खुल्या जागतिक निविदांद्वारे, कोळसा खाण क्षेत्रात प्रतिष्ठित खाण विकासक तसेच खाणींचे परिचालन पाहणाऱ्यांना (एमडीओ) सहभागी करुन घेण्याचा, देशांतर्गत कोळसा उत्पादन वाढवण्याचा आणि शक्य तितक्या प्रमाणात आयात अवलंबित्व कमी करण्याचा कोळसा मंत्रालयाचा मानस आहे. यासाठीचा करार कालावधी 25 वर्षे किंवा खाणीचे आयुष्य यापैकी जे कमी असेल ते आहे.

राज्य सरकारच्या मालकीच्या कोळसा खाणी एमडीओच्या माध्यमातून कार्यान्वयनासाठी एकूण 15 ग्रीनफील्ड प्रकल्पांवर लक्ष ठेवून आहे. यात सुमारे 20600 कोटी रुपयांचे गुंतवणूक घटक आहेत. ते प्रामुख्याने भूसंपादन,  पुनर्वसन आणि पुनर्वसनाशी संबंधित आहेत तर काही प्रकरणे रेल्वे संबधित आहेत.

सुमारे 169 दशलक्ष टन (एमटी) एकूण क्षमता असलेल्या पंधरा प्रकल्पांपैकी अकरा प्रकल्प खुले आणि चार प्रकल्प भूमिगत खाणी आहेत. खुल्या प्रकल्पांची क्षमता 165 एमटी आहे, तर उर्वरित भूमिगत प्रकल्प आहेत.

एमओडी खाणींमधे उत्खनन करतील आणि मंजूर खाण योजनेनुसार कोळसा कंपन्यांना कोळसा वितरीत करतील.  त्यांच्याशी केलेले करार दीर्घकालीन आधारावर असल्याने, खाण प्रकल्पांमधील संलग्न पायाभूत सुविधाही या खाजगी कंपन्यांद्वारे विकसित केल्या जातील.

कोल इंडिया लिमिटेडने (सीआयएल)  खाण विकासक आणि परिचालन पाहणाऱ्यांच्या माध्यमातून पाठपुरावा केल्या जाणार्‍या नऊ कोळसा प्रकल्पांसाठी स्वीकृती पत्र जारी केली आहेत.  एकत्रितपणे, या प्रकल्पांची उत्पादन क्षमता सुमारे 127 दशलक्ष टन प्रति वर्ष आहे.  उर्वरित सहा प्रकल्प निविदा प्रक्रियेच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर आहेत.

***

Sushama K/Vinayak/CYadav

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai