ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਿਤਾ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਉਤਥਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।

ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੰਮੇਲਨ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਯਾਸ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਬਾਇਲੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐੱਸਟੀਸੀ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੰਡ 2022-23 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ, 87,585 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ 2014-15 ਵਿੱਚ 19,437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ, ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 8,407 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ 2014-15 ਵਿੱਚ 3,832 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ’ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸਹਿਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਬਾਇਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਉਤਥਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤ੍ਰਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਆਬਾਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁਖ ਲਾਭਾਰਥੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਏਕਲਵਯ ਮਾਡਲ ਆਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ।

‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਏਏਜੀਵਾਈ)’ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਬਾਇਲੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 36,428 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬਾਇਲੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਲਾਨਾ 7500 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਵਣ ਧਨ ਕੇਂਦਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਬਾਇਲੀ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਜੀਵਿਕਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 87 ਲਘੂ ਵਨੋਪਜ ਵਸਤਾਂ (ਐੱਮਐੱਫਪੀ), ਸਫੂਰਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 273 ਕਬਾਇਲੀ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੋਸ਼ਾਹਨ ਦੇਣ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਕ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ’ਤੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਕ-ਅਨਾਜ ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕਬਾਇਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੰਬਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਜਨਜਾਤੀਯ ਗੌਰਵ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਣ ਧਨ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ, ਖੋਜਣ ਲਾਇਕ ਜਨਜਾਤੀ ਡਿਜੀਟਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਫੂਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਜਾਤੀ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।

*****

ਐੱਨਬੀ/ਏਕੇ