पार्श्वभूमी

1.1 कायदे विभाग आजवर प्रामुख्याने केंद्र सरकारच्या कायदेविषयक कामकाजासाठीचे सेवा पुरवठादार म्हणून काम करत आले आहे. केंद्र सरकारची विविध मंत्रालये / विभागांच्या कायदेविषयक प्रस्तावांशी संबंधीत कार्यवाही वेळेवर पूर्ण होईल याची सुनिश्चिती करण्याचे काम कायदे विभागाद्वारे केले जाते. या अनुशंगाने पाहीले तर कायदे विभाग हा सरकारच्या मंत्रालये / विभागांना त्यांनी आखलेल्या धोरणांमधील उद्दीष्टांची कायद्याच्या माध्यमातून पूर्ती व्हावी यासाठी मोलाची सहकार्यपूर्ण भूमिका बजावत असतो.

1.2 कायदे विभागाच्या अधिपत्याखाली मुख्य सचिवालया व्यतिरीक्त इतर कोणतीही वैधानिक किंवा स्वायत्त संस्था येत नाही. कायदे विभागाच्या अंतर्गत त्यांच्या दोन शाखा कार्यरत आहेत, यापैकी एक म्हणजे राजभाषा शाखा, आणि दुसरी म्हणजे विधी साहित्य प्रकाशन शाखा, या शाखेवरच विधेयके, अध्यादेश, नियम, विनियम यांचे हिंदी भाषेत भाषांतर/अनुवाद करण्याची, आणि त्यासोबतच कायदेविषयक क्षेत्रात हिंदी आणि इतर अधिकृत भाषांचा प्रचार प्रसार करण्याची जबाबदारी असते. कायदे विभाग आणखी एक महत्वाची जबाबदारी पार पाडतो ती म्हणजे, ते देशभरातील राज्य सरकारांना केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यांचे घटनेच्या आठव्या परिभशिष्टात / अनुसूचीत नमूद असलेल्या भाषांमध्ये भाषांतर करून देण्यात सहकार्य करण्याची.

विभागाने हाती घेतलेली महत्वाची कामे

1 जानेवारी 2022 ते 5 डिसेंबर 2022 या कालावधीत, या विभागाने केंद्रीय मंत्रीमंडळ कॅबीनेटच्या तसेच नव्या कायदेविषयक प्रस्तावांशी संबंधीत 78 मसुदा टीपणांचे परीक्षण केले. यासाठी विभागाने वेळोवेळी मंत्रालये/विभागांशी सल्लामसलत करून त्यांना संसदेच्या सभागृहांमध्ये मांडण्याठीची तसेच निर्गमीत करण्यासाठीची विधेयके तयार करण्यात मदत केली. या काळात 19 कायदेविषयक विधेयके संसदेत सादर करण्यासाठी पाठवण्यात आली. या काळात संसदेत सादर करण्यासाठी पाठवलेल्या विधेयकांची यादी खाली दिली आहे. :-

Bills forwarded to Parliament for introduction during 01.01.2022 to 28.11.2022

गौण कायदे

1 जानेवारी, 2022 ते 28 नोव्हेंबर 2022 या कालावधीत विभागाने एकूण  2098 वैधानिक नियम, कायदे, आदेश आणि अधिसूचनांची छाननी, तपासणी, मूल्यमापन केले.

निवडणूक कायदे आणि निवडणूक सुधारणा

2022 या वर्षभरात निवडणूकविषयक अनेक नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या. या सुधारणांचा थोडक्यात तपशील पुढे दिला आहे.

Acts enacted

भारत निवडणूक आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार केंद्र सरकारने 06 जानेवारी, 2022 रोजी एक अधिसूचना जारी केली [(अधिसूचना क्र. एस.जी. 72 (ई) / notification number S.G. 72(E)]. सरकारने या अधिसूचनेद्वारे, निवडणूक आचारविषयक नियम, 1961 मध्ये (Conduct of Election Rules, 1961) सुधारणा करून,  राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांमधील लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांसाठी होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये उमेदवाराने करायच्या खर्चाची कमाल मर्यादा वाढवली. या सुधारणेनुसार मोठी राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांसाठी लोकसभा मतदारसंघाकरता खर्चाची कमाल मर्यादा 77 लाख रुपयांवरून वाढवत 95 लाख रुपये इतकी, तर विधानसभा मतदारसंघासाठी कमाल मर्यादा 30.8 लाख रुपयांवरून 40 लाख रुपये इतकी करण्यात आली आहे. त्यासोबतच  लहान राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांसाठी लोकसभा बाबतीत, लोकसभा मतदारसंघाकरता खर्चाची कमाल मर्यादा 59.4 लाख रुपयांवरून वाढवत 75 लाख रुपये इतकी, तर विधानसभा मतदारसंघासाठी कमाल मर्यादा 22 लाख रुपयांवरून 28 लाख रुपये इतकी करण्यात आली आहे.

17 जून, 2022 रोजी एक अधिसूचा [अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. 2802 (ई) / notification number S.O. 2802(E)]  जारी केली गेली. या अधिसूचनेद्वारे काही अपेक्षीत सूधारणा मांडण्यात आल्या.

 अ. याआधीच संमत असलेल्या स्त्री-पुरुष समानतेच्या घोषित धोरणाशी सुसंगत असे लिंग भावाविषयक तटस्थ असलेले कायदे बनवणे

आपल्या निवडणुकांमध्ये तौलानिक समानता आणणे

ब. मतदार यादीतील समावेशन / सुधारणा / दावे / तपशीलांविषयीचा आक्षेप यासंबंधीची प्रक्रिया तयार करणे

अर्ज क्र. 1, 2, 2A, 3, 6, 6B, 7, 8, 11, 18, 19 मध्ये सुधारणा करून ते अधिक समावेशक आणि परिपूर्ण करणे.

दिनांक 26 ऑक्टोबर, 2022 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेद्वारे [एस.ओ. 5038 (ई) / S.O. 5038(E)] मतदार नोंदणी नियम, 1960 मध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या. मतदार यादीतील नावनोंदणीसाठी एकापेक्षा अधिक पात्रता तारखा उपलब्ध करून देता याव्यात, ज्यामुळे मतदारांची संख्या वाढू शकेल आणि त्यामुळे पात्र मतदारांचा निवडणूक प्रक्रियेतील सहभागही वाढेल याची सुनिश्चिती करण्यासाठी या सुधारणा करण्यात आल्या.

यासोबतच जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना कायदा, 2019 नुसार, जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशातील लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या सीमांकनाचे कामही करण्यात आले. आणि यानंतर 20 मे, 2022 रोजी अधिसूचना [अधिसूचना क्रमांक क्रमांक एस.ओ. (ई) 2223 / notification number S.O. (E) 2223] जारी करून त्याद्वारे हे काम भारताच्या राजपत्रात प्रकाशित करण्यात आले.

कायदेविषयक मसुदा आणि संशोधन संस्था (ILDR)

कायद्याचा वैधानिक मसुदा तयार करणे हे तसे कौशल्य असलेल्या तज्ञाने करायचे काम आहे. या कामासाठी मसुदा तयार करण्याचे / लिहीण्याचे कौशल्य आणि त्याबाबतीतली तज्ञता अशा प्रकारच्या कौशल्याची आवश्यकता असले. कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासंदर्भातले आपले कौशल्य सातत्यपूर्ण रितीने विकसीत करण्यासाठी कायद्यांचे सखोल ज्ञान, आणि अनुषंगाने होणाऱ्या बदल आणि घडामोडींबद्दल अद्ययावत माहिती असणे गरजेचे आहेच पण त्यासोबतच यादृष्टीने सातत्यपूर्ण आणि शाश्वत प्रयत्नही आवश्यक आहेत. केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील प्रशासकीय अधिकारी जे कायदेविषयक प्रस्ताव हाताळत असतात. अशा अधिकाऱ्यांना आणि त्यासोबतच कायद्याचे अभ्यासक असलेल्या विद्यार्थ्यांना कायदेविषयक मसुदी तयार करण्यासाठीचे, त्याबद्दलची समज आणि कौशल्ये वृद्धींगत करण्यासाठेचे प्रशिक्षण आणि त्यासाठीचे प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे.

कायदेविषयक प्रस्तावांवर काम करू शकतील अशा प्रशिक्षित अधिकाऱ्यांची, आणि त्यासोबतच देशभरात प्रशिक्षित कायदेविषयक सल्लागारांची उपलब्ध वाढावी या उद्देशाने जानेवारी, 1989 मध्ये, कायदेविषयक मसूदा लेखन आणि संशोधन संस्थेची [ इन्स्टिट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव्ह ड्राफ्टिंग अँड रिसर्च (आय.डी.एल.आर.) / Institute of Legislative Drafting and Research (ILDR)] स्थापना करण्यात आली. ही संस्था म्हणजे विधी आणि न्याय मंत्रालयाच्या कायदे विभागाचीच एक शाखा आहे.आपल्या स्थापनेपासून या संस्थेतून (आय.डी.एल.आर.) केंद्र सरकार / राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील अधिकाऱ्यांना कायदेविषयक मसुदा तयार करण्याचे सैद्धांतिक तसेच व्यावहारिक प्रशिक्षण दिले जात आहे.

आय.एल.डी.आर. मध्ये दरवर्षी कायदेविषयक मसुदा लेखनासाठी एक मूलभूत अभ्यासक्रम आणि  एक अॅप्रेसिएशन कोर्स असे दोन अभ्यासक्रम शिकवले जातात. त्याविषयीची माहिती पुढे दिली आहे. :

मूलभूत अभ्यासक्रमाचा कालावधी तीन महिन्यांचा आहे. हा अभ्यासक्रम राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेशांमधील  मध्यम स्तरावरील अधिकाऱ्यांसाठी लागू आहे.;

अॅप्रेसिएशन कोर्स हा पंधरा दिवसांचा अभ्यासक्रम असून तो, केंद्र सरकारची मंत्रालये/ विभाग/ संलग्न/कनिष्ठ कार्यालये आणि केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांमधील मध्यम स्तरावरील अधिकाऱ्यांसाठी लागू आहे.

भारतीय संहिता माहिती प्रणाली (इंडिया कोड इन्फॉरमेशन सिस्टीम – आय.सी.आय.एस.)

संसदेत दरवर्षी अनेक कायदे (मुख्य कायदे आणि सुधारणा केलेले कायदे) मंजूर केले जात असतात. त्यामुळेच न्यायपालिका, वकील तसेच सामान्य नागरिकांनाही आपल्या आवश्यकतेनुसार संबंधित असलेल्या आणि अगदी अद्ययावत असलेल्या कायद्यांचा संदर्भ देणे काहीसे अवघड होऊन जाते. अशावेळी आपण जर का सर्व कायदे आणि सुधारणांचा संग्रह एकाच ठिकाणी करून तो सर्वांसाठी खुला करून दिला, तर मात्र हा प्रश्न नक्कीच सुटू शकतो. त्यामुळेच नागरीक, वकील तसेच न्यायाधीशांना जेव्हा केव्हा गरज असेल तेव्हा तेव्हा त्यांना नेमके अद्ययावत स्वरूपातील कायदे उपलब्ध व्हावेत यासाठी, देशातील सर्वच कायदे आणि त्यांच्याशी संलग्न गौण कायदे (वेळोवेळी तयार केलेले) एकाच ठिकाणी उपलब्ध होतील असा केंद्रीय संग्रह उभारण्याची गरज निर्माण झाली आहे.  यामुळे खाजगी प्रकाशक आपण अद्ययावत कायदे प्रकाशित केला असल्याचा दावा करून, अशा प्रकाशनांसाठी नागरीकांना अवाजवी किंमत आकारतात, अशा प्रकारांनाही आळा बसायला मतद होईल.

धोरणात्मक निर्णय:

भारतीय राज्यघटनेने आखून दिलेली उद्दीष्टे,  संसदीय हिंदी भाषा समितीच्या शिफारशी आणि माननीय राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार काम करत विभागाची विधी साहित्य प्रकाशन शाखा आपल्या संघराज्याच्या राजभाषा धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.

मिळालेलं यश:

i. डिजिटायझेशन: विधी साहित्य प्रकाशनाने डिजिटायझेशनच्या प्रक्रियेचा अंगिकार करत आता इलेक्ट्रॉनिक माध्यम युगात प्रवेश केला आहे. याअंतर्गत हिंदी भाषेतील कायदेविषयक तिन्ही नियतकालीकांचे तसेच हिंदी भाषेत उपलब्ध असलेल्या कायदेविषयक इतर प्रमाणित पाठ्यपुस्तकांचे डिजीटाझेशन केले जात आहे. आणि हे सर्व ऑनलाइन पद्धतीने विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिले गेले आहे. याशिवाय प्रकाशन संस्थेने कायदेविषयक तीन्ही नियतकालीकांच्या 2012 सालापासूनच्या आवृत्या, सॉफ्ट कॉपीच्या स्वरुपात http://legisiative.gov.inividhi-sahitya या दुव्यावर ऑनलाइन पद्धतीने उपलब्ध करून दिल्या आहेत. सामान्य नागरिक, वकील, न्यायाधीश, पक्षकार आणि कायद्याचे प्राध्यापक तसेच विद्यार्थ्यांसाठी ही सोय केलली आहे.

ii. विधी साहित्य प्रकाशनाने कायदेविषयक विविध विषयांवर, त्या त्या क्षेत्रातल्या प्रख्यात लेखकांनी लिहीलेल्या मूळ हिंदी भाषेतील मजकूर असलेली असंख्य पुस्तके प्रकाशित केली आहेत. मुख्य म्हणजे या सगळ्याचे प्रताधिकार भारत सरकारकडेच आहेत.

iii. चर्चासत्रे / प्रदर्शने / परिषदा आयोजित केल्या जातात. याशिवाय भारताचे संविधान, केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यांचा डीजीलॉट (हिंदी-इंग्रजी), कायदेविषयक शब्दकोष, निवडणूक कायद्याची नियमावली, भारतीय संहिता अशा विधी साहित्याच्या विक्री प्रदर्शनांचेही आयोजन केले जाते.: या सोबतच प्रकाशन शाखेने केंद्र सरकारचे कायदे आणि कायदेविषयक प्रकाशने https://bharatkosh.gov.in/Product/Product/ या दुव्यावर ऑनलाईन पद्धतीने विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिले आहे. इथे आपल्याला डिजिटल पेमेंट पद्धतींचा म्हणजेच क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बँकिंग अशा पद्धतींचा वापर करून ही प्रकाशने खरेदी करता येतील. कायदे विभागाच्या संकेतस्थळावरील मुख्य पानावरही हा दुवा दिला आहे. खरं तर हा प्रयत्न म्हणजे व्यवसाय सुलभतेचाच एक भाग आहे. 1 जानेवारी 2022 ते 31 ऑक्टोबर 2022 या कालावधीत विधी साहित्य प्रकाशनांच्या एकूण विक्रीची रक्कम 21,90,443/- (एकवीस लाख नव्वद हजार चारशे त्रेचाळीस रुपये) इतकी होती.

***

S.Thakur/T.Pawar/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai