महत्त्वपूर्ण उपलब्धियां एक नजर में

• देशव्यापी डीएलसी अभियान ने 30 लाख पेंशनभोगियों को लाभ पहुंचाया
• वर्ष 2020, 2021 और 2022 के लिये अनुभव पुरस्कार प्रदान किये गये
• अनुभव पुरस्कार से सम्मानितों का संवाद – वेबिनार श्रृंखला के जरिये उत्कृष्ट व्यवहारों का प्रसार
• एसबीआई और अन्य बैंकों के साथ एकीकृत पेशनभोगी पोर्टल की शुरूआत से 11 लाख पेंशनभोगियों को लाभ
• भविष्य को एनईएसडीए-2021 रैंकिंग के तहत तीसरे सर्वश्रेष्ठ पोर्टल की रैंकिंग
• पहला राष्ट्रीय कीर्ति पुरस्कार - हिन्दी
• सीपीईएनजीआरएएमएस पर दर्ज बैंक सम्बंधी शिकायतों के मूलकारणों के समाधान के लिये बैंककर्मी जागरूकता श्रृंखला कार्यशालों की शुरूआत
• विशेष अभियान 2.0 के तहत पेंशनभोगियों की जीवन सुगमता के लिये 60 सर्कुलर जारी, छंटाई के बाद 3578 फिजिकल फाइल और 3836 ई-फाइल को अलग किया गया
• 5 मई, 2022 को पेंशन अदालतें लगाई गईं, 50 शहरों को वीसी के जरिये डिजिटल रूप से जोड़ा गया
• सुशासन दिवस पर एनपीएस नियमों का विभागीय प्रकाशन जारी
• सीपीईएनजीआरएएमएस/विलंबित पीपीओ के लिये सचिवों को पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा मासिक रिपोर्ट का प्रेषण

1. देशव्यापी डीएलसी अभियान ने 30 लाख पेंशनभोगियों को लाभ पहुंचाया – इस विभाग द्वारा 1 से 30  नवंबर 2022 के दौरान 37 शहरों में पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की 'जीवन सुगमता' के लिए एक देशव्यापी अभियान शुरू किया गया था।  इसका उद्देश्य केंद्र सरकार के सभी पेंशनभोगियों के साथ-साथ पेंशन वितरण प्राधिकरणों के बीच जागरूकता फैलाना था। जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (डीएलसी)/फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के उपयोग के लिए 30  नवंबर, 2022  तक, कुल 30.85  लाख केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों ने डीएलसी का सफलतापूर्वक उपयोग किया,  जिसमें फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से 2.88  लाख डीएलसी बनाए गए।

2. वर्ष 2020, 2021 और 2022 के अनुभव पुरस्कार प्रदान किए गए : प्रधानमंत्री के आह्वान पर 2015 में अनुभव पोर्टल बनाया गया था। इसमें डिजिटल रूप में सेवानिवृत्त अधिकारियों के समृद्ध अनुभव को संरक्षित करना था। वर्ष 2016 में अधिक से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक पुरस्कार योजना शुरू की गई थी। इसी क्रम में 18 अक्टूबर, 2022 को विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह  ने वर्ष 2019, 20202 और 2021 के लिये 15 लोगों को अनुभव पुरस्कार प्रदान किए।

3. अनुभव पुरस्कार से सम्मानितों का संवाद – वेबिनार श्रृंखला के जरिये उत्कृष्ट व्यवहारों का प्रसार - इस विभाग ने 22 नवंबर 2022 से एक राष्ट्रव्यापी वेबिनार श्रृंखला "अनुभव से सम्मानितों का संवाद" शुरू की है। वेबिनार श्रृंखला का उद्देश्य संबंधित हितधारकों और संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के साथ अनुभव साझा करने की सुविधा प्रदान करना है। वेबिनार श्रृंखला में दो अनुभव पुरस्कार विजेताओं को अपने अनुभव साझा करने और अनुभव पोर्टल पर अपने स्वयं के अनुभवों को अपलोड करने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए वक्ताओं के रूप में दिखाया जाएगा। वेबिनार मासिक आधार पर होने वाले हैं। इस वर्ष अब तक दो वेबिनार आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें कुल 1182 प्रतिभागी शामिल हुए हैं।
4. एसबीआई और अन्य बैंकों के साथ एकीकृत पेशनभोगी पोर्टल की शुरूआत से 11 लाख पेंशनभोगियों को लाभ - एकीकृत पेंशनरों का पोर्टल अक्टूबर 2022 में पेंशनरों को सेवानिवृत्ति के बाद की सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है, जो भविष्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से पेंशनरों के लिए सही मायने में सिंगल विंडो पोर्टल है। पेंशनर संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए एसबीआई पेंशन सेवा पोर्टल को एकीकृत किया गया है। पेंशनरों की आसानी के लिए सभी 17  पेंशन वितरण बैंकों को इस पोर्टल में एकीकृत किया जाएगा।
5. भविष्य को एनईएसडीए-2021 रैंकिंग के तहत तीसरे सर्वश्रेष्ठ पोर्टल की रैंकिंग - भविष्य, विभाग द्वारा विकसित एक वेब आधारित ऑनलाइन पेंशन स्वीकृति और भुगतान ट्रैकिंग प्रणाली है। यह प्रणाली में विलंब की निगरानी और ट्रैक करने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों और प्रशासनिक अधिकारियों दोनों की मदद करता है। इसे एनईएसडीए-2021 द्वारा केंद्र सरकार के सेवा पोर्टलों में तीसरा सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। भविष्य का सात प्रमुख श्रेणियों में समग्र 86 प्रतिशत अनुपालन और अंतिम सेवा वितरण और स्थिति अनुरोध ट्रैकिंग में 100 प्रतिशत  कार्य  है। एक दिसंबर, 2022 की स्थिति के अनुसार, भविष्य 7920 डीडीओ के माध्यम से 97 मंत्रालयों/विभागों/शीर्ष निकायों और 817 संलग्न कार्यालयों में चल रहा है। इसके अलावा, इस एप्लिकेशन ने अब तक 1,80,000  से अधिक पीपीओ जारी किए हैं।

6. पहला राष्ट्रीय कीर्ति पुरस्कार – हिन्दी - मंत्रालय द्वारा आयोजित 'हिंदी दिवस' समारोह के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 300  से कम कर्मचारियों वाले मंत्रालय/विभाग की श्रेणी में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए इस विभाग को प्रथम राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। इसका आयोजन राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने सूरत में किया था। यह पुरस्कार श्री संजीव नारायण माथुर, अपर सचिव (डीओपीपीडब्ल्यू) ने प्राप्त किया।
7. सीपीईएनजीआरएएमएस पर दर्ज बैंक सम्बंधी शिकायतों के मूलकारणों के समाधान के लिये बैंककर्मी जागरूकता श्रृंखला कार्यशालों की शुरूआत – इस विभाग ने केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्रों और बैंकों में पेंशन संबंधी कार्य करने वाले फील्ड अधिकारियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम की एक श्रृंखला शुरू की है। चूंकि प्रमुख पेंशन वितरण प्राधिकरण बैंक हैं, इसलिए श्रृंखला में पहला कार्यक्रम भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों के लिए 20 और 21 जून,  2022 को उदयपुर में आयोजित किया गया था, जिसमें देश के उत्तरी क्षेत्र को शामिल किया गया था। इस विभाग के अधिकारियों की एक टीम ने भारतीय स्टेट बैंक के फील्ड पदाधिकारियों को अपडेट करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पेंशनरों को पेंशन के वितरण के संबंध में बैंक से संबंधित आम पेंशनरों की शिकायतों, पेंशन नीति में सुधार और डिजिटलीकरण पर सत्र आयोजित किया। पेंशनरों से संबंधित आयकर मामलों के साथ-साथ वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के डिजिटल माध्यमों पर विशेष सत्र आयोजित किए गए। मुख्य नियंत्रक (पेंशन), ​​सीपीएओ ने पेंशनभोगियों की शिकायतों के कारणों को साझा किया और निवारण के लिए बैंक द्वारा संभावित कार्रवाइयों का सुझाव दिया।
8. विशेष अभियान 2.0 के तहत उपलब्धियां - विभाग ने पेंशन शिकायतों के लंबित होने के प्रक्रिया को कम करने के लिए अभियान की शुरूआत में निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त किया है। विभाग ने नियमों/प्रक्रियाओं को आसान बनाने के तहत 60 परिपत्र जारी किए और 4200  लंबित पेंशनरों की शिकायतों का समाधान किया। इस क्रम में 6559 दस्ती फाइलों की समीक्षा की गई और इनमें से 3578 ई- फाइलों की छंटनी की गई। कुल 3836  ई-फाइलों को बंद किया गया है जिनमें कार्रवाई पूरी की गई। देश भर में विभाग और पेंशनभोगी संघों द्वारा 35 स्वच्छता अभियान चलाए गए।
9. पेंशन अदालत - सभी मंत्रालयों/विभागों में एक ही दिन पेंशन अदालतें आयोजित की गईं। 5 मई, 2022 को पूरे देश में सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के साथ-साथ गैर-नागरिक मंत्रालयों जैसे रक्षा, रेलवे, दूरसंचार और पोस्ट को केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की मौजूदा नीति के दायरे में आने वाली पुरानी शिकायतों को हल करने के लिए शामिल किया गया है। वीसी के माध्यम से 50 शहरों को डिजिटल रूप से जोड़ा गया। किसी विशेष शिकायत के सभी हितधारकों को एक ही मंच पर आमंत्रित किया गया था। संबंधित मंत्रालय/विभाग, संबंधित विभाग के वेतन और लेखा अधिकारी, सीपीएओ (केंद्रीय पेंशन लेखा अधिकारी, वित्त मंत्रालय), संबंधित बैंक और पेंशनभोगी या उसके प्रतिनिधि मामले को मौके पर हल करने के लिए जमा हुये। यह देश में किए गए अब तक के सबसे बड़े पेंशनभोगियों की शिकायतों के समाधान अभ्यासों में से एक था। अब तक विभाग द्वारा सात पेंशन अदालतें आयोजित की जा चुकी हैं और सूचीबद्ध कुल 22000 पेंशन मामलों में से लगभग 16000 शिकायतों का समाधान किया गया है। डॉ. जितेंद्र सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री (पीपी) की पहल पर वर्चुअल माध्यम से डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जनपथ, नई दिल्ली में 5 मई, 2022 के पहले सप्ताह में आयोजित 7वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का आयोजन किया गया था।
10. सुशासन दिवस पर एनपीएस नियमों का विभागीय प्रकाशन  - सुशासन दिवस, 2022 (25 दिसंबर, 2022) पर, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा प्रकाशित केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021  पर एक पुस्तक जारी की। इन नियमों को पहले 30.03.2021  को अधिसूचित किया गया था। इन नियमों में अन्य बातों के साथ-साथ पंजीकरण प्रक्रिया और पीआरएएन के आवंटन, कर्मचारी और सरकार द्वारा योगदान, पंजीकरण में देरी के मामले में सरकारी कर्मचारी को भुगतान किए जाने वाले मुआवजे और एनपीएस खाते में योगदान के क्रेडिट, लाभ के विकल्प से संबंधित मामले शामिल हैं। इसके तहत सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में सीसीएस (पेंशन) नियमों या एनपीएस नियमों के तहत, अधिवर्षिता पर हकदारी, समय से पहले/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, सेवा से इस्तीफा, आदि और एनपीएस के तहत दावों के प्रसंस्करण की प्रक्रिया को रखा गया है।
11. सीपीईएनजीआरएएमएस/विलंबित पीपीओ के लिये सचिवों को पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा मासिक रिपोर्ट का प्रेषण – विभाग ने सीपीईएनजीआरएएमएस पोर्टल पर पेंशन शिकायतों के लंबित होने और भविष्य पोर्टल के अनुसार पीपीओ जारी करने में देरी के संबंध में मंत्रालयों/विभागों के सभी सचिवों को मासिक रिपोर्ट के वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अत्यधिक विलंबित/देरी को दूर करने के लिए अंतर-मंत्रालयी समीक्षा बैठकें भी नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं।

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एमजी/एएम/एकेपी/डीवी