नवी दिल्‍ली, 27 डिसेंबर 2022

वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागांतर्गत अर्थसंकल्प विभागातील सार्वजनिक कर्ज व्यवस्थापन कक्षाने (पीडीएमसी) जुलै-सप्टेंबर 2022 या तिमाहीचा सार्वजनिक कर्ज व्यवस्थापन अहवाल सादर केला आहे. एप्रिल-जून (क्यू1) 2010-11 पासून अर्थसंकल्प विभागाचा सार्वजनिक कर्ज व्यवस्थापन कक्ष (पीडीएमसी)  नियमितपणे हा कर्ज व्यवस्थापनाचा त्रैमासिक अहवाल सादर करत आहे.  सध्याचा अहवाल जुलै-सप्टेंबर (Q2 FY23) या तिमाहीशी संबंधित आहे.

केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष 23 च्या दुसऱ्या तिमाहीत, कर्ज रोख्यांद्वारे 4,22,000 कोटींच्या अधिसूचित रकमेच्या तुलनेत 4,06,000 कोटी रुपयांची रक्कम उभी केली. तर परतफेड 92,371.15 कोटी रुपये होती. प्राथमिक रोख्यांचे भारित सरासरी उत्पन्न आर्थिक वर्ष 23 च्या पहिल्या तिमाहीत 7.23 टक्क्यांवरून दुसऱ्या तिमाहित 7.33 टक्के झाले.

कर्ज रोख्यांच्या नवीन रोख्यांचा भारित सरासरी मॅच्युरिटी कालावधी आर्थिक वर्ष 23 च्या दुसऱ्या तिमाहीत 15.62 वर्षे इतका कमी होता. पहिल्या तिमाहीत तो 15.69 वर्षे होता.  केंद्र सरकारने जुलै-सप्टेंबर 2022 दरम्यान, रोख व्यवस्थापन बिलांद्वारे कोणतीही रक्कम वाढवली नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेने या तिमाहीत सरकारी रोख्यांसाठी खुल्या बाजारातील कामकाज केले नाही.  तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) अंतर्गत सीमांत स्थायी सुविधा आणि विशेष तरलता सुविधेसह रिझर्व्ह बँकेद्वारे निव्वळ दैनिक सरासरी तरलता संकलन या तिमाहीत 1,28,323.37 कोटी होते.

तात्पुरत्या आकडेवारीनुसार सरकारची एकूण ढोबळ दायित्वे ('सार्वजनिक खाते' अंतर्गत दायित्वांसह),  जून 2022 अखेरीस 1,45,72,956 कोटींवरून सप्टेंबर 2022 अखेरीस 1,47,19,572.2 कोटींपर्यंत वाढली. हे आर्थिक वर्ष 23 च्या दुसऱ्या तिमाहीत गेल्या तिमाहीच्या तुलनेत 1.0 टक्क्यांनी वाढ दर्शवते.  एकूण सकल दायित्वापैकी  सार्वजनिक कर्जाचा हिस्सा  गेल्या तिमाहीच्या 88.3 टक्क्यांवरून  सप्टेंबर 2022 च्या अखेरीस  89.1 टक्के होता. 29.6 कर्जरोख्यांची  देय   मुदत 5 वर्षांपेक्षा कमी होती.

दुय्यम बाजारातील सरकारी रोख्यांवरील उत्पन्न नजीकच्या काळातील चलनवाढ आणि तरलतेच्या चिंतेमुळे कमी कालावधीत कमी झाले असले तरी वित्तीय वर्ष 23 च्या दुसऱ्या तिमाहीत दीर्घ कालावधीच्या रोख्यांसाठी उत्पन्नात नरमाई दिसून आली. एमपीसीने आर्थिक वर्ष 2023 च्या दुसऱ्या तिमाहीत 4.90% वरून 5.90% पर्यंत महागाई रोखण्याच्या उद्देशाने 100 बीपीएसने पॉलिसी रेपो दर वाढवण्याचा निर्णय घेतला.

दुय्यम बाजारपेठेत, मुख्यतः 10 वर्षातील अधिक व्यापाराच्या पार्श्वभूमीवर या तिमाहीत व्यापार कामकाज 7-10 वर्षांच्या मॅच्युरिटी क्षेत्रात केंद्रित होते. या तिमाहीत खाजगी क्षेत्रातील बँका दुय्यम बाजारपेठेत प्रमुख व्यापार विभाग म्हणून उदयास आल्या. निव्वळ आधारावर, विदेशी बँका आणि प्राथमिक डीलर्स हे निव्वळ विक्रेते होते तर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, सहकारी बँका, वित्तीय संस्था, विमा कंपन्या, म्युच्युअल फंड, खाजगी क्षेत्रातील बँका आणि 'इतर' हे दुय्यम बाजारात निव्वळ खरेदीदार होते. केंद्र सरकारच्या रोख्यांची मालकी हे दर्शविते की व्यापारी बँकांचा हिस्सा सप्टेंबर 2022 च्या अखेरीस 38.3 टक्के होता, जो जून 2022 च्या अखेरीस 38.04 टक्के होता.

संपूर्ण अहवाल इथे उपलब्ध आहे: जुलै-सप्टेंबर 2022 साठी सार्वजनिक कर्ज व्यवस्थापनावरील त्रैमासिक अहवाल

* * *

G.Chippalkatti/V.Ghode/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai