कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय

वर्ष अखेर आढावा - 2022 निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभाग


(कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्तीवेतन मंत्रालय)

Posted On: 29 DEC 2022 4:30PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 29 डिसेंबर 2022

 

महत्वाच्या कामगिरीवर एक दृष्टिक्षेप

  • देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी)मोहिमेचा 30 लाख निवृत्तीवेतनधारकांना लाभ 
  • 2020, 2021 आणि 2022 या वर्षांसाठीचे अनुभव पुरस्कार प्रदान
  • 'अनुभव’ पुरस्कार विजेत्यांच्या वेबिनार मालिकेच्या माध्यमातून सर्वोत्तम पद्धतींचा प्रसार
  • एसबीआय आणि इतर बँकांच्या सहकार्याने एकात्मिक निवृत्तीधारक पोर्टल सुरू केल्याने 11 लाख निवृत्तीधारकांना होणार फायदा
  • भविष्य (एनईएसडीए (NeSDA)- 2021 क्रमवारी ) अंतर्गत 3 रे सर्वोत्तम पोर्टल
  • पहिला राष्ट्रीय कीर्ती पुरस्कार – हिंदी
  • केंद्रीकृत निवृत्तीवेतनधारक तक्रार निवारण आणि देखरेख प्रणालीवर (सीपीईएनजीआरएएमएस) दाखल बँक संबंधित तक्रारींचे मूळ कारण कमी करण्यासाठी बँकर्स जागरूकता मालिका कार्यशाळा सुरू
  • विशेष मोहीम 2.0 अंतर्गत निवृत्तीवेतनधारकांच्या जीवन सुलभतेसाठी 60 परिपत्रके जारी, 3578 प्रत्यक्ष  फाईल्स आणि 3836 ई-फाईल्स निकाली काढण्यात आल्या
  • 5 मे 2022 रोजी पेन्शन अदालत आयोजित करण्यात आली. दूरदृश्य प्रणालीद्वारे 50 शहरे डिजिटल पद्धतीने जोडली गेली.
  • सुशासन दिनानिमित्त राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (एनपीएस) नियमांचे विभागीय प्रकाशन
  • सीपीईएनजीआरएएमएस/ प्रलंबित पीपीओसाठी निवृत्तीवेतन  आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण  विभागातर्फे सचिवांना मासिक अहवाल देण्याची सुरुवात

 

डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी)मोहिमेचा 30 लाख निवृत्तीवेतनधारकांना लाभ   -

37 शहरांमधील निवृत्ती वेतनधारक/कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारकांच्या 'जीवन सुलभतेसाठी' केंद्र सरकारच्या सर्व  निवृत्तीवेतनधारकांमध्ये  तसेच निवृत्तीवेतन वितरण प्राधिकरणांमध्ये जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी )/चेहरा प्रमाणीकरण  तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबत जागरूकता पसरवण्याच्या उद्देशाने,  1-30 नोव्हेंबर 2022 या कालावधीत या विभागाकडून देशव्यापी मोहीम सुरू करण्यात आली. 30 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत, केंद्र सरकारच्या एकूण 30.85 लाख निवृत्तीवेतनधारकांनी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्रचा (डीएलसी) यशस्वीपणे वापर केला आहे, ज्यामध्ये चेहरा प्रामाणिकरणाच्या माध्यमातून  2.88 लाख डीएलसी तयार करण्यात आली.

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/djs-2(2)N7CX.jpg

 

वर्ष 2020, 2021 आणि 2022 साठी अनुभव पुरस्कार प्रदान  -

पंतप्रधानांच्या आवाहनानुसार सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याचा समृद्ध अनुभव डिजिटल स्वरूपात जतन करण्याच्या दृष्टीकोनातून 2015 मध्ये ‘अनुभव पोर्टल’ तयार करण्यात आले. निवृत्त कर्मचार्‍यांना त्यांचे लेखन सादर  करण्यासाठी उत्तेजन आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी पुरस्कार योजना 2016 मध्ये सुरू करण्यात आली. 18 ऑक्टोबर 2022 रोजी, विज्ञान भवनात आयोजित एका समारंभात निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाचे राज्यमंत्री  डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी 15 पुरस्कार विजेत्यांना 2019, 20202 आणि 2021 या वर्षांसाठीचे  ‘अनुभव’ पुरस्कार प्रदान केले.

 

एसबीआय आणि इतर बँकांच्या सहकार्याने एकात्मिक निवृत्ती वेतनधारक पोर्टलचा आरंभ,  11 लाख निवृत्ती वेतनधारकांना लाभ

निवृत्तीवेतनधारकांसाठी खऱ्या अर्थाने एक खिडकी पोर्टल, भविष्य मंचाच्या माध्यमातून निवृत्तीवेतनधारकांना सेवानिवृत्तीनंतरची सेवा प्रदान करण्याच्या उद्देशाने, ऑक्टोबर 2022 मध्ये एकात्मिक निवृत्तेवेतनधारक पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. एसबीआय निवृत्तीवेतन  सेवा पोर्टल निवृत्तीवेतनधारकांशी संबंधित सेवा प्रदान करण्यासाठी एकीकृत करण्यात आले आहे. निवृत्तीवेतनधारकांच्या सुलभतेसाठी सर्व 17 निवृत्तीवेतन  वितरक  बँका या पोर्टलमध्ये एकीकृत केल्या जातील.

 

एनईएसडीए (NeSDA)- 2021 क्रमवारीनुसार  भविष्य हे केंद्र सरकारच्या सेवा पोर्टल अंतर्गत 3 रे सर्वोत्तम पोर्टल -

'भविष्य' ही विभागाने विकसित केलेली वेब आधारित ऑनलाइन निवृत्तीवेतन मंजुरी आणि पेमेंट ट्रॅकिंग प्रणाली आहे. लक्ष ठेवण्यासाठी आणि विलंबाचा मागोवा घेण्यासाठी सेवानिवृत्त कर्मचारी आणि प्रशासकीय अधिकारी या दोघांनाही ही प्रणाली सहाय्य करते. एनईएसडीए (एनईएसडीए )- 2021 क्रमवारीनुसार केंद्र सरकारच्या सेवा पोर्टल्समध्ये हे तिसऱ्या  क्रमांकाचे सर्वोत्तम  पोर्टल आहे. भविष्य पोर्टलमध्ये सात प्रमुख श्रेणींमध्ये एकूण 86% आणि अंतिम सेवा वितरण आणि स्थिती विनंती ट्रॅकिंगमध्ये 100% अनुपालन.आहे. 01.12.2022 पर्यंत, भविष्य पोर्टल 7920 डीडीओमार्फत 97 मंत्रालये/विभाग/सर्वोच्च संस्था आणि 817 संलग्न कार्यालयांमध्ये कार्यरत आहे. या अनुप्रयोगाने आतापर्यंत 1,80,000 हून अधिक पीपीओ जारी केले आहेत

 

पहिला राष्ट्रीय कीर्ती पुरस्कार-

सुरत (गुजरात) येथे गृह मंत्रालयाच्या राजभाषा विभागातर्फे आयोजित ‘हिंदी दिवस’ समारंभा दरम्यान  केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते या विभागाला,  300 पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या मंत्रालय/विभागाच्या श्रेणीतील उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल पहिला  राजभाषा कीर्ती पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. हा पुरस्कार  निवृत्तीवेतन  आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाचे अतिरिक्त सचिव संजीव नारायण माथूर  यांनी स्वीकारला.

 

केंद्रीकृत निवृत्तीवेतनधारक तक्रार निवारण आणि देखरेख प्रणालीवर (सीपीईएनजीआरएएमएस)  दाखल बँक संबंधित तक्रारींचे मूळ कारण कमी करण्यासाठी बँकर्स जागरूकता मालिका

या विभागाने केंद्रीय निवृत्तीवेतन  प्रक्रिया केंद्रे आणि बँकांमधील निवृत्तीवेतनाशी  संबंधित काम हाताळणाऱ्या क्षेत्रीय कार्यकर्त्यांसाठी जनजागृती कार्यक्रम सुरू केला आहे. प्रमुख निवृत्तीवेतन वितरण प्राधिकरण बँका असल्याने,या मालिकेतील पहिला कार्यक्रम उत्तर भारतातील स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकाऱ्यांसाठी 20 आणि 21 जून 2022 रोजी उदयपूर येथे आयोजित करण्यात आला होता.

 

विशेष मोहीम 2.0 अंतर्गत कामगिरी  -

निवृत्तीवेतनासंदर्भातील  तक्रारींची प्रलंबितता कमी करण्यासाठी विभागाने मोहिमेच्या प्रारंभी निर्धारित केलेले महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट साध्य केले आहे.विभागाने नियम/प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी 60 परिपत्रके जारी केली आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या  4200 प्रलंबित तक्रारींचे निराकरण केले.6559 प्रत्यक्ष फायलींचा आढावा घेण्यात आला आणि त्यापैकी 3578 फायली निकाली काढण्यात आल्या. एकूण 3836 ई-फाईल्स बंद करण्यात आल्या असून त्यामध्ये कारवाई पूर्ण झाली आहे. विभाग आणि निवृत्तीवेतन संघटनेद्वारे देशभरात 35 स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली.

 

पेन्शन अदालत -

एकाच दिवशी सर्व मंत्रालय/विभागांमध्ये पेन्शन अदालत आयोजित करण्यात आली. केंद्र सरकारच्या निवृत्ती वेतनधारकांच्या जुन्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी, प्रचलित धोरणाअंतर्गत 5 मे 2022 रोजी संपूर्ण देशभरात सर्व केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल तसेच गैर-नागरी मंत्रालये उदा., संरक्षण, रेल्वे, दूरसंचार आणि टपाल या मंत्रालयांच्या कार्यालयांमध्ये पेन्शन अदालत आयोजित करण्यात आली होती. दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून  50 शहरे डिजिटली जोडण्यात आली होती. कार्यालयांव्यतिरिक्त  तक्रार निवारण करण्यासाठी यावेळी एका विशिष्ट तक्रारीच्या सर्व भागधारकांना एकाच व्यासपीठावर आमंत्रित केले होते उदा. संबंधित मंत्रालय/विभाग, संबंधित विभागाचे वेतन आणि लेखा अधिकारी, सीपीएओ  (केंद्रीय निवृत्तीवेतन लेखा अधिकारी, वित्त मंत्रालय), संबंधित बँक आणि निवृत्तेवेतनधारक  किंवा त्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

आजपर्यंत निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाच्या माध्यमातून सात पेन्शन अदालत आयोजित केल्या गेल्या आहेत आणि एकूण 22000 निवृत्तीवेतनसंबंधी प्रकरणांपैकी सुमारे 16000 तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले आहे. मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात 5 मे 2022  रोजी  डॉ. आंबेडकर आंतराष्ट्रीय केंद्र, जनपथ, नवी दिल्ली येथे डॉ. जितेंद्र सिंह, केंद्रीय राज्यमंत्री (निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण) यांच्या नेतृत्वाखाली व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून 7 वी अखिल भारतीय पेन्शन अदालत आयोजित करण्यात आली होती.

 

राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (एनपीएस) नियमांचे विभागीय प्रकाशन -

सुशासन दिन, 2022 (25 डिसेंबर, 2022) रोजी, केंद्रीय राज्यमंत्री (निवृत्तीवेतन  आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभाग) यांनी  केंद्रीय नागरी सेवा (राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीची अंमलबजावणी) नियम, 2021 वरील निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाद्वारे प्रकाशित केलेल्या पुस्तकाचे प्रकाशन केले. हे नियम यापूर्वी 30.03.2021 रोजी अधिसूचित करण्यात आले होते. या नियमांमध्ये, नोंदणी प्रक्रिया आणि कायमस्वरूपी  निवृत्ती खाते क्रमांकचे (पीआरएएन) वाटप, कर्मचारी आणि सरकारचे योगदान, नोंदणीला विलंब झाल्यास सरकारी कर्मचार्‍याला द्यावी लागणारी भरपाई आणि एनपीएस खात्यात योगदान जमा करणे, सेवेदरम्यान शासकीय कर्मचाऱ्याचा मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यास सीसीएस (निवृत्तीवेतन) नियम किंवा एनपीएस नियमांतर्गत लाभांसाठी पर्याय, निवृत्तीवेतनावरील हक्क, मुदतपूर्व/ स्वेच्छानिवृत्ती, सेवेतून राजीनामा आणि एनपीएस अंतर्गत दाव्यांच्या प्रक्रियेवर करण्यात येणारी  प्रक्रिया या बाबींचा समावेश आहे.

 

सीपीईएनजीआरएएमएस/ प्रलंबित पीपीओसाठी निवृत्तीवेतन  आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण  विभागातर्फे सचिवांना मासिक अहवाल देण्याची  सुरुवात -

विभागाने सीपीईएनजीआरएएमएस पोर्टलवर निवृत्तीवेतन तक्रारी प्रलंबित असल्याबद्दल  आणि भविष्य पोर्टलनुसार पीपीओ जारी करण्यास होणारा विलंब यासंबंधी सर्व मंत्रालये/विभागांच्या सचिवांना मासिक अहवाल पाठवण्याची पद्धत सुरु केली आहे. अतिरिक्त प्रलंबित प्रकरणे /विलंब दूर करण्यासाठी आंतर-मंत्रालय आढावा बैठका देखील नियमितपणे आयोजित केल्या जात आहेत.

 

* * *

S.Thakur/S.Chavan/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai



(Release ID: 1887324) Visitor Counter : 240