नवी दिल्‍ली, 29 डिसेंबर 2022

स्थलांतरामुळे मतदानाला मुकावे लागणे हाच एकमेव पर्याय असणे तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीच्या युगात खचितच योग्य नाही. 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये मतदानाची टक्केवारी 67.4% होती. देशातील 30 कोटींहून अधिक मतदार त्यांच्या मताधिकाराचा वापर करत नसल्याच्या मुद्द्याबद्दल आणि विविध राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये झालेल्या मतदानाच्या प्रमाणातील फरकाबाबत भारतीय निवडणूक आयोगाने चिंता व्यक्त केली आहे. मतदार विविध कारणांमुळे आपल्या नवीन निवासस्थानाच्या प्रदेशात नोंदणी करत नाहीत आणि त्यामुळे ते आपला मतदानाचा हक्क गमावतात.  देशांतर्गत स्थलांतरामुळे मतदान करण्याची असमर्थता हे मतदान सुधारण्यासाठी आणि मतदार सहभाग वाढविण्यासाठी निवडणूक व्यवस्था सुनिश्चित  केली पाहिजे यासाठी  प्रमुख कारणांपैकी एक आहे. देशांतर्गत स्थलांतराबाबतचा कोणताही केंद्रीय डेटाबेस उपलब्ध नसला तरी, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपलब्ध डेटाचे विश्लेषण हे सांगते की काम, विवाह आणि शिक्षणाशी संबंधित स्थलांतर हे देशांतर्गत स्थलांतराचे महत्त्वाचे घटक आहेत. एकूणच देशांतर्गत स्थलांतरामध्ये ग्रामीण लोकांचे स्थलांतर प्रामुख्याने दिसून येते. अंदाजे देशा तील 85%  स्थलांतर हे राज्यांतर्गत  आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर लगेचच, कुमार यांनी चमोली जिल्ह्यातील दुमाक गावच्या  आपल्या दौऱ्यामध्ये  स्थलांतराबाबतच्या समस्या जाणून घेतल्या. स्थलांतरित मतदारांना त्यांच्या सध्याच्या निवासस्थानावरून त्यांचा मतदानाचा हक्क बजावता येईल, यावर त्यांनी लक्ष केंद्रित केले. अशा सक्षमीकरणासाठी अनेक कायदेशीर, वैधानिक, प्रशासकीय आणि तांत्रिक हस्तक्षेप आवश्यक असल्याचे लक्षात घेत, भारतीय निवडणूक आयोगाच्या पथकाने सर्व सामाजिक-आर्थिक स्तरांमधील स्थलांतरितांच्या निवडणूक सहभागासाठी सर्वसमावेशक उपाय शोधण्यासाठी विस्तृत विचारमंथन केले आणि मतपत्रिकांचे टपाल द्वारे द्वि-मार्गी संक्रमण, प्रॉक्सी मतदान, विशेष प्रारंभिक मतदान केंद्रांवर लवकर मतदान, टपाल मतपत्रिकांचे एकमार्गी किंवा द्वि-मार्ग इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण (ETPBS), इंटरनेट-आधारित मतदान प्रणाली इ. अशा पर्यायी मतदान पद्धतींचा शोध घेतला.

सर्व भागधारकांसाठी विश्वासार्ह, सहज उपलब्ध आणि स्वीकारण्याजोगा तांत्रिक उपाय शोधण्याच्या उद्देशाने, मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने निवडणूक आयुक्त अनुप चंद्र पांडे आणि अरुण गोयल यांच्यासह आता मतदारांना दूरस्थ मतदान केंद्रांवर मतदान करता यावे यासाठी एम3 ईव्हीएम च्या चाचणी केलेल्या मॉडेलच्या सुधारित आवृत्तीचा वापर करण्याचा पर्याय शोधला आहे. म्हणजेच, स्थलांतरितांसाठी त्यांच्या मूळ  मतदारसंघा बाहेर मतदान केंद्रे उपलब्ध करणे होय. त्यामुळे स्थलांतरित मतदाराला मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी त्याच्या/तिच्या मूळ जिल्ह्यात परत जाण्याची गरज नाही.

देशांतर्गत स्थलांतरितांची व्याख्या, आदर्श आचारसंहितेची अंमलबजावणी, मतदानाची गुप्तता सुनिश्चित करणे, मतदारांच्या ओळखीसाठी पोलिंग एजंटची सुविधा, दूरस्थ मतदानाची प्रक्रिया आणि पद्धत आणि मतमोजणी यासह इतर समस्यांवर प्रकाश टाकत, या संकल्पनेचे निवेदन राजकीय पक्षांना प्रसारित करण्यात आले आहे.

((https://eci.gov.in/files/file/14714-letter-to-political-parties-on-discussion-on-improving-voter-participation-of-domestic-migrant-using-remote-voting/)

सार्वजनिक क्षेत्रातील एका प्रसिद्ध आस्थापनेच्या सहयोगाने, आयोगाने आता एक बहु-मतदारसंघ दूरस्थ इलेक्‍ट्रॉनिक मतदान यंत्र (आरव्हीएम) प्रायोगिक तत्त्वावर चालवण्याची तयारी केली आहे, ज्यामुळे स्थलांतरितांना त्यांच्या सध्याच्या राहत्या ठिकाणांहूनच, म्हणजेच शिक्षण/नोकरी इत्यादी कारणासाठी ते सध्या राहत असलेल्या ठिकाणाहून त्यांच्या मूळ मतदार संघासाठी मतदान करता येईल. ईव्हीएमचे हे सुधारित स्वरूप, एकाच दूरस्थ मतदान केंद्रावरून 72 वेगवेगळे मतदारसंघ हाताळू शकेल. हा उपक्रम राबवला गेला तर स्थलांतरितांसाठी सामाजिक परिवर्तन घडवून आणेल आणि त्यांना त्यांच्या मुळाशी जोडेल, कारण अनेकदा विविध कारणांमुळे आपल्या कामाच्या ठिकाणी नावनोंदणी करण्याची त्यांची तयारी नसते, जसे की वारंवार निवासस्थान बदलणे, स्थलांतराच्या भागातल्या समस्यांशी पुरेसा सामाजिक आणि भावनिक संबंध नसणे, आपले नाव घरच्या/मूळ मतदारसंघाच्या मतदार यादीतून हटवण्याची इच्छा नसणे. कारण या ठिकाणी त्यांचे  कायमचे निवासस्थान/मालमत्ता इत्यादी असते.   

आयोगाने 16.1.2023 रोजी सर्व मान्यताप्राप्त 08 राष्ट्रीय आणि 57 राज्यस्तरीय राजकीय पक्षांना दूरस्थ ईव्हीएमच्या कार्यप्रणालीचे प्रात्यक्षिक बघण्यासाठी आमंत्रित केले आहे. यावेळी तांत्रिक तज्ज्ञ समितीचे सदस्यही उपस्थित राहणार आहेत. स्थानिक स्थलांतरितांसाठी कायद्यातील आवश्यक बदल, प्रशासकीय प्रक्रियेतील बदल आणि मतदान पद्धत/आरव्हीएम/तंत्रज्ञान, यासह विविध संबंधित मुद्द्यांवर, आयोगाने 31.01.2023 पर्यंत मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची लेखी मते मागवली आहेत.

विविध भागधारकांकडून मिळालेला अभिप्राय आणि दूरस्थ आरव्हीएमच्या प्रोटोटाइप, अर्थात  नमूना आवृत्तीच्या प्रात्यक्षिकांच्या आधारावर, आयोग दूरस्थ मतदान पद्धत लागू करण्याची प्रक्रिया योग्यरित्या पुढे नेईल.

* * *

G.Chippalkatti/R.Agashe/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai