले गरीब मजदूरों और कर्मचारियों से लेकर दुकानदारों और बड़े कारोबारियों तक सभी के लिए सुविधाजनक होगा।" उन्होंने यह भी बताया कि अब पड़ोसी जिलों से मुंबई आना-जाना आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोस्टल रोड, इंदु मिल्स स्मारक, नवी मुंबई एयरपोर्ट, फ्रांस हार्बर लिंक जैसी परियोजनाएं और ऐसी परियोजनाएं मुंबई को नई ताकत दे रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि धारावी के पुनर्विकास और पुराने चौल विकास जैसी परियोजनाएं वापस पटरी पर आ रही हैं और उन्होंने श्री एकनाथ शिंदे और उनकी टीम को इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री ने मुंबई में सड़कों के सुधार के लिए आज किए गए कार्यों के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि यह डबल इंजन सरकार द्वारा की गई प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम देश के शहरों के कंप्लीट ट्रांसफॉरमेशन पर काम कर रहे हैं। प्रदूषण से लेकर स्वच्छता तक, शहरों की हर समस्या का समाधान ढूंढा जा रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, बायोफ्यूल आधारित ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हाइड्रोजन फ्यूल पर मिशन मोड फोकस, वेस्ट-टू-वेल्थ मूवमेंट और नदियों की स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए जल उपचार संयंत्र इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, “शहरों के विकास के लिए क्षमता और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कोई कमी नहीं है। फिर भी, मुंबई जैसे शहर में विकास तब तक नहीं हो सकता, जब तक कि शहरी स्थानीय निकाय भी तेजी से विकास के लिए समान प्राथमिकता नहीं रखते। इसीलिए मुंबई के विकास में स्थानीय शहरी निकाय की भूमिका महत्वपूर्ण है।” प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने महानगर को आवंटित धन के उचित उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विकास के राजनीतिकरण के खिलाफ भी चेतावनी दी। उन्होंने खेद व्यक्त किया कि स्वनिधि जैसी पिछली योजनाएं, जिन्होंने 35 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को किफायती और कॉलेटरल फ्री ऋण के साथ लाभान्वित किया है, यहां तक कि महाराष्ट्र में 5 लाख लाभार्थी हैं, अतीत में राजनीतिक कारणों से बाधित हुई थी। इसके लिए उन्होंने सही तालमेल और केंद्र से लेकर महाराष्ट्र और मुंबई तक एक साथ काम करने वाली व्यवस्था की जरूरत पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे शहरों में रेहड़ी, ठेले, पटरी पर काम करने वाले साथी, जो शहर की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा हैं, उनके लिए हमने पहली बार योजना चलाई, हमने इन छोटे व्यापारियों के लिए बैंकों से सस्ता और बिना गारंटी का ऋण सुनिश्चित किया। उन्होंने दोहराते हुए कहा कि स्वनिधि योजना सिर्फ लोन देने की योजना भर नहीं है, बल्कि यह रेहड़ी-पटरी और ठेले वाले हमारे साथियों का आर्थिक सामर्थ्य बढ़ाने का अभियान है। लाभार्थियों की प्रशंसा करते हुए, प्रधानमंत्री ने इस इस बात की भी सराहना की कि उन्होंने बहुत कम समय में 50 हजार करोड़ रुपये का डिजिटल लेनदेन किया है। उन्होंने कहा, "डिजिटल इंडिया इस बात का जीवंत उदाहरण है कि जब सबका प्रयास है तो कुछ भी असंभव नहीं है।"

संबोधन का समापन करते हुए प्रधानमंत्री ने रेहड़ी पटरी वालों से कहा, मैं आपके साथ खड़ा हूं। यदि आप दस कदम चलते हैं, तो मैं ग्यारह कदम चलने को तैयार हूं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश में छोटे किसानों के काम और समर्पण से देश नई ऊंचाइयों को छुएगा, जो एक बड़ा बदलाव लाएंगे। उन्होंने मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों को आज के विकास कार्यों के लिए बधाई दी और भरोसा दिलाया कि शिंदे जी और देवेंद्र जी की जोड़ी महाराष्ट्र के सपनों को साकार करेगी।

इस अवसर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोहश्यारी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल, श्री नारायण राणे, केंद्रीय राज्य मंत्री, संसद सदस्य और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

पृष्ठभूमि

प्रधानमंत्री ने लगभग 38,800 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। निर्बाध शहरी गीतशीलता प्रदान करना प्रधानमंत्री के प्रमुख क्षेत्रों में से एक रहा है। इस तर्ज पर, उन्होंने लगभग 12,600 करोड़ रुपये की मुंबई मेट्रो रेल लाइन 2ए और 7 का लोकार्पण किया। दहिसर ई और डीएन नगर (येलो लाइन) को जोड़ने वाली मेट्रो लाइन 2ए लगभग 18.6 किमी लंबी है, जबकि अंधेरी ई- दहिसर ई (रेड लाइन) को जोड़ने वाली मेट्रो लाइन 7 लगभग 16.5 किमी लंबी है। प्रधानमंत्री ने 2015 में इन लाइनों की आधारशिला रखी थी।

प्रधानमंत्री ने करीब 17,200 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले सात सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की आधारशिला रखी. ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मलाड, भांडुप, वर्सोवा, घाटकोपर, बांद्रा, धारावी और वर्ली में स्थापित किए जाएंगे। इनकी संयुक्त क्षमता करीब 2,460 एमएलडी होगी।

मुंबई में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के प्रयास में, प्रधानमंत्री ने 20 हिंदूहृदयसम्राट बालासाहेब ठाकरे आपला दावाखाना का उद्घाटन किया। यह नई पहल लोगों को स्वास्थ्य जांच, दवाएं, जांच और निदान जैसी आवश्यक चिकित्सा सेवाएं पूरी तरह से मुफ्त प्रदान करती है। प्रधानमंत्री ने मुंबई में तीन अस्पतालों - 360-बेड वाला भांडुप मल्टीस्पेशलिटी म्युनिसिपल अस्पताल, 306-बेड वाला सिद्धार्थ नगर अस्पताल, गोरेगांव (पश्चिम) और 152-बेड वाला ओशिवारा मैटरनिटी होम के पुनर्विकास कार्य का शिलान्यास भी किया। इससे शहर के लाखों निवासियों को लाभ होगा और उन्हें उच्च श्रेणी की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

प्रधानमंत्री ने मुंबई में लगभग 400 किलोमीटर सड़कों के लिए सड़क पक्कीकरण परियोजना भी शुरू की। यह परियोजना करीब 6,100 करोड़ रुपये की लागत से विकसित की जाएगी। मुंबई में लगभग 2050 किलोमीटर तक फैली कुल सड़कों में से, 1200 किलोमीटर से अधिक सड़कें या तो पक्की हो चुकी हैं या पक्की होने की प्रक्रिया में हैं। हालांकि, लगभग 850 किलोमीटर लंबी शेष सड़कें गड्ढों की चुनौतियों का सामना करती हैं जो परिवहन को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं। इस चुनौती से पार पाने के लिए सड़क पक्कीकरण परियोजना का लक्ष्य रखा गया है। ये कंक्रीट की सड़कें बेहतर सुरक्षा के साथ-साथ तेज यात्रा सुनिश्चित करेंगी, साथ ही बेहतर जल निकासी सुविधाएं और उपयोगिता नलिकाएं प्रदान करने से यह सुनिश्चित होगा कि सड़कों की नियमित खुदाई से बचा जा सके।

उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पुनर्विकास के लिए आधारशिला भी रखी। पुनर्विकास की योजना टर्मिनस के दक्षिणी विरासत नोड को कम करने, सुविधाओं की वृद्धि, बेहतर मल्टीमॉडल एकीकरण और विश्व प्रसिद्ध प्रतिष्ठित संरचना को अपने पिछले गौरव के संरक्षण और पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से बनाई गई है। परियोजना 1,800 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से की जाएगी। इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत एक लाख से अधिक लाभार्थियों के स्वीकृत ऋणों के हस्तांतरण की भी शुरुआत की।

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